चार वर्षपछि नेपालको जीडीपीको आकार ४७ खर्ब ८२ अर्ब पुग्ने

काठमाडौं, जेठ २२ : विश्व बैंकले आगामी चार वर्षभित्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४७ खर्ब ८२ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०१५ मा २१ खर्ब ३० अर्ब रहेको नेपालको जीडीपीको आकार एक दशकमा दोब्बरभन्दा बढी हुन लागेको हो।

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१९ मा नेपालको जीडीपी ३३ खर्ब ११ अर्ब रहेको समेत जनाएको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२० मा ३ खर्ब बढेर जीडीपीको आकार ३६ खर्ब ४२ अर्ब पुग्ने समेत जनाएको छ। विश्व बैंकले राष्ट्र साझेदारी संरचना नेपाल २०१९–२०२३’ प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सकारात्मक रहेको समेत जनाएको छ। 

विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२१ मा नेपालको जीडीपी ३९ खर्ब ८८ अर्ब रहने समेत जनाएको छ। विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ मा ४३ खर्ब ६७ अर्बको जीडीपी रहने समेत प्रक्षेपण गरेको छ। 

मुद्रा स्फितीदर ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म रहने 

विश्व बैंकले मुद्रास्फितीदर सन् २०१९ मा ५ प्रतिशत रहने समेत प्रक्षेपण गरेको छ। जुनदर नेपाल सरकारले भने ६ प्रतिशत रहने बताउँदै आएको छ।

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ६ प्रतिशत रहने बताइरहँदा सांसदहरुले भने सरकारले आफै महँगी बढाउन लागेको आरोप लगाइरहेका छन्। सन् २०२० मा मुद्रास्फितीदर ५.१ प्रतिशत रहँदा सन् २०२१ मा ५ प्रतिशतमात्रै रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ।

यस्तै, सन् २०२२ र २०२३ मा ५.६ प्रतिशत नै रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

सन् २०२३ सम्म राजस्वको आकार २५ खर्ब पुग्ने

विश्व बैंकले सन् २०१९ मा २४.२ प्रतिशत राजश्वको आकार बढ्ने प्रक्षेपण समेत गरेको छ। बैंकले सन् २०२० मा २३.८ प्रतिशत, सन् २०२१ मा २४.६ प्रतिशत राजस्वको आकार बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यता सन् २०२२ मा २५.५ प्रतिशत वृद्धि हुने राजस्व सन् २०२३ मा २७.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान विश्व बैंकको छ। विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार राजस्वदर वृद्धि भएमा सन् २०२३ मा नेपालमा राजस्वमार्फत २५ खर्ब रकम संकलन हुनेछ।

निर्यात र आयातको खाडल झनै बढ्ने

विश्व बैंकले सन् २०२३ सम्ममा नेपालको व्यापार घाटा झनै बढेर जाने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२३ मा निर्यात ११.८ प्रतिशत वृद्धि हुँदा आयात भने ४३.४ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०१९ मा निर्यातको दर १०.६ प्रतिशत मात्रै रहने तर, आयात भने ४४.७ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। 

रेमिट्यान्सको आकार खुम्चिँदै जाने
विश्व बैंकले रेमिट्यान्सबाट नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्रा भने घट्दै जाने प्रक्षेपण गरेको छ। जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान सन् २०१९ मा २२.२ प्रतिशत रहँदा सन् २०२३ मा २०.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।