विस्मृतिमा नेकपा : कसले के पाए, के गुमाए ?

काठमाडौं, चैत १८ : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्‍पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा २३ फागुनमा नेकपाको दर्ता खारेज हुने फैसलामाथि पुनरवलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरे। विस्मृतिमा धकेलिँदै गरेको नेकपालाई प्रचण्डको कदमले फेरि एकपटक चर्चा दिएको छ।

खासमा, ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नै नेकपा विभाजित भइसकेको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किने सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाबाट सबैभन्दा ठूलो धक्का एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूहलाई परेको छ। र, नेकपा पुनर्गठनको मार्गमा पनि बाधा उत्पन्‍न भएको छ।

३ जेठ ०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा भएको थियो। त्यसअघि १७ असोज ०७४ मा गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने सहमति घोषणा भएको थियो। दुई पार्टीबीच चुनावी तालमेलकै कारण झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ०७४ सालको आम निर्वाचनमा प्राप्त भएको थियो। २३ फागुनमा अदालतबाट पार्टीको दर्ता खारेज हुने फैसलासँगै नेकपा विस्मृतिमा धकेलिएको हो।

तत्कालीन नेकपाबाट माओवादी केन्द्र अलग हुनु स्वाभाविकै थियो। एमालेभित्र पनि वरिष्‍ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूहलाई अध्यक्ष केपी ओली समूहबाट पाखा लगाउने प्रयास भइरहेको सन्दर्भमा नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित बनेको छ।

नेकपाको एकता कायम रहँदाको परिणति के भयो त ? सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रहार भएको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ बताउँछन्। ‘अदालत, न्यायालय र निर्वाचन आयोगलाई निलम्बन गर्ने अधिकार मात्र हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अन्य सन्दर्भमा अदालतको यस्तो फैसलाले बहुदलीय प्रजातन्त्रको समाप्तितर्फ डोर्‍याउँछ। यसबाट पार्टीहरूको निर्णय गर्ने अधिकार गुमेको छ।’

नेकपाको विघटन र बिर्सजन गर्नु प्रतिगामी कदम भएको उनको ठम्याइ छ। ‘र, यो नेपालको इतिहासमै नभएको कदम हो,’ उनी भन्छन्। तथापि, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई टुटाउने, फुटाउने, विसर्जन, विस्थापन र विभाजन नौलो कुरा नभएको गुरुङ बताउँछन्।

२०५० को दशकदेखि अहिले ०७० को दशकसम्म र मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बेला पनि पार्टीहरू सुरक्षित नरहनु सिंगो प्रजातन्त्रमाथिकै आक्रमण रहेको उनी बताउँछन्। ‘मुलुकको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्न पार्टीहरूको धेरथोर भूमिका हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीको एकता, सहकार्य र समझदारीका आधारमा मुलुकको राष्‍ट्रिय अस्मिताको रक्षा हुने प्रक्रियामा बढ्छ। तर, पार्टीहरू एकले अर्कोलाई सिध्याउने, विभाजित हुने, टुटफुट र भताभुंग पार्ने प्रणालीले पार्टीहरूबीच सहकार्य र समझदारी कायम रहँदैन।’

सबै विचारलाई एकीकृत गरेर स्वतन्त्र रूपमा उठाउन सक्ने दलहरू लोकतन्त्रमा अत्यावश्यक रहने उनी बताउँछन्। ‘त्यसबाट पार्टीहरूबीच बृहत्तर समझदारी निर्माण हुन्छ, जसले राष्‍ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षामा मद्दत पुग्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘साम्राज्यवादीहरू सधैँ फुटाउ र शासन गर भन्‍ने सिद्धान्तमा चलेका हुन्छन्। बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथ अगाडि बढ्दा मात्र देशको रक्षा हुन्छ, जुन अवस्था नेकपा एक हुँदा मात्र प्राप्त हुन्छ।’

एमाले नेता डा. विजय पौडेल लोकतन्त्रको स्थिरता र वैचारिक बहस अगाडि बढाउन दलहरूबीच एकता र सहकार्य आवश्यक रहने बताउँछन्। ‘नेकपा नरहँदा प्रगतिशील सुधार निम्ति सत्तामा पुग्ने प्रतिस्पर्धा कमजोर भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो हुँदा अन्य पार्टीहरूमा एक प्रकारको दबाब थियो, नेकपाले प्रगतिशील एजेन्डा बोक्छ कि भन्‍ने थियो र लोकतान्त्रिक धार बलियो हुँदै थियो।’

