नेकपा विभाजन पर्खिँदै कांग्रेस
लोकतान्त्रिक दल भएका नाताले कांग्रेसभित्र विभिन्न थरीका विचार आउनु स्वाभाविकै हो । तर, ती विचारहरूबीचमा एउटा मिलन विन्दु भेटिन्छ । त्यो हो- कांग्रेस नेकपाको औपचारिक विभाजन पर्खिरहेको छ ।
काठमाडौं, फागुन १८ : २३ फागुनदेखि सुरु हुने प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिनेछ । राजनीतिको नयाँ मोड कस्तो होला ? जस्तो भए पनि त्यसको निर्णायक हुनेछ, हाल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस । तर, कांग्रेसले त्यसका लागि के रणनीति बनाएको छ, सर्वत्र चासो यही विषयमा देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक दल भएका नाताले कांग्रेसभित्र विभिन्न थरीका विचार आउनु स्वाभाविकै हो । तर, ती विचारहरूबीचमा एउटा मिलन विन्दु भेटिन्छ । त्यो हो- कांग्रेस नेकपाको औपचारिक विभाजन पर्खिरहेको छ ।
त्यसै पनि, नेकपा फेरि एकीकृत हुने वातावरण तयार भयो भने सन्निकट भविष्यको राजनीतिक कोर्स कांग्रेसको हातमा आउने छैन, उसले प्रमुख प्रतिपक्षकै भूमिका वहन गर्नेछ । नेकपा विभाजनपछिका परिदृष्यमा भने कांग्रेस राजनीतिको मियोका रूपमा प्रकट हुनेछ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरूले नेकपाका दुवै पक्षलाई गरिरहेको प्रश्न हो- तपाईंहरूको दल कुन हो ? र, यही प्रश्न जसपाका नेताहरूले पनि नेकपाका दुवै पक्षलाई गरिरहेका छन् । अर्थात्, कांग्रेस मात्र होइन, हाल प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठूलो जसपाको नजर पनि नेकपा विभाजनतर्फ नै छ ।
नेकपाका दुई समूह औपचारिक विभाजन भएपछि मात्र नयाँ सरकार गठन या हालकै सरकारको निरन्तरता दुवैका लागि विपक्षी दलहरूको आवश्यकता पर्नेछ । त्यसमा पनि कांग्रेसको समर्थन नभई यी दुवै विकल्पमा निर्णय हुन सक्ने छैन । अर्थात्, कांग्रेसले जुन समूहलाई समर्थन गर्छ, उसैले सरकार बनाउने छ । र, कांग्रेसको साथबिना प्रधानमन्त्री ओलीको पदले निरन्तरता पाउने छैन ।
यसको कारण खोतल्न प्रतिनिधिसभाभित्रको अंकगणितकै विश्लेषण जरुरी छ । सिंगो नेकपा प्रतिनिधिसभामा एक सय ७३ सांसदसहितको करिब ६४ प्रतिशतको बहुमतमा छ । र, विभाजित नेकपामा दुई समूहमध्ये प्रचण्ड-नेपालतर्फ ८८ र प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ ८४ सांसद छन् । पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित तटस्थ देखिँदै आएका छन्।
यी दुई समूह औपचारिक विभाजन भएपछि मात्र नयाँ सरकार गठन या हालकै सरकारको निरन्तरता दुवैका लागि विपक्षी दलहरूको आवश्यकता पर्नेछ । त्यसमा पनि कांग्रेसको समर्थन नभई यी दुवै विकल्पमा निर्णय हुन सक्ने छैन । अर्थात्, कांग्रेसले जुन समूहलाई समर्थन गर्छ, उसैले सरकार बनाउने छ । र, कांग्रेसको साथबिना प्रधानमन्त्री ओलीको पदले निरन्तरता पाउने छैन ।
र, नेकपाको औपचारिक विभाजन नहुन्जेल कसलाई समर्थन दिने भनेर कांग्रेसले निर्णय गर्नुको औचित्य पनि छैन । कांग्रेस नेताहरूको भनाइमा नेकपा विभाजनमा भूमिका देखिएको दोष बोक्न कांग्रेस तयार छैन । ‘कांग्रेसले छिटै निर्णय देओस् भन्ने चाहना दुवै पक्षको हुन सक्छ । तर, निर्णय गरेवापत भोग्नुपर्ने क्षतिभन्दा निर्णय नगरेवापत बेहोर्नुपर्ने आलोचना अहिलेलाई स्वीकार्य छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन् ।
नेकपाको कुन समूहलाई समर्थन गर्ने भनेर औपचारिक निर्णय लिँदा दुवै समूह एकीकरणतर्फ अगाडि बढ्न सक्ने विश्लेषण कांग्रेस नेताहरूमा देखिन्छ । कांग्रेसले त्यही भ्रममा नेकपाका दुवै समूहलाई राख्न खोजेको हो । त्यसैले त हो, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई हटाएर देखाऊ भनेर चुनौति दिइरहेको पनि । १६ फागुनको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना लागि प्रचण्ड र नेपालभन्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बढी प्रिय भएको आशय प्रकट गरेका थिए ।
प्रचण्ड-नेपाल समूहमा पनि कांग्रेसको साथ पाइने आशा देखिन्छ । र, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहजै सत्ताबाट झार्न सकिने आकलनमा उक्त समूह पनि छ ।
यसमा अर्को आयाम पनि छ । त्यो हो- सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेकपासम्बन्धी मुद्दा । रिटमा दाबी गरिएअनुसार ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा आधिकारिक हुने ठहर भएमा हालको सत्तारुढ नेकपा नै संकटमा पर्नेछ । २१ मंसिर ०७५ मा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएर सर्वोच्चले २० फागुनलाई निर्णय सुनाउने मिति नै तोकिसकेको छ ।
के चाहीँ निश्चित छ भने संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव आए या प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धमा मतदान गर्नेछ । अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएपछि या प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतको प्रस्ताव अगाडि सारेपछि मात्र कांग्रेसको यो निर्णय सार्वजनिक हुने निश्चित छ ।
के चाहीँ निश्चित छ भने संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव आए या प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धमा मतदान गर्नेछ । अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएपछि या प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतको प्रस्ताव अगाडि सारेपछि मात्र कांग्रेसको यो निर्णय सार्वजनिक हुने निश्चित छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद पनि त्यसैमा जोड दिन्छन् । ‘कांग्रेसले नेकपा विभाजनको जस, अपजस दुवै लिन सक्दैन । नेकपा आफ्नै कारणले एउटा नियतिमा पुग्नुपर्छ- चाहे त्यो एकीकरण होस् या विभाजन,’ उनी भन्छन्, ‘विभाजनपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रसंग आउनेछ ।’
कांग्रेसले ‘अग्रिम निर्वाचन’लाई पनि एजेन्डा बनाएको साउद बताउँछन् । अस्थिरताको चक्रब्युहबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न पनि निर्वाचन उपयुक्त विकल्प हुने उनको ठम्याइ छ । यतिबेला नेकपाका दुवै समूहले कांग्रेसका पहिलो पंक्तिका मात्र होइन, दोस्रो र तेस्रो पंक्तिका नेताहरूसँग पनि अनौपचारिक संवाद अगाडि बढाएका छन् । र, त्यस्ता संवादमा दुवै पक्षले कांग्रेस नेताहरूसँग भविष्यमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउने गरेका छन् ।
-1732275590.jpg)
