सकारात्मक होस् या नकारात्मक, तानासाहबाट विकास हुँदैन

स्विटजरल्यान्डको लेझान विश्वविद्यालयबाट ‘नेपालमा विप्रषेण, विकास र वित्तीयकरण’ शीर्षकमा विद्यावारिधिरत  लेखनाथ पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रका जानकार हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्र र जेनेभाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । नेपालमा ‘विकास वित्त’को कार्यान्वयन र संघीयताको अभ्यासमा आधारित रहेर पौडेलसँग काठमाडाैं प्रेसका लागि उपेन्द्र पोखरेलले गरेको संवाद :

७० वर्षदेखि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र विकासलाई जोडेर हेरिँदै आएको छ । यसबीचमा न त राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भयो, न अपेक्षाकृत विकास हुन सक्यो । यसको अन्तर्य कसरी केलाउन सकिन्छ?

पहिलो– राज्यका संरचना विकासका लागि अनुकुल छन् कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्छ । दोस्रो– नेतृत्व र नियत हेर्नुपर्छ । र, तेस्रो– व्यवस्थालाई हेर्नुपर्छ । मुलतः यिनै तीन कोणबाट विकास नहुनुको कारण पहिल्याउन सकिन्छ । तथापि, यीभन्दा धेरै विषय छन्, जसबाट विकास हुने÷नहुने र कसरी हुने भन्ने निर्धारण गर्छन्।

तर, सामान्यतयाः व्यवस्था, त्यसभित्रका संस्थाहरू र नेतृत्व नै यसका कारक हुन् । राजनीतिक स्थिरता व्यवस्थाभित्रको कुरा हो । नेपालको ७० वर्षको इतिहास नियाल्ने हो भने पहिलो त व्यवस्थाकै अस्थिरता सामुन्ने आउँछ । जुन जुन समयमा व्यवस्थाको स्थिरता छ, ती कालखण्डमा शासकीय अस्थिरता छ । यो ट्रेन्डले ७० वर्षमा निरन्तरता पाएको छ।

जस्तो– ००७ देखि ०१७ सालको १० वर्षमा हामी व्यवस्था र शासकीय दुवै अस्थिरतामा थियौँ । त्यतिबेला राजतन्त्र आफ्नो शक्तिशाली पुनरावृत्तिको अभ्यास गरिरहेको थियो । र, बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस र अन्य दलहरू लोकतन्त्रको अभ्यासलाई संगठित गर्ने र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली निर्माणको अभ्यासमा थिए । र, संगठित हिसाबले योजनाबद्ध विकासको परिकल्पना राणा शासनको अन्त्यसँगै बीपी कोइरालाबाटै सुरुआत भएको हो । बजेट निर्माण र आवधिक योजनाको प्रस्थान विन्दु त्यही १० वर्ष थियो, जसले मुलुकको विकासको एउटा आधार तय गरेको थियो । तर, व्यवस्थागत अस्थिरता कायम रह्यो । राजतन्त्र र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच अन्तरद्वन्द्व भयो । र, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई विस्थापित गर्दै राजतन्त्रले ‘कु’ गर्‍यो ।

राजतन्त्रले लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई विस्थापित बनायो । र, उनीहरूले अगाडि सारेका आवधिक विकास र बजेट निर्माण अनि आवधिक निर्वाचनको नियन्त्रित अभ्यासका साथमा राजतन्त्रले विकासको नारा दियो । त्यसपछिका ३० वर्ष व्यवस्थाको स्थिरता देखियो, जहाँ राजतन्त्रको नेतृत्व थियो । र, त्यस नेतृत्वको मूल आधार सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र देखिए । मुलतः सेनाको नेतृत्व गरेको राजतन्त्रले ३० वर्ष शासन गर्‍यो । पञ्चायत व्यवस्था स्थिर देखियो तथापि शासकीय अस्थिरता कायमै रह्यो । त्यो अस्थिरता पनि राजतन्त्रले नै कायम राख्यो ।

राजतन्त्रले आफूलाई संगठित र बलियो राख्न अनि आफ्नो सार्वभौमिकतालाई गठिलो बनाउन शासकीय अस्थिरता निरन्तर राख्यो । र, त्यसैको आडमा आफ्नो शासनसत्ता बलियो बनाइरह्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि कुनै सरकारले निरन्तर पाँच वर्ष शासन गर्न पाएनन्, जो शासन सञ्चालनका औपचारिक माध्यम थिए । मन्त्रिमण्डलदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म हेरफेर र अदलाबदली भइरह्यो ।

स्थिरताबाट विकास हुन्छ भन्ने कति निरपेक्ष विषय हो भन्ने लाग्छ ?

