अमेरिकाको भिसाका लागि आवेदन दिनेले सामाजिक सञ्जालको सूचना बुझाउनुपर्ने
अमेरिकाको भिसाका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालका खाता सम्बन्धी जानकारी बुझाउनुपर्ने भएको छ।
शुक्रबारदेखि लागू भएको स्टेट डिपार्टमेन्टको नयाँ नीति ....
अमेरिकाको भिसाका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालका खाता सम्बन्धी जानकारी बुझाउनुपर्ने भएको छ।
शुक्रबारदेखि लागू भएको स्टेट डिपार्टमेन्टको नयाँ नीति अन्तर्गत आवेदकले पछिल्लो पाँच वर्षसम्म प्रयोग गरेको सामाजिक सञ्जालको जानकारी बुझाउनुपर्नेछ।
यसबाट सामाजिक सञ्जालमा सामान्यतया शेयर गरिने फोटो, स्थान, जन्ममिति, उपलब्धिका मिति र अन्य व्यक्तिगत जानकारी सरकारले पनि पाउनेछ। ‘हामीले यसअघि नै सबै भिसा आवेदकबाट निश्चित सम्पर्क जानकारी, यात्राको इतिहास, पारिवारिक सदस्य सम्बन्धी सूचना र पुराना ठेगानाहरू संकलन गर्ने गरेका छौं,’ स्टेट डिपार्टमेन्टले एक वक्तव्यमा जनाएको छ।
‘संयुक्त राज्यमा वैज्ञानिक यात्रा प्रवद्र्धन गर्दै अमेरिकी नागरिकको सुरक्षाका लागि हाम्रो जाँचबुझ प्रक्रियामा सुधार ल्याउने संयन्त्र पत्ता लगाउन हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
मार्च २०१७ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सेक्रेटरी अफ स्टेट, एटोर्नी जनरल, सेक्रेटरी अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी र राष्ट्रिय गुप्तचर विभागका निर्देशकलाई ‘जाँचबुझ र अनुसन्धानका मापदण्ड र प्रक्रियामा एकरूपता’ लागू गर्न आग्रह गरेको ‘फेडेरल रजिस्टर’मा प्रकाशित ‘मेमो’ मा उल्लेख छ।
भिसा आवेदकको सामाजिक सञ्जालका खाता सम्बन्धी जानकारी माग गर्नु यसकै अंश हो। सन् २०१७ मा अंगिकृत नागरिक लगायत सबै आप्रवासीको सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्न होमल्यान्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टले प्रस्ताव गर्दै नियम पनि लागू गरेको थियो। ओबामाको प्रशासनमा भिसा आवेदकलाई स्वेच्छिक रूपले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सूचना बुझाउन आग्रह स्टेट डिपार्टमेन्टले सुरू गरेको थियो।
‘नागरिक र गैरनागरिकको असाधारण र वृहत निगरानी गर्ने प्रयासको यो महत्वपूर्ण भाग हो,’ कोलम्बिया ल स्कूलको इमिग्रेन्ट्स राइट्स क्लिनिकका निर्देशक इलोरा मुखर्जीले भने,‘निगरानीका प्रयासको क्षेत्र अनुसार डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट र डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले विगत दुई वर्षदेखि गर्दै आएको वृहत निगरानीको तार्किक आधार पत्ता लगाउन कठिन छ।’ थपिएको नियमले भिसा आवेदक निरूत्साहित हुन सक्छन्। संयुक्त राज्य प्रवेश गर्नलाई यसले मनोवैज्ञानिक बाधा खडा गर्नसक्छ।
‘यो खतरनाक र समस्याजनक प्रस्ताव हो। यसले सुरक्षा सम्बन्धी सरोकार संरक्षण गर्दैन। तर नागरिक र आप्रवासीको गोपनियता र फस्र्ट अमेन्डमेन्टका मुद्दा सम्बन्धी उल्लेखनीय चिन्ता र चासो बढाएको छ,’ अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन्स नेसनल सेक्युरिटी प्रोजेक्टका निर्देशक हिना शाम्सीले भने,‘यस प्रकारको अनुगमनले उल्टो प्रभाव पर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। मानिसहरू स्वतन्त्र रूपले बोल्न र आधुनिक जीवनका लागि महत्वपूर्ण अनलाइन समुदायसँग सम्पर्क गर्न सक्दैन।’
आजको सामाजिक सञ्जाल हाम्रो सम्पर्क, संगठन, आनीबानी र प्राथमिकताहरूको नक्सा हो। यस्तो व्यवस्थाले यात्रु र उनीहरूको साथीभाइ, परिवार र व्यवसायिक सहयोगीको निगरानीको शंका बढाउने शाम्सीले बताए। यस्तो जानकारी कसरी प्रयोग हुन्छ भनेर प्रष्ट्याउन सरकार असफल भएको र सामाजिक सञ्जालले सुरक्षा सम्बन्धी खतराको पहिचान गर्ने विश्वनीय सूचक दिन्छ भनेर सरकारले पुष्टि गर्न नसकेको पनि उनले बताए।
‘यस्ता सूचकको अभावमा हामीले देशभित्र र बाहिर सरकारी अधिकारीले मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धार्मिक संघ र अन्य आचरण दण्डित गरेको हामीले देखेका छौं,’ उनले भने।