लामो शासनको लालसामा म्यानमारका सैनिक तानाशाह मिन

म्यानमारमा गत १ फेब्रुअरीमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सेनाका वरिष्ठ जनरल मिन अङ लङले शासन हातमा लिए । यो सन् १९४८ मा म्यानमार बेलायतबाट स्वतन्त्र भएयताको तेस्रो सैन्य ‘कु’ हो । र, ८ नोभेम्बर २०२० मा सम्पन्न आम चुनावमा धाँधली भएको सेना समर्थित दलको आरोप र त्यसपछिको निरन्तर विरोधले त्यसको पृष्ठभूमि तयार पारेको थियो ।

रक्षा सेवाका कमान्डर इन चिफ मिनले सैन्य ‘कु’का लागि सन् २००८ मा बनाइएको सेनाले नै मस्यौदा तयार पारेको संविधानको धारा ४१७ प्रयोग गरेका थिए । संविधानको सोही धाराले उनलाई त्यसका लागि कानूनी, न्यायिक र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पूर्ण आधार प्रदान गर्‍यो । र, तानाशाहीको आधारमा शक्तिको आह्वान गरे जसले उनको कार्यालयलाई तत्काल पूर्ण रुपमा कानुनी, न्यायिक र कार्यकारी शक्तिलाई आफ्नो मतहातमा लिई तानाशाही तरिकाको पकड बनाउन सक्षम बनायो । र, तानाशाही शासन चलाउन मार्ग प्रशस्त गर्‍यो ।

कमान्डर इन चिफ मिनले गरेको शासन सत्ता कब्जा रक्तपातविहीन थियो । १८ सेप्टेम्बर १९८८ को सैन्य ‘कु’मा भने म्यानमारभर करिब तीन हजारजना मारिएका थिए । तीमध्ये पाँच सयजना प्रजातन्त्रको मागसहित सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका नागरिक थिए ।

यसपटक ‘डी फ्याक्टो’ नेता तथा स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्टलाई पक्राउ गरिएको छ । सुकीमाथि वाकीटकीको अवैध आयात गरेको आरोप लगाइएको छ । अहिले प्रजातन्त्र बहाली हुनुपर्ने मागसहित म्यानमारमा प्रदर्शन भइरहेको छ । तर, सैनिक तानाशाह मिनले नागरिकको मागप्रति बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

को हुन् जनरल मिन ?

सन् १९५६ मा दक्षिणी सहर दावेइमा जन्मेका मिन अङ लङले सन् १९७४ मा तेस्रो प्रयासमा डिफेन्स सर्भिसेज एकेडेमीमा प्रवेश गर्नुअघि कानून अध्ययन गरेका थिए । ‘वरिष्ठ जनरल स्रोता होइनन् । उनी बोल्छन् र अरूले सुन्छन्,’ म्यानमारका लागि अस्ट्रेलियाका पूर्वराजदूत निकोलस कोपेलले निक्की एसियासँग भने । पूर्वराजदूत कोपेलले विगतमा राजधानी नेपिटोमा वरिष्ठ जनरलसँग धेरै औपचारिक बैठक गरेका छन् । ‘उनको व्यवस्थापन शैली मुर्खतापूर्ण र अहंकारी छ,’ उनले भने, ‘त्यो एकांकीपन शक्तिमा छँदा मात्र आउँछ ।’ सन् २०१६ मा जनरल मिनले आफ्नो सेवाबाट अवकाश अवधि पाँच वर्षका लागि लम्ब्याएका थिए, जुन एक अशुभ लक्षण ठहरियो ।

जनरल मिनको उदय

सन् २००२ सम्म उनी एक अतुलनीय सैनिक अधिकारी मानिन्थे । उनले सान राज्यमा नेतृत्व लिए र वरिष्ठ जनरल थान स्वेलाई प्रभावित गरे । उनले सन् २००९ मा चीनको युनान प्रान्तको सीमास्थित कोकाङ क्षेत्रमा विद्रोहीविरूद्धको लडाईंमा वीरता प्रदर्शन गरे । सन् २०११ मा जनरल स्वेले नयाँ वरिष्ठ जनरलका रूपमा मिनलाई चुनेर पद त्यागे । त्यसपछि उनले राष्ट्रिय युद्धविराम सम्झौताको समर्थन गरे, जुन राष्ट्रपति थिन सेनको पहल हो । युद्धविराम सम्झौतामा २०१५ सम्म आइपुग्दा करिब दर्जन विद्रोही समूहले हस्ताक्षर गरे ।

