तीन वर्षमा कार्यान्वयन भएन खानेपानीसम्बन्धी मौलिक हक

काठमाडौं, जेठ ३० : सांसदहरुले संविधान बमोजिम खानेपानीलगायत मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयमा तीन वर्षमा कानून बनाइनुपर्ने भएपनि नबनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 
    
विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत खानेपानी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि जारी छलफलमा भाग लिँदै सांसद गगनकुमार थापाले तीन वर्ष पूरा भइसकेपछि हालै खानेपानी विधेयक दर्ता हुँदा मौलिक हक कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको बताए। संविधानको धारा ३५ (४) मा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ।

अवधारणा बिना नै पाँच÷पाँच अर्बको स्वयंसेवक शिक्षक र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको व्यवस्थाका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको शैक्षिक अध्ययनको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेर थन्कियो भन्ने प्रश्न पनि गरे। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी शैक्षिक सुधार हुन नसक्ने भएकाले आफूले यस विषयमा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएको उनले बताए।

सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले कर्मचारीको  प्रगतिशीलरुपमा तलब वृद्धि हुन नसकेको र कर्मचारी समायोजन पक्षपातपूर्ण भएको आरोप लगाए। उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय घटाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। दुई अर्बमा सिएमसीले पूरा गर्छु भनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले सात अर्ब विनियोजन गरेकामा सांसद खनालले आपत्ति जनाए।

सांसद सुजाता परियारले सत्तारूढ दलका मन्त्री र सांसद नै सुकुम्वासीको सूचीमा रहेकाले सरकार समाजवाद उन्मुख छ कि दलालवादतर्फ उन्मुख छ भन्ने प्रश्न गरिन्। पहुँचवाला नै सेवा सुविधा पाउने सूचीमा पर्ने गरेकाले विपन्न वर्गको उन्नति हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्न सांसद परियारले सरकारसँग माग गरिन्। खानेपानीसम्बन्धी काम गर्ने धेरै किसिमका संस्थालाई एकीकृत गरी प्राधिकरणको अवधारणामा जाँदा काम गर्न सहज हुने सुझाव उनको थियो। सांसद परियारले खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई एक रुपैयाँ कायम गर्न खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्।

सांसद प्रेम सुवालले सरकारी कर्मचारी र तलब सुविधा पाउनेका छोराछोरीलाई सरकारी शिक्षण संस्थामै पढाउने गरी कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्ने र विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने प्रतिशतको आधारमा शिक्षकको  तलब सुविधा बढाउनुपर्ने बताए। 

सांसद दुर्गा पौडेलले बजेटमा खानेपानीलाई जनसङ्ख्यासँग जोड्नु त्रुटिपूर्ण रहेको र  यसले एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई काटेको आरोप लगाइन्। खानेपानी योजनाका लागि जनसंख्या पु¥याउन दुईभन्दा बढी गाउँपालिका जोड्दा पनि घरघरमा धारा पुग्न नसक्ने भएकाले एक सय रुपैयाँ खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो। रासस