‘गुठी संस्था चाहिँदैन, प्राधिकरण पनि चाहिँदैन, गुठीको जग्गा गुठीलाई फिर्ता देऊ’

काठमाडौं, जेठ ३० :  सरकारले भूमाफिया पोस्ने गरी गुठी विधेयक पास गर्दै गुठीहरू नाश गर्न खोजेको भन्दै अहिले गुठियारहरू आन्दोलित छन्। 

तर, राज्यले गुठी संस्कृतिमाथि आक्रमण गरेको यो नै पहिलो घटना होइन। शाहकालदेखि हालसम्म पटक–पटक विभिन्न उर्दी, कानून र नीति जारी गरी गुठी संस्कृति मास्ने प्रपञ्च राज्यबाटै हुँदै आएको छ। 

२०२१ सालमा राजा महेन्द्रको पालामा गुठी संस्थान स्थापना भएपछि गुठीहरूमाथि राज्यले विधिवत रुपमै हस्तक्षेप गर्न थालेको हो। गुठी संस्थानले गुठी सञ्चालनमा सहयोग एवं सहजीकरण गर्नुको सट्टा गुठीका चल–अचल सम्पत्तिको दोहन मात्रै गर्दै आएको छ। 

असनको कोथु ननीस्थित मल्लकालीन घडीघर भत्काएर त्यहाँ व्यवसायिक कम्प्लेक्स बनाउन गुठी संस्थान आफैं लागिपरेको छ । 

२०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि इन्द्रजात्रामा दिइने खर्च कटौती गरी गुठी संस्कृतिविरुद्ध धावा बोलेका थिए। त्यसबेला पनि अहिलेजस्तै गुठियारहरू आन्दोलित भएका थिए।

गुठियारहरूको आन्दोलन मत्थर पार्न सरकारले डा. चुन्दा बज्राचार्यको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो, जसले गुठी संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन सबैभन्दा पहिले गुठी संस्थान नै खारेज गर्ने सुझाव दिएको थियो। 

तर, डा. बज्राचार्य नेतृत्वको समितिको सुझाव कार्यान्वयन गरिएन। झण्डै एक दशकपछि गुठी विधेयक ल्याई पुरानो गुठी संस्थान त खारेज गर्ने भनियो, तर त्यसको ठाउँमा झन् अधिकारसम्पन्न गुठी प्राधिकरण बनाइने प्रस्ताव ल्याइयो। 

डा. बज्राचार्य भन्छिन्, ‘गुठियारहरूलाई न पुरानो गुठी संस्थान चाहिन्छ, न नयाँ गुठी प्राधिकरण। गुठीहरूलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र छोडिनुपर्छ। गुठीको जग्गा गुठीकै मात्र सर्वाधिकार हुनुपर्छ।’

काठमाडौं प्रेसले डा. बज्राचार्यसँग कुरा गरेर उनको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गरेको छ –

हामीलाई हाम्रो संस्कृति र परम्पराको अति माया छ। गुठी सम्बन्धी जे जति काम छन्, हामीले सफलतापूर्वक गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसका लागि गुठी संस्थान खडा गर्नु पर्दैन। वा, गुठी संस्थान जस्तै अर्को निकाय गठन गरी सरकारले अरन–खटन गर्ने आवश्यकता छैन। 

आफ्ना गुठी सञ्चालन गर्न गुठीयारहरू गुठी संस्थान गई सहयोग माग्नु जरुरी छैन। जुन सम्पत्ति गुठीको हो, त्यसबाट हुने आम्दानी माग्न गुठीयारहरू किन गुठी संस्थान जाने? हाम्रो पुर्खाले छोडेर गएको सम्पत्तिमा हाम्रो पहिलो अधिकार हुन्छ। 

गुठी संस्थानका अधिकांश कर्मचारी गैरनेवार छन्। उनीहरूले गुठीयारलाई कहिल्यै सही व्यवहार गरेनन्। गुठीको भावना र मर्म नै नबुझेका सरकारी अधिकारीबाट हाम्रो गुठीको संरक्षण कसरी हुन सक्छ? 

हामीले जुन प्रतिवेदन बुझाएका थियौँ, त्यसको मूल आसय के हो भने हामी नेवारका लागि गुठी संस्थान चाहिँदैन। हाम्रा गुठीबाट खोसेर गुठी संस्थानको अधिनमा पु¥याइएको जमिनहरू गुठीहरूलाई नै हस्तान्तरण गरिनुपर्छ। यी जग्गको संरक्षण र न्यायकि भोगाधिकारका लागि हामी गुठीयारहरू मिलेर लोकतान्त्रिक प्रणालीबा सञ्चालक समिति बनाउन तयार छौँ। 

नेपाल आफैंले हस्ताक्षर गरेको आईएलओ १६९ ले भन्छ – जसका लागि कानून बनाइने हो, उसको पूर्व सूचित सहमति लिनुपर्छ। तर, यो गुठी विधेयक हामीलाई थाहै नदिई बनाइयो। यसमा हाम्रो सहमति छैन। सरोकारवालाको पूर्व सूचित सहमतिबिनाको विधेयक आईएलओ १६९ विपरीत पनि छ।