कृषिमा झारो टार्ने काम मात्रै : कृषिविज्ञ

काठमाडौैं, जेठ १६ : आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट कृषिका लागि उत्साहजनक नहरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूले झारो टार्ने काममात्रै भएको जनाएका छन्।

सरकारले कृषि लागि बजेट बढाएको भएपनि उत्साह भर्ने किसिमको नभएको डा.खेमराज भण्डारीले बताए। कृषि क्षेत्रलाई महत्व नदिएको जिकिर गर्दै उनले सहकारीमार्फतमा कृषि क्षेत्रको विकास नहुने बताए। ‘अहिले प्रस्तुत भएको बजेट खर्च पनि हुन गाह्रो छ, कृषिमा झारो टार्ने काम भएको छ,’ डा.भण्डारीले भने।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले कृषि उत्पादन अहिलेको भन्दा दोब्बर हुने सरकारको अनुमान छ। तर, कृषि व्यवसायी सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। लामो समय सम्म रबर खेति गर्दै आएका तिलक भण्डारी भन्छन्,  जुनरुपमा कृषिको बजेटले प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो त्यो पाउन सकेन यसले कृषिको सम्रग आर्थिक प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्छ।

त्यस्त प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागि आठ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। परियोजनालाई पुनर्संरचना गरिने जनाएको छ। यसले वास्तविक किसानलाई नसमेट्ने कृषि विज्ञ भण्डारीको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाले ठूला व्यक्तिलाई मात्र समेट्छ, वास्तविक किसानलाई समेट्दैन,’ डा.भण्डारीले भने।

आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ बाली विशेष र आठ पशुपालन गरी थप ३९ जोनमार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि चार अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो।

सरकारले ६९ हेक्टर जमिनमा खाद्यन्न विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ। मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाइने लक्ष्य राखेको छ।

पहाडमा एक रोपनीभन्दा बढी र तराईमा एक सय विघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षीपालन र जडिवुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर सहुलीयत गर्ने योजना आगामी बजेटमा ल्याइएको छ।