सन्दर्भ २१ मार्च : अबको दलित आन्दोलन कस्तो हुने ?

काठमाडाै‌ं, चैत ८ : सन् १९६०, मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेदविरुद्धको शान्तिपूर्ण ¥यालीमा उपस्थित अश्वेत समुदायका ६९ सदस्यलाई तत्कालीन गोरा जातिको सरकारले दमन गरी हत्या गरेको थियो। सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकले २१ मार्च लाई विश्वभर ‘जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो।

विशेषतः जाति तथा रंगभेद सम्बन्धका ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५’ लागू गरियो। जसमा नेपालले १९७१ मा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको थियो। त्यसपछि नेपालमा पनि २१ मार्चलाई जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ।

यसै सन्दर्भमा जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका अगुवाको विचार यहाँ समेटिएको छ।

‘वादी समुदायका समस्या सम्बोधन गर्न राज्य चुकेको छ’

वादी समुदायको हक र अधिकारका लागि हामीले ०६४ मा सिंहदरबारअगाडि आन्दोलन गरेका थियौँ। त्यस ४८ दिने आन्दोलनमा सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेको थियो, तर अझै त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन। सदियौँदेखि राज्य र समाजले वादी समुदायका महिलालाई देहव्यापारीका रूपमा लियो। नागरिकका हक अधिकारबाट वञ्चित गर्‍यो।

अहिले संविधानमा दलित लगायत उत्पीडित वर्ग, समुदायको हक–अधिकार उल्लेख भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। वादी समुदायले अझै पनि गाँस, बास, कपास शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवासुविधा पाएका छैनन्। कोरोना लकडाउनका बेला खान नपाएर तीनजना वादी समुदायका सदस्यले ज्यान गुमाउनुप¥यो। फेरि वारपारको आन्दोलन गर्नुपर्ने महसुस भएको छ।

यो समाजमा वादी समुदायको भोट चल्छ, उसको सीप र कला चल्छ। तर, त्यसबाट जीविकोपार्जन हुने अवस्था छैन। यसमा राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।

हामीले २१ मार्चलाई जातिभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउँछौँ तर यो हाम्रा लागि केवल दिवस भएको छ। वादी समुदाय लगायत दलित, जनजातिलाई हेर्ने राज्य तथा समाजको सोच बलिएको छैन। संविधानले दिएको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीलाई पुग्छ। कुरा उही आधारभूत आवश्यकता र सामाजिक न्यायको हो।

०६४ मा हामी वादी महिलाले सिंह दरबारअगाडि लुगा खोलेर सांकेतिक विरोध गरेका थियौँ, अवस्था अझै जस्ताको तस्तै छ। अब सबै उत्पीडित वर्ग, समुदाय र न्यायप्रेमीले एक भएर आवाज उठाउनुपर्छ, अनि मात्र यो दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ।

‘अब जात व्यवस्थामा आधारित सिंगो प्रणालीविरुद्ध आन्दोलन हुनुपर्छ’

२१ मार्चको जुन सन्दर्भ छ, हिन्दू समाजको जात व्यवस्थाको समस्या र रंगभेदको समस्या ठ्याक्कै एउटै होइन। तर, कुनै पनि प्रकारका विभेदमाथि छलफल हुनु र कार्यक्रम हुनु ठिकै हो। दक्षिण अफ्रिकामा ६९ जना मारिएको सम्झना मात्र होइन, हरेकले आफूमाथि भएको विभेद र दमनका विरुद्ध वा दमनकारी संरचनाका विरुद्ध लड्न आजको दिनलाई सम्झँदा ठिकै हुन्छ।

