आगामी वर्षको बजेट- कानून त मिचिइसक्यो, संविधान पनि मिचिने जोखिम

काठमाडौं, जेठ ५ : पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले मंगलबार आसन्न बजेटका सन्दर्भमा आफ्नो फेसबुक पेजमा लामो टिप्पणी पस्किए। उनको टिप्पणीको मूल आशय थियो- आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेट ल्याउने सन्दर्भमा सरकारले कानूनको अवज्ञा गरिसक्यो, अब संविधानको पनि अवज्ञा गर्ने जोखिम बढेको छ।

संविधानको धारा १९९ उपधारा (३) को व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष १५ जेठमा आगामी आवको बजेट संसद्मा पेश गर्नैपर्छ। बजेट पेश गर्ने मिति १० दिन मात्र छँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै आएको छैन। ती दुवै टाढाको कुरा भए, संसद्को वर्षे अधिवेशन पनि सरकारले बोलाएको छैन।

‘बजेट ल्याउने जेठ १५ को मिति अनिवार्य हो। यो मितिमा बजेट प्रस्तुत हुन संसद्को बजेट अधिवेशन कम्तिमा तीन हप्ताअघि बोलाइएको हुनुपर्छ। सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने र धन्यवाद प्रस्ताव पास गर्ने काम द्रुत-गतिमा गरे पनि ५-६ दिन लाग्न सक्छ,’ खनालले लेखेका छन्, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन (दफा ११) ले बजेट पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्छ भन्छ। कम्तिमा १५ दिन अगावैको तात्पर्य वैशाख मसान्त अर्थात् यो वर्षको लागि वैशाख ३१ गते बुझ्नुपर्ने हो। बलमिच्याइँ गरेर जेठ १ गते बुझे पनि, यो मिति गुज्रियो।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ११ अनुसार अगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १५ दिनअघि नै बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना कार्यान्वयनको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा पेश गर्नुपर्छ। उक्त कानूनी व्यवस्था सरकारले मिचिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएनन्। र, राष्ट्रपतिद्वारा निर्धारित तीन दिनको समयमा विपक्षी गठबन्धनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सकेनन्। त्यसपछि संघीय संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमामा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। उनले संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम ३० दिनभित्र पुनः प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ।

संसद्को वर्षे अधिवेशन डाकेर पहिले विश्वासको मत लिन विज्ञहरूले सार्वजनिक रूपमै सुझाउँदै आएका छन्। विश्वासको मत नलिउन्जेल कामचलाउ हैसियतमा रहने सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने उनीहरूको ठहर छ। विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि भने पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

१५ जेठमा संसद्बाट बजेट प्रस्तुत गर्न त्यसअघि नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसक्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन्। उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम नै बजेट विनियोजन गर्ने आधार हो। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरूसँग सरकारले ‘प्रि-बजेट’ छलफल गर्नुपर्छ, जुन अद्यापि भएको छैन। सरोकारका अन्य पक्षसँग अर्थ मन्त्रालयले सामान्य छलफल त गर्दै आएको छ। तर, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग ‘प्रि-बजेट’ छलफल गरिएको छैन।

‘प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रियाबाटै बजेट आउने बताउनुभएको समाचार पढियो तर त्यो प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन,’ क्षत्री भन्छन्, ‘अन्य कुरामा संविधान मिच्न मिल्छ भने बजेटका सन्दर्भमा पनि किन नमिल्ने भन्ने कुरा आउला। सपथ लिने मान्छेले त सपथलाई संशोधन गर्न मिल्ने रहेछ र अदालतले त्यसलाई मान्यता दिने रहेछ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १७ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिने गरी सिलिङ तोकेको छ। तीन ‘बी’ अर्थात् ‘बिल्ड, ब्याक र बेटर’को अवधारणाबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो। त्यो भनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने अवधारणा हो। तर, बजेट ल्याउने प्रक्रिया नै सुरु नगरेर सरकारले अर्थ मन्त्रालयको त्यस अवधारणामा पनि चिसो पानी खन्याइदिने जोखिम बढेको छ।

कोभिड-१९ महामारीबाट तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन कम चुनौति छैन। त्यसमाथि कानून र संविधान नै उल्लंघन हुने दिशातिर अगाडि बढेर सरकारले थप जोखिम निम्त्याएको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीनवटा बजेट पेश गरेका थिए। उनका हरेक बजेट ६-६ महिनामा संशोधन भए। तर, संशोधन गरेकै अंक पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन्। ‘गत आवमै पनि समग्रमा १० प्रतिशत र विकास बजेटमा १९ प्रतिशत बजेट घटाएर संशोधन गरिएको थियो,’ क्षत्री भन्छन्, ‘२-३ दिन अगाडिसम्मको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्च जम्माजम्मी ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ। त्यसो भए बजेट त कार्यान्वयन गर्न सक्ने मात्र ल्याउनुपर्छ भन्ने रहेनछ। सबैलाई खुशी पार्न जस्तो बजेट ल्याए पनि भयो नि त्यसो भए त। किनकि, चुनाव पनि नजिक आउँदैछ। त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको १७ खर्बको सिलिङ नाघ्न सक्छ।’

अर्थशास्त्री केशव आचार्य भने बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो हुँदै गर्दा सरकार सामु अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प नदेखिने बताउँछन्। किनकि, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को दफा १४२ (४) बमोजिम आगामी आवको बजेट सदनमा प्रस्तुत हुनु दुई साताअघि नै ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस्’ भनेर अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुपर्छ। सरकारले संसद्को यो कानूनी व्यवस्थासमेत मिचिसकेको छ।

कार्यदिनका हिसाबबाट अब बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पूरा गर्न नौ दिन मात्र बाँकी छ। ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका लागि न्यूनतम २-३ दिन र नीति तथा कार्यक्रममा २-३ दिन दिँदा पनि ५-६ दिन त्यसैमा जान्छ। सरकारले १-२ दिनमै बजेट अधिवेशन आह्वान गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट निर्णय गराउन सक्दा अझै पनि नियमित प्रक्रियाबाट बजेट आउन सक्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘संविधानले १५ जेठभित्र बजेट ल्याउनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। त्यसबीचमा सामान्य प्रक्रियाबाट ल्याउन सकेन भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ।’

तर, अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाइने आचार्य बताउँछन्। ‘राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्न पाउँदैन। नयाँ नीति र कार्यक्रम हाल्न पाइँदैन। जब कि, प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ- वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब बढ्छ, श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला साढे १३ हजारबाट मासिक १५ हजार हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अध्यादेशबाट ल्याइने बजेटमा ती सबै ल्याउन पाइँदैन।’

अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार पारिसकेको हुन सक्ने र मन्त्रिपरिषद्ले पनि प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको भए पनि १-२ दिनभित्र बजेट अधिवेशन आह्वान भएन भने सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प उनी देख्दैनन्। बजेटचाहीँ अध्यादेशबाट ल्याउने अनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने विषय फेरि पनि विवादित बन्न सक्छ। ‘१-२ दिनभित्र संसद् बैठक आह्वान भएन भने अध्यादेशबाटै बजेट आउने सम्भावना देखिन्छ,’ आचार्य भन्छन्।