कानूनविद् भन्छन्- प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी नै बलियो, ओलीको हकदैया स्थापित हुन सक्दैन

काठमाडौं, जेठ ७ : संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्थाअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नै बलियो भएको कानूनविद्हरूले बताएका छन् ।

उक्त उपधाराले प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले बहुमत सिद्ध गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख भएकाले हरेक सांसदको व्यक्तिगत हस्ताक्षर नै त्यस्तो आधार हुने वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने आफू तथा जसपाका नेताद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहितको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । उनको यो दाबी धारा ७६ (२) अन्तर्गत नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीका लागि रहेको श्रेष्ठले बताए ।

धारा ७६ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

केहीगरी दलहरूले सरकार दिन नसकेमा कुनै सांसदले पनि बहुमत जुटाउन सक्छ भन्ने उद्देश्यले उपधारा ५ को व्यवस्था संविधानमा भएको श्रेष्ठले बताए । धारा ७६ (२)मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन भएको प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकाले संविधान मान्ने हो भने कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर हात उठाएका ओलीको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने हकदैया नै स्थापित हुन नसक्ने बताउँछन् । त्यसमाथि हरेक सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाएकाले कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी नै स्थापित हुने उनको भनाइ छ ।

‘उपधारा ५ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार माग भएकाले सांसदकै हस्ताक्षर समेटिएको दाबी नै उपयुक्त हो । सांसदले अहिले नै लेखेर दिएको आधार बढी भरपर्दो हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नै विश्वास पाउन सक्दिनँ भनेर गएका हुन् । ओलीको दाबी गर्ने हकदैया नै छैन । संवैधानिक नैतिकताको हिसाबबाट उनले दाबी गर्नै नमिल्ने हो ।’

अर्यालको भनाइमा विश्वासको मत लिएरै ओली प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालभरि प्रधानमन्त्री रहन सक्थे । ‘विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर मार्गप्रशस्त गरेँ भन्दै आत्मसमर्पण गरेका मान्छेले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियामा आउने हकदैया उनीसँग छैन,’ अर्याल भन्छन्, ‘३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रत्येक सांसदको हस्ताक्षरबाहेक अरू हुन सक्दैन ।’