स्थिरताबाट विकास हुन्छ भन्ने निरपेक्ष विषय होइन । यसमा व्यवस्था कस्तो छ भन्नेले अर्थ राख्छ । विकास भन्नासाथ आर्थिक वृद्धि जोडिएर आउँछ । र, अहिले परिभाषित गरिएको विकास पुँजीमा आधारित हो । त्यसमा थुप्रै असहमति नभएका होइनन् । तर, अलोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सर्वांगिण विकास सम्भव छैन । त्यसको उदाहरण नेपाल पनि हो ।

केही अपवाद छन् । जस्तो– दक्षिण कोरियाले सैनिक शासनका बेला आर्थिक विकासको खुड्किलो चढ्न थालेको हो । अर्को पक्ष योजना कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरू विकासको पाटोमा गाँसिन्छन् । योजना कस्तो बन्ने र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने मुख्य विषय हो । हामीकहाँ आवधिक योजना र बजेट हाम्रो समाजअनुकुल बनेनन् । हाम्रो सामाजिक संरचना र सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था कस्ता छन् भन्ने हेरेर हाम्रा योजना कहिल्यै बनेनन् । हामीले संरचना पनि सापटी लियौँ । त्यस्ता संरचना बेलायती उपनिवेशले भारतलाई दियो र त्यो भारतीय सिकाइ हामीले सापटी लियौँ । तर, नेपाली समाजअनुकुल संरचनाहरू तयार गरेनौँ ।

७० वर्षयता हामीले बनाएका योजनाहरूको आधार हाम्रो समाजको अध्ययनअनुसार थिएन । विश्व बैंक, यूएनडीपीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले तयार पारेका र अभ्यास गरेका योजना हामीले कार्यान्वयनमा ल्यायौँ । विश्वव्यापी चलिरहेका ‘डिस्कोर्स’ र सिद्धान्तहरूलाई हेरेर हामीकहाँ योजना निर्माण अगाडि बढ्यो । तर, त्यसबाट बनेका संरचना दिगो बन्न सकेनन् ।

योजना बन्ने र कार्यान्वयन नहुने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना नहुने, भएका ठाउँमा पनि नेपाली समाज बुझेको संरचना नहुने । त्यसैले नेपाल सधैँ विकासमा पछाडि परिरह्यो ।

योजनाबद्ध विकासको सुरुदेखि आजसम्म मुल चासोको विषय भनेकै विकास खर्च हो, जुन बजेटमा अनुमान गरिएमध्ये ४०–४५ प्रतिशत कहिल्यै नाघ्न सकेको पाइँदैन । किनकि, नेपालमा लामो समय केन्द्रीकृत शासन प्रणाली रह्यो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संरचना राणा शासनमा ‘मिलिट्री ब्युरोक्रेसी’ थियो । राणा शासन हटेपछिको कर्मचारीतन्त्रले पनि काठमाडौंको टेबलमा बसेर सुदूर गाउँको योजना बनाउँथ्यो । दूरदराजका गाउँलाई काठमाडौंमा बसेको कर्मचारीतन्त्र बुझेकै थिएन । ऊ त्यहाँसम्म पुग्न पनि सक्दैनथ्यो, न त विकास खर्च गर्ने कुनै संरचना थियो । विकासको यो मूल समस्याबाट हामी लामो समय गुज्रियौँ ।

 भारतमा करिब ७० वर्षदेखि तीनवटा तहका अर्थतन्त्र निरन्तर चलायमान छन् । हामीकहाँ तीन वर्ष मात्र भयो, त्यसको अभ्यास सुरु भएको । हामी बल्ल बाटो खोस्रिने ठाउँमा छौँ । यतिबेलै हो, अधिकारको बाँडफाँटलाई बलियो बनाउने । तर, त्यहीँ केन्द्र सरकारले नियन्त्रण जमाएर बस्यो ।
 