त्यो शान्तिप्रक्रिया प्रजातन्त्रवादी नेतृ सुकीको नागरिक सरकारअन्तर्गत विश्वविख्यात भयो । सोहीअन्तर्गत सान र करेनजस्ता पुरातन जातीय दुष्मन पनि एकसाथ शासनमा आए । जनरल मिनले सन् २०१७ मा क्रुर जवाफी कारवाहीमा अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमान समुदायका सात लाख ४० हजार नागरिकलाई बंगलादेशतर्फ लखेटेकामा विश्वभर कुख्याति कमाए । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जातीय सफायाको स्पष्ट प्रमाण फेला पारे र एक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले उनलाई मुद्दाको सुनुवाइमा पनि बोलायो ।

सुकी र मिनको सम्बन्ध

म्यानमारको राजनीतिको कपटपूर्ण घनचक्करमा सौहाद्र्रता र सहयोगी भावनाको कुनै स्थान नरहेको मानिन्छ । खासगरी, प्रस्तावित संवैधानिक परिवर्तनका सम्बन्धमा सुकी र मिनको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको थियो ।

दुईबीचको नियमित बैठकहरू प्रायः जनरल मिनको कपट र जिद्दीपनाका कारण तनावपूर्ण रहन्थ्यो । अधिकारीहरूका अनुसार सन् २०१८ देखि नै उनीहरूको सम्बन्धमा तिक्तता थियो । त्यसका बावजुद सन् २०१९ को उत्तराद्र्धमा सुकी हेगको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा म्यानमारको सेनाको असफल प्रतिरक्षा गर्न चुकिनन् । अदालतमा म्यानमारको सेनाविरुद्ध नरसंहारको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको थियो ।

राष्ट्रपति बन्ने लालसा

८ नोभेम्बर २०२० को चुनावमा उपयोग गरिएको मतदाता नामावलीमा छल गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, धेरै विश्लेषकले उनी जनरल मिनको राष्ट्रपति बन्ने लालसा देखिएको बताउने गरेका छन् । सोही लालसाका कारण आगामी जुलाईमा हुने आफ्नो अवकाशलाई लम्ब्याएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

तथापि, जनरल मिनमा त्यो महत्वाकांक्षा पलाउनुका पछाडि सुकी नेतृत्वको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) नै कारक बन्यो । गत आम निर्वाचनमा एनएलडीले सेनाको राजनीतिक अस्त्र ‘युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभेलपमेन्ट पार्टी’लाई पराजयको नमिठो स्वाद चखायो । सेनाको दलले तल्लो सदनमा १० भागको एक भाग सिट मात्र हासिल गर्‍यो । माथिल्लो सदनमा त त्यसको पनि आधा सिट मात्र पायो । 

उनले कहिले सत्ता त्याग्लान् ?

सैन्य ‘कु’का लागि सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक धारणाअनुसार एक वर्षका लागि व्यवस्था भंग गरिएको बुझाउँछ । तर, विगतको अनुभवले त्यसो भन्दैन । सैन्य ‘कु’पछि लामो समय सेनाले नै शासन गरेको म्यानमारको इतिहास छ । 

सन् १९६२ मा सैन्य ‘कु’मार्फत सत्ता हातमा लिएका जनरल ने विनले २७ वर्षपछि सन् १९८८ मा मात्र अवकाश लिए । त्यसपछि सत्ता सम्हालेका वरिष्ठ जनरल स मङले २३ वर्ष शासन गरे । र, वरिष्ठ जनरल स मङ नेतृत्वको जुन्टाले सन् १९९७ मा आफ्नो नाम परिवर्तन ग¥यो । तर, संक्रमण २३ वर्षसम्म लम्ब्याइयो ।

१ फेब्रुअरीको आधिकारिक विज्ञप्तिमा सैनिक तानाशाह मिनले जातीय अल्पसंख्यक समूहसँग शान्तिका लागि पहल गर्ने दाबी गरेका छन् । ती समूहमध्ये केही ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सरकारविरुद्ध युद्धमा छन् । नागरिक शासन फर्किने शर्तका रूपमा अगाडि सारिएको राष्ट्रव्यापी शान्ति बहाली हुन दशकौँ लाग्न सक्छ ।

प्रजातन्त्रवादी नेतृ सुकीमाथि गरिएको दुव्र्यवहारले पनि नागरिक तहमा अशान्ति पैदा गर्न सक्छ । त्यसले जनरल मिनकै हात बलियो बनाउन सक्छ । नागरिक तहमा अस्थिरता रहिरह्यो भने सेनाका लागि लामो समय सत्तामा बस्ने बहाना दिने पूर्वराजदूत कोपेल बताउँछन् ।

– निक्की एसियाबाट