सात मन्त्री नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गर्छाै : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौं, जेठ ६ : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सांसद नरहेकालाई मन्त्री नियुक्ति दिएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन्।

बिहीबार प्रधामन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले सर्वोच्चको आदेश मान्ने बताएका हुन्। अदालतको निर्णय कार्यन्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य रहने उल्लेख गर्दै उनले थप कुरा आदेशको पूर्णपाठ हेरेपछि मात्र भन्न सकिने बताए । 

संघीय संसदमा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पुरानै मन्त्रिमण्डललाई निरन्तरता दिएका थिए । सोही क्रममा सांसद नरहेका सात जना मन्त्री दोहोरिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उनीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको आदेश दिएको हो । 

त्यससँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।