तथापि, पञ्चायती व्यवस्थामा पनि गाउँ पञ्चायत थियो तर त्यसलाई आफ्नो योजना के र कसरी बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको थिएन । गाउँ पञ्चायतको क्षमता विकासमा पनि ३० वर्षसम्म माखो मारिएन ।

पञ्चायत ढलेपछि ०४७ देखि ०७७ सालसम्मको ३० वर्ष पनि त्यसभन्दा फरक रहेन । यस ३० वर्षको एउटा कालखण्डमा व्यवस्था स्थिर थियो । संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र १०–१२ वर्ष कायम रह्यो । तर, त्यसभित्र शासकीय अस्थिरता थियो । फेरि व्यवस्था नै अस्थिर बन्यो । माओवादी सशस्त्र विद्रोह त छँदै थियो, राजतन्त्रले फेरि जबर्जस्ती आफूमा शासनसत्ता लिने प्रयास गर्‍यो । द्वन्द्वका नाममा शासनमा शक्तिशाली पुनरावृत्ति लिन खोज्यो, राजतन्त्रले ।

त्यसो भए लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीमा त विकासको गति तीव्र बन्नुपर्ने थिएन र?

हो, प्रत्यक्ष शासनको अभ्यास गरेको राजतन्त्र ढल्यो । जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेखियो । तर, त्यस संविधानअन्तर्गत गठित पहिलो सरकारको तीन वर्ष पनि बित्न पाउँदा–नपाउँदै सनकका आधारमा स्वेच्छाचारी शासन चलाउन नपाएको झोंकमा संसद् विघटन गरेर ०६२–६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको व्यवस्थागत परिवर्तनको स्थिरतामाथि नै प्रश्न उठाइयो । व्यवस्था स्थिर बन्दै थियो, यसले फेरि शासकीय अस्थिरता निम्तिएको छ ।

संघीय शासन प्रणालीसँगै स्थानीय सरकार गठन भए । त्यसअघिका स्थानीय निकाय अधिकारसम्पन्न थिएनन् । ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्दा ‘वाह’ भन्ने अधिकार मात्र थियो, तत्कालीन स्थानीय निकायसँग । संघीय शासन प्रणालीले स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारमा परिणत गर्‍यो । स्थानीय सरकारले बजेट निर्माणको अभ्यास गर्न पाउने भए, नगरका उपमेयर र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले अर्ध–न्यायिक निरुपणको अभ्यास पनि गर्न पाए । स्थानीय सरकारको अभ्यास क्रमशः क्षमता अभिवृद्धि गर्दैछ । विकास खर्चका लागि पनि स्थानीय सरकारहरू क्षमता वृद्धि गर्दै छन् ।

तर, सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिका र केही ठूला उपमहानगरपालिकाबाहेकमा ठूलो परिमाणमा विकास खर्च गर्ने सामर्थ्य तयार भएको छैन । ७० वर्षको इतिहासमा हुन नसकेको विकास खर्चलाई गति दिन बीचमा कुनै न कुनै गतिशील संरचना आवश्यक थियो । किनकि, एक अर्बको एउटै आयोजना धान्न सक्ने सामर्थ्य भएका स्थानीय तह हामीकहाँ छैनन् । बीचको संरचना कि त अञ्चललाई शक्तिशाली बनाइनुपथ्र्यो, या विकास क्षेत्रलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाइनुपथ्र्यो । तर, अञ्चल र विकास क्षेत्र कर्मचारीतन्त्रमा आधारित थिए, जननिर्वाचित थिएनन् । त्यसैले ती दुवै संरचना कटौती भएर प्रदेशको अवधारणा ल्याइयो । अञ्चल र विकास क्षेत्रभन्दा प्रदेशहरू जननिर्वाचित हुनाले पनि स्वाभाविक रूपमा गतिशील हुने भए । तर, खर्च बढेको कुतर्कका आधारमा प्रदेशलाई कटौती गर्ने माग आउन थालेको छ ।