तर, कम्युनिस्ट शक्ति कमजोर भएपछि देशमा प्रगतिशील एजेन्डा पनि कमजोर बन्‍ने उनको विश्लेषण छ। फुटको संघारमा रहेको नेकपालाई एकताबद्ध राख्‍न अध्यक्ष ओलीले प्रयत्‍न नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। ‘पार्टी अध्यक्षले अदालतलाई सेटिङमा प्रयोग गरेको आरोप छ, सँगै उहाँले पार्टीलाई फुटको अवस्थामा ल्याउनुभयो,’ उनी भन्छन्।

खासमा, सर्वोच्चको फैसलाले नेकपालाई नयाँ नाममा एकताबद्ध रहन मार्गप्रशस्त गरेको थियो। तर, त्यतिन्जेलमा तत्कालीन नेकपाका दुई समूह यति टाढा पुगिसकेका थिए कि एकता असम्भव बनिसकेको थियो।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन तोड्न दक्षिणी छिमेकी जमेरै लागेको डा. पौडेलको बुझाइ छ। आधा रातमा प्रधानमन्त्रीले विदेशी जासुससँग भेट्नु त्यसको एउटा प्रमाण रहेको उनी बताउँछन्। त्यसयता नै नेकपा मात्र होइन, नेपाली राजनीति नै बिग्रिएको उनको विश्लेषण छ।

२०६६ सालमा भूराजनीतिक चपेटामा परेर माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढलेको उनी स्मरण गर्छन्। नेकपा विभाजनमा पनि भूराजनीतिक चलखेल भएको कतिपयको विश्लेषण छ। अब फेरि नेकपाको त्यही ठूलो पंक्तिबीच एकताको सम्भावना कमजोर देखिन्छ। ‘अरू एकजुट भए पनि ओलीजीसँग एकताको सम्भावना टर्‍यो,’ डा.पौडेल भन्छन्।

कांग्रेस र नेकपाको शाब्दिक सम्बन्ध नरहे पनि राष्‍ट्रिय मुद्दा र राष्‍ट्रिय स्वार्थका खातिर दलहरू आपसमा मिल्ने, देश विकास गर्ने यो व्यवस्थाले निर्माण गरेको नयाँ परिस्थिति रहेको कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल बताउँछन्। संसद्मा कुनै पार्टीको बहुमत नरहेको परिस्थितिमा सत्ता साझेदारीको सिद्धान्तलाई मान्‍नुपर्ने उनी बताउँछन्।

नेकपा निर्वाचनपछि बनेको पार्टी रहेको र अन्य पार्टीलाई हराउन र आफू मात्र जित्‍नका लागि तयार गरिएको मोर्चा भएकाले नेकपा सिद्धान्तका आधारमा निर्माण नभएको पौडेलको विश्लेषण छ। ‘सत्ता र शक्तिमा बसिरहने स्वार्थका निम्ति बनेको नेकपा सिद्धान्त र कार्यशैली, प्राथमिकता केही कतै मिलेको थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘विशुद्ध सत्तामा रहन र टिक्नका लागि मात्र पार्टी एकता गरिएको थियो।’

पार्टी एकता त भयो तर फरक-फरक पाटो र विचारधाराबाट आएका नेतृत्वका आ-आफ्नै गुट कायम रहे, नेकपामा। एउटै पार्टी भए पनि धेरै देखावटी रहेको र एउटै पार्टीभित्र धेरै पार्टीको मनोविज्ञान निरन्तर झल्किएको कांग्रेस नेता पौडेल बताउँछन्। ‘नेकपा संगठनको स्वरूपमा नभई एउटा झुण्ड, मोर्चाजस्तो मात्र थियो,’ उनी भन्छन्।

कांग्रेस र नेकपाबीच तीन वर्षयता सहकार्यको खासै वातावरण थिएन। प्रदेश र संघ सबैतिर नेकपाकै हालीमुहाली थियो। ‘नेकपा सत्तामा थियो, नेकपाले गरेका गलत कामविरुद्ध खबरदारी गर्ने मात्र कांग्रेसको जिम्मेवारी थियो,’ पौडेल भन्छन्, ‘कांग्रेस पूर्ण रूपमा प्रतिपक्षमा थियो। नेकपा बन्दा होस् या भत्किँदा कुनै पनि अवस्थामा कांग्रेस र नेकपासँगको सहकार्य भएन।’