नेपालमा दलित समुदायमाथि जुन खालको हत्या, हिंसा वा छुवाछुत लगायत विभेद हुँदै आएको छ, मूलतः यो जात व्यवस्थामा आधारित छ, तसर्थ अबको दलित आन्दोलन जात व्यवस्थामा आधारित सिंगो प्रणाली, व्यवस्था विरुद्ध हुन जरुरी छ। जातीय विभेद दलित समुदायको मात्रै समस्या होइन। जात व्यवस्थाका कारण सिर्जित यो समस्याले सिंगो नेपाली समाजलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन। जात व्यवस्थाले सबैभन्दा पिँधमा राखेर दलितलाई उत्पीडन गर्ने भएकाले सबैभन्दा चासो दलित समुदायको नै हुने भयो। तर, यो व्यवस्थाले सबै समुदायलाई अगाडि बढ्न रोकेको हुनाले यो दलितको मात्र नभएर जात व्यवस्थाबाट आफ्नो प्रगति रोकिएका सबै समुदायको सरोकारको विषय बन्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले जात व्यवस्था अन्त्यको प्रश्नलाई आफ्नो कार्यक्रम बनाएको छैन। त्यसकारण जात व्यवस्थाले नेपालको संस्कृति, अर्थतन्त्र र राजनीतिक स्वरूप निर्माणमा पनि भूमिका खेल्ने गरेको छ। अब जात व्यवस्था अन्त्यको मुद्दालाई मुख्य मुद्दा बनाइनुपर्छ। त्यसकारण राजनीतिक आन्दोलनले पनि जात व्यवस्थाविरोधी चरित्र ग्रहण गर्नुपर्ने हुुन्छ। अब दलित लगायतका सबै समुदाय यहाँसम्मकी जनजाति आन्दोलनले पनि जात व्यवस्था विरोधी मुद्दालाई मुख्य मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र हिजो भन्दा फरक र नयाँ उचाइमा जात व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन केन्द्रित हुन्छ।

‘यो सरकारले दलितका समस्यालाई हलुका रूपले लिएको छ’

नेपालको जातीय व्यवस्थाको घटनाक्रम हेर्दा चारवटा चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ। सात सालअगाडि जातीय विभेद जबर्जस्ती मान्न बाध्य पारिएको थियो। जातीय विभेदलाई संस्कार र धर्मका नाममा जनतामा लादिएको चरण पहिलो थियो, जहाँ जातीय विभेद नमान्ने अन्य समुदायलाई समेत सजाय दिइन्थ्यो। त्यस्तै, दलित समुदायलाई शूद्र, पानी नचल्ने जातिका रूपमा व्यवहार गरिन्थ्यो। सात सालपछिको समय जुुन दोस्रो चरणको रूपमा मानिन्छ। सात सालदेखि ०२० सालसम्मलाई लिँदा जातीय भेदभावको विषयमा बहस हुन थालेको पाइन्छ।

नेपाली कांग्रेसले ००९ सालमै ‘जातभात मान्दैनौँ, सँगै बसौँ खाउँ’ भन्ने नाराका साथ जनतामाझ गएको थियो। त्यो समयमा गाली गर्नुपरे तेरो घर कांग्रेस पसोस् भनेर गाली गर्ने चलन थियो। त्यसरी कांग्रेसले सुरुवातदेखि नै जातीय व्यवस्थाका विरुद्ध आवाज उठाएको हो। जब बिपी कोइराला सभापति हुनुभयो, तब जातभातको अन्त्य गर्छु भनी पर्शुनारायण थारु र धनमान परियारलाई महामन्त्री बनाएर जातीय समावेशीको सुरुवात गर्नुभयो। १० जेठमा नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता, सदस्यले कुनै पनि प्रकारको जातीय विभेद नगर्नु र नगराउनु यदि जातीय विभेद गरेको पाइएमा कारबाही गरिने भनी परिपत्र तयार गर्नुभएको थियो। तसर्थ जातीय विभेदका चरण फेरिँदै आएका छन्, जसमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका विशेष रहेको छ। तेस्रो चरण जुन ०२० सालपछिको ०४६ साललाई लिन सकिन्छ। जुन चरणमा जातीय विभेदका विषयमा छलफल हुन थाल्यो। जातीय विभेद अपराध हो भन्ने विषयमा बहस हुन थाल्यो। यसरी तेस्रो चरणमा केही उपलब्धि हासिल भए। त्यस्तै, चौथो चरण जुन नेपालका दलित समुदायको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन भए। चौथो चरण जुन ०६२÷६३ पछिको समयलाई मान्न सकिन्छ। यसपछि दलित समुदायका दबाइएका आवाजलाई स्थान दिने वातावरण बन्यो। कानुनी रूपमा दलितमाथि गरिएका विभेद र निन्दनीय क्रियाकलापका विरोधमा नीति नियमका विषयमा छलफल भए र कानुनी रूपमा स्थापित गर्न सफल भयौँ।

