संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्धको रिटमा सर्वोच्चमा जेठ १७ गते बहस

काठमाडौं, जेठ ५ : सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दोस्रोपटक ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बहस गराउने भएको छ।  न्यायाधीश मीरा खड्काको बुधबारको इजलासले बहसका लागि जेठ १७ गते रिट निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई डाकेको छ।

सरकारले वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले पनि उक्त अध्यादेश जारी थिइन्। अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडासमेतले सरकारद्वारा जारी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। 

राज्यका संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो।  संशोधनलगत्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकिएको छ।

ऐनमा परिषद्का सदस्यमध्ये सकेसम्म सर्वसम्मत नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ।

अध्यादेशमा भने बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख छ । उक्त अध्यादेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका सदस्य मात्रैको बैठकले  पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।

अहिले उपसभामुखको पद रिक्त छ। सभामुख र प्रतिपक्षी दलले समेत उक्त अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्। अध्यादेशअनुसार बोलाइएको बैठकमा उनीहरू दुबै उपस्थितसमेत भएका थिएनन्।

सरकारले यसअघि पनि गत मंसिरमा यस्तै अध्यादेश जारी गरेपछि सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थित नभए पनि परिषद्को बैठकले ३७ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो।

उक्त अध्यादेश संविधानको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि तिनीहरूको पहिलो सुनुवाइसमेत भएको छैन।