नेकपा विभाजित बन्दा तथा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी सहकार्यको वातावरण नरहँदा कांग्रेसका सामु चुनौतिहरू कम रहने कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्का बताउँछन्। ‘आन्तरिक विवादका कारण नेकपा फुट्यो। कांग्रेस र नेकपाबीच सहकार्य सम्भव थिएन किनकि दुवै पार्टीको धारणा अलग थियो र मिलापको विन्दु भेटिने सम्भावना थिएन,’ उनी भन्छन्।

संसारभर कम्युनिस्ट भन्‍नासाथ कहिल्यै धार्नी नपुग्ने भ्यागुताको झुण्डको रूपमा अर्थ्याइने गरेको छ। नेपाली कम्युनिस्टहरूका हकमा पनि त्यही लागू हुँदै आएको छ। जुट्नेभन्दा फुट्ने शृंखला नै बढी देखिन्छ। नेकपामार्फत जुट्ने शृंखला चल्यो। तर, फेरि तुलो छाडेर बाहिर छलाङ मार्ने क्रम अहिले चलिरहेको छ। ओली समूहले प्रचण्ड र नेपाललाई तुलोबाहिर छलाङ मारेको आरोप लगाइरहँदा त्यसका लागि वातावरण तयार पार्ने काम उनी आफैँले गरिरहेका छन्।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि १० वर्षसम्म कांग्रेस र एमालेबीचमै थियो, चुनावी प्रतिस्पर्धा। त्यसयता सशस्त्र द्वन्द्वबाट मौलाएको माओवादीले त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको स्थिति सिर्जना गरायो। तर, त्यो लामो समय टिकेन। ०६३ को परिवर्तनपछि सात वर्षमै अंकगणितीय तख्ता पलट भइसकेको थियो। फेरि पनि कांग्रेस र एमाले नै आमनेसामने देखिए।

०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल हुँदा कांग्रेसले खुम्चिनुपर्‍यो। त्यसअघिसम्म दोस्रो र तेस्रो दलका रूपमा देखिँदै आएका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर पहिलो दल बन्यो, नेकपा।

चुनावी तालमेलमा डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँशक्ति पार्टी पनि सुरुमा सामेल भएको थियो। तर, डा. भट्टराईले त्यसभित्र आफ्नो भविष्‍य देखेनन्। र, केही समय नबित्दै त्यस तालमेलको तुलो बाहिर छलाङ मारे। त्यतिबेलै नेकपा गठनसम्मको त्यो सहकार्यको धरातल कमजोर रहेको विश्लेषण गरिएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य भंग गरेर डा. भट्टराईले गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव जित्‍न कांग्रेसको सहारा लिएका थिए।

मातृ पार्टीबाट अलग्गिएका मोहन वैद्य, नेत्रबिक्रम चन्द र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका दलहरुबीच एकताको प्रयासले सार्थक मोड नलिएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग सहकार्य हुँदै एकतासम्मको हात बढाएका थिए, त्यतिबेला। कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता होस् या फुट, माथिल्लोदेखि तल्ला कमिटीसम्म व्यापक बहस र छलफल हुने गर्छ। त्यसअघिका मिलन-बिछोडमा यस्ता प्रक्रिया चलेकै थिए।

दुई पार्टीबीच चुनावी तालमेलदेखि एकतासम्मका परिदृष्‍य फरक थिए। ओली प्रचण्डबीच भएकै सहमतिबाट त्यो सम्भव भएको थियो। त्यसैले त्यसलाई वाम विश्लेषकहरू अप्राकृतिक मानेका थिए। र, कमजोर धरातलको एकताको संज्ञा दिएका थिए।

अहिले आएर त्यो विश्लेषण पनि सत्य सावित भएको छ। किनकि, पार्टीभित्रका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेतासँगका समस्या हल गर्न नसक्दा त्यतिन्जेल पराइ रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डतिर ओलीले सहकार्यको हात बढाएका थिए। त्यतिबेलाका पराइ प्रचण्ड ओलीका लागि फेरि पराइ बनेका छन्। र, घरभित्रकै नेपाल, खनाल लगायत नेता पनि पराइकै कित्तामा धकेलिएका छन्। चुनावमा हार बेहोर्ने भयको मनोविज्ञानले निर्माण गरेको एकता लामो समय टिकेन।

एमाले सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्ट तीन वर्षमा नेकपा एक मुख्य संसदीय शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको बताउँछन्। त्यो शक्ति अब बाँकी रहेन। प्रधानमन्त्री ओली आफैँले थालेको एकता अभियान नेकपा विभाजनपछि समाप्त भएको छ। यसबाट आफ्नै अभियान गुमाएका छन्, ओलीले नै।