संविधानमा दलितको हकमा लेखिएन, राजनीतिक क्षेत्रमा दलित समुदायले स्थान पाउन थाले। यसरी सुरुको चरणदेखि अहिलेको चरणसम्म आइपुग्दा दलित समुदायको उपलब्धि सन्तोषजनक रहेको छ। अबको चरण भनेको पाँचौँ चरण हो। यो चरणमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको पाटोलाई स्थापित गर्ने समय हो। अहिलेको सरकार, जसले आफू अनुकूल अध्यादेश ल्याउँछ, तर दलित समुदायको समस्यालाई हलुका रूपले लिएको छ, जसले गर्दा दलित समुदायका लागि तयार पार्नुपर्ने नीतिनियम रोकिएका छन्। उदण्ड र अराजक तरिकाले चलाएको सरकारको लापरबाहीले समग्र नेपालीले दुःख पाइरहेका छन्।

दलित समुदायका परम्परागत सीप–पेसाको प्रवद्र्धन, दलित समुदायको भूमि अधिकार, आवासको सुविधा, शिक्षा–स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशिताका मुद्दालाई सरकारी नीति कार्यक्रम तथा कानुनी रूपमा समाधान गर्नुपर्नेछ। अबको बाटो भनेको जातीय विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि राजनीतिक अगुवा, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज लगायतले संयुक्त आवाज उठाउनुपर्छ र कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउनुपर्छ।

‘उत्पीडनमा परेका सबै वर्ग, समुदाय एक हुनुपर्छ’

दलित समुदायको हक–अधिकारका कुरा संविधानमा उल्लेख भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने शून्य छ। दैनिकजसो दलितहरुले जातीय विभेदकै कारण मारिनुपरेको छ। तर राज्य मौन बसेको छ। दलितका निम्ति भनिएका हक–अधिकार लागू हुन नसक्नु राज्यले १३ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकलाई अनागरिक व्यवहार गर्नु हो। साक्षरताका हिसाबले मानिसमा चेतनाको स्तर बढेको जस्तो देखिए पनि झनझन दलित समुदायमाथि आक्रमण हुन थालेको छ।

जातीय भेदभावलाई दण्डित गर्ने कानुन बनेयता ज्यान गुमाउने दलितको संख्या १७ पुगिसकेको छ। मन्दिर, धारा छोएको निहुँमा होस् वा अन्तरर्जातीय प्रेम गरेको, बोक्सीको आरोप लगायत किसिमले दलितमाथि विभेद हुने गरेको छ। दलित समुदायमा चेतनाको विकास भएपछि यस्ता खालका अमानवीय घटना बढेको छ। हिजोको दिनमा दलित समुदायले आफूमाथि भएको जातीय विभेदको प्रतिकार गर्न सक्दैनथे र समाज मिलेको जस्तो देखिन्थ्यो तर यथार्थमा कथित उपल्लो जातिको दमन र हिंसा विरुद्ध नबोल्दा यस्ता घटना बाहिर आउँदैनथ्यो। अहिले समय परिवर्तन भएको छ, दलित समुदायमा आफुमाथि भएको जातीय विभेद विरुद्ध बोल्न सक्ने, प्रश्न गर्ने भएका छन्। त्यसकारण पनि समाजमा ब्राहमणवादको अहमता बढेको हो। सदियौँदेखि कमजोर बनाउँदै राखिएको एउटा समुदाय जब प्रतिकार गर्न सक्ने भयो, तब अन्य कथित उच्चजाति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको अवस्था छ। दलित समुदायको हक, अधिकारलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्न राज्यले पनि कुनै चासो दिएको छैन। अब दलित समुदाय आफ्नो हक–अधिकारका निम्ति सशक्त हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था भनिएको यो व्यवस्थाले पनि दलित समुदायलाई सम्बोधन गर्न सकेन, त्यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक छ।

दलित समुदायलाई नै केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने, संशक्त कानुन निर्माण गर्ने वैकल्पिक समाजवादी व्यवस्थाको आवश्यक छ। तर, यो सरकारले दलित समुदायका लागि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा एउटा सिन्को भाँचेको आवस्था छैन। दलित समुदायले यो राज्य, सत्ताबाट आस गर्ने अवस्था नभएकले आफ्नो हक–अधिकार सुनिश्चितताका लागि आफैँले आवाज उठाउनुपर्छ। विशेषतः उत्पीडनमा परेका सबै वर्ग, जाति तथा समुदाय एक हुनुपर्छ।