सांसद नभए पनि मन्त्री बनेकाहरूको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा दुई रिट

काठमाडौं, जेठ ५ : सांसद नभए पनि मन्त्री बनेकाहरूको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा दुईवटा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले आज (बुधबार) छुट्टछुट्टै रिट दायर गरेका हुन्।

मंगलबार मात्रै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यस विषयमा अन्तरिम आदेश माग नभएकाले हाललाई बोल्नुनपर्ने आदेश दिएको थियो। मंगलबार सुनुवाइ भएको रिट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेका थिए।

मंगलबारको आदेशमा भनिएको छ,  ‘निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ७८ का आधारमा मन्त्रीमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिंदा सो सम्बन्धमा विचार गरिरहनु परेन ।’ आज (बुधबार) दायर रिटमा पहिलेकै विषय भए पनि  अन्तरिम आदेश माग गरिएकाले सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई स्वीकार गरेको जनाइएको छ।

सांसद पदबाट मुक्त भएको अवस्थामा पनि रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई गृहमन्त्री, टोपबहादुर रायमाझीलाई  ऊर्जामन्त्री, लेखराज भट्टलाई उद्योगमन्त्री, प्रभु साहलाई सहरी विकासमन्त्री, मणि थापालाई खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रममन्त्री र दावा तामाङलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाइएको थियो।

वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसक्दा स्वतः उनीहरु पदमुक्त भएका थिए । विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसक्दा फेरि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो र यी मन्त्रीहरूलाई पनि दोहोर्याइएको थियो।