कोभिड कालमा पाँच सय १७ पत्रकार विस्थापित

काठमाडौं, वैशाख २० : श्रमजिवी पत्रकारको अवस्थाबारे गरिएको एउटा अध्ययनले कोभिड संक्रमण अवधिमा पाँच सय १७ जना पत्रकार विस्थापित भएको देखाएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघको सञ्चार अनुगमन तथा मुल्याङ्कन इकाइद्वारा गरिएको अनुगमनबाट क्रियाशिल पत्रकारको यस्तो स्थिति उजागर गरेको हो।

महासंघले नेपाली पत्रकारहरू यतिबेला स्वास्थ्य चुनौतिसँग जुधिरहेको र कोरोनाको संक्रमणका बीचमा पत्रकारिता कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अबस्था रहेको देखाएको छ । कोरोनालाई कारण देखाएर सञ्चारगृहबाट पत्रकारलाई विस्थापित गराउने खतरा पनि उस्तै रहेको चिन्ता महासंघले गरेको उक्त अध्ययनको छ । विश्व प्रेश स्वतन्त्रता दिवशको सन्दर्भमा महासंघले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना महामारीको समयमा पेशागत सुरक्षाबाट ५ सय १७ जनाले जागिर गुमाएको उल्लेख गरेको छ।

पत्रकार महासंघको अभिलेखमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यस वर्ष ४५ वटा छन् । जसबाट ५ सय ८४ पत्रकार र ३ वटा सञ्चारसंस्था पीडित बनेका छन् । ५ सय ८४ पत्रकारमध्ये ७७ पत्रकारहरू महिला रहेका छन् । महासंघको अभिलेखअनुसार यस वर्ष ६ जना पत्रकार गिरफ्तारीमा परे भने कब्जा, अवरोधबाट ४ जना पत्रकार पीडित भएका छन् । त्यसैगरी आक्रमणबाट ४८ र दुव्र्यवहार, धम्कीबाट १२ जना पत्रकार पीडित भएका छन् भने ५ सय १७ जना पत्रकारहरू विस्थापनमा परेका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले आइतबारै एक शुभकामना सन्देश दिँदै व्यावसायिक पत्रकारको यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी महासंघले सञ्चार संस्थाहरूलाई कोरानाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई निष्काशन नगर्न, सेवासुविधामा कटौती नगर्न र सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

‘नेपाली प्रेस अझै पनि पेशागत र भौतिक सुरक्षाको बिषयमा सन्तोष गर्न सकिने अवस्थामा छैन भन्न सकिन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाईको तथ्यांक हेर्ने हो भने यस वर्ष पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका घटनाहरु सबैभन्दा बढी छन्,’ उक्त सन्देशमा पोखरेलले भनेका छन्।

महासंघ अध्यक्षले पोखरेलका अनुसार तीन तहहरूमा बन्दै गरेका प्रेससँग सम्बन्धित कानुनका मस्यौदा संविधानको मूल मर्मसँग मेल नखाने खालका छन् । ‘प्रेससँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रिया र त्यहाँ राखिएका प्रावधानहरूप्रति प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सहमति जनाउन सकिने ठाउँ छैन । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाहरूसँगको परामर्शलाई कुनै आवश्यकता ठानिएको छैन,’ पोख्रेलको भनाई छ, ‘जसका लागि कानुन बनाइँदैछ, उनीहरूलाई बेवास्ता गरी कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने कार्यसँग सहमत हुन सकिँदैन।’

ती मस्यौदाका कतिपय प्रावधानहरूप्रति महासंघको गम्भीर आपत्ति रहेको भनाई पोख्रेलको छ । ‘पत्रकारहरूलाई जेल हाल्न सकिने, ठूलो मात्रमा जरिवाना तोक्न सकिने, न्यायालयभन्दा बाहिर नै पत्रकारलाई दण्डित गर्न सकिने, सञ्चारमाध्यम खारेज गर्न सकिने जस्ता लोकतान्त्रिक समाजमा नसुहाउने प्रावधानहरू त्यहाँ राखिएका छन्,’ पोख्रेल भन्छन्, ‘यस्ता प्रावधानसहितको कानुन आएमा त्यो अस्वीकार्य हुने चेतावनी पत्रकार महासंघले दिँदै आएको छ।’

प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा नभएर नागरिकहरूको सूसुचित हुन पाउने संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउनका लागिसमेत रहेको भनाई पोख्रेलको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याउन पत्रकार महासंघ तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आबस्यकतासमेत शुभकामना सन्देशमा छ । मे ३ लाई युनेस्कोको आव्हानमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । उक्त दिवस मनाउने क्रममा यो पटक महासंघले ‘सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा सूचना’ भन्ने नारा तय गरेको छ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, मे ३ सन् २०२१ को अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले युनेस्कोसँगको सहकार्यमा मे ३ (बैशाख २०) गते ‘भर्चुअल’ रूपमा छलफल एवम् अन्तरसंवाद गर्ने भएको छ । आयोजक संस्था महासंघ कोरोना संक्रमणका कारण सामूहिकरूपमा भौतिक सहभागिता जनाएर कार्यक्रम गर्न सम्भवनदेखिएकोले ‘भर्चुअल’ रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गर्न थालेको हो । महासंघले नेपालको यो वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्दै छ।

यसैगरी नेपालका विभन्न तहमा बन्न थालेका ९ वटा कानुनको मस्यौदामाथिको विश्लेषणात्मक टिप्पणी समेत सार्वजनिक गरिने भएको छ । यी दुई सामग्रीले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको पछिल्लो अवस्थालाई स्पष्ट देखाउने विश्वास महासंघ अध्यक्ष पोख्रेलको छ।