त्यसो चए के अञ्चलको संरचनामा खर्च थिएन ? विकास क्षेत्रमा खर्च हुँदैनथ्यो ? ती दुवै संरचनामा हुने खर्च पनि त कटौती भएर प्रदेशमा ल्याइएको हो नि । त्यसैले प्रदेश खर्चिलो भन्ने सतही डिस्कोर्स मात्रै हो । बीचको तहमा योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने सरकार हामीलाई आवश्यक थियो, त्यसैले जननिर्वाचित प्रदेशको अभ्यास थालिएको हो ।

७० वर्षदेखि हुन नसकेको विकास खर्चको गति बढाउन पनि हामीलाई प्रदेशहरू आवश्यक छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ–पर्थ्याे । त्यसको प्रारम्भ संविधानपछि निर्वाचित पहिलो सरकारले गर्नुपर्थ्याे ।

समस्या कहाँ देखियो त?

तीनवटा सरकारमध्ये कसले कसरी बजेट खर्च गर्ने र देशको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि बनाइयो । आयोगले लामो मिहिनेतपछि प्रस्ताव पनि ल्यायो । तीन वर्षसम्म आयोगलाई पूर्णता दिइएन । त्यसका बावजुद आयोगले आफ्नातर्फबाट प्रस्ताव ल्यायो ।

आयोगले तीनवटा सरकारको कामको बाँडफाँट प्रस्ताव गरेको थियो । प्रदेशस्तरका योजना प्रदेश सरकार र अन्तरप्रदेशीय योजना केन्द्रले कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव थियो । राष्ट्रिय गौरवका योजना पनि केन्द्रले कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव थियो । अन्तर स्थानीय तहका योजना पनि प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने आयोगले प्रस्ताव गरेको थियो । अधिकारको बाँडफाँट प्रस्ट गरिएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो तीनै तहका सरकारका योजना र बजेट बाँडफाँटमा अन्तर पाउनै मुस्किल छ अहिले पनि । अझै संघीय सरकार एक करोडका योजना बाँडेर बसिरहेको छ । त्यो अधिकार अझै पनि केन्द्रमै केन्द्रीकृत छ । एक करोडभन्दा साना काम पनि केन्द्र सरकारले अहिले पनि ओगटेर बसिररहेको छ, जसको कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य स्थानीय सरकारले नै राख्छन् । यस्तै, प्रदेश सरकारहरू दुई लाख, पाँच लाख रुपैयाँका बजेट छुट्याएर बसिरहेका छन्।

त्यसैले संघीयता खास अर्थमा कार्यान्वयन नै हुन सकेन । राजनीतिक हिसाबले तीन तहका सरकार बनायौँ । तर, प्रशासनिक कार्यान्वयनको पाटोमा अगाडि बढ्नै सकेनौँ । प्रशासनिक संक्रमण अन्त्य गर्ने दिशामा कामै भएन । उल्टै शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ वर्तमान सरकार अगाडि बढेको देखियो ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनाइयो, सरकारको ढाँचासम्म बनाइयो तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिइएन । अझै त्यो विषय केन्द्र र प्रदेशबीच विवादमा छ । हामीलाई विकासका लागि संघीयता अनिवार्य छ । केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच कुनै न कुनै संरचना अनिवार्य छ । अर्को कुनैभन्दा निर्वाचित भएर जनताप्रति उत्तरदायी संरचना नै उपयुक्त हो । विकास क्षेत्र र अञ्चलभन्दा त प्रदेश संख्यात्मक रूपमा कम पनि छन् । र, ती जननिर्वाचित पनि छन् ।

त्यसैले हो, विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लागत संरचना हटाउँदै लगेर प्रदेशमा गएको पनि । तीनवटा तह हटाएर एउटामा सीमित गर्‍यौँ । पहिले पाँचवटा तह थिए, अब तीनवटामा सीमित छन् । स्थानीय र केन्द्रबाहेक कुनै निर्वाचित संरचना थिएनन् । समन्वयका लागि मात्र जिल्ला बाँकी छन् । स्थानीय निकाय सरकारमा परिणत भएका छन् । त्यसैले संघीयता खर्चिलो भएको दाबी सत्य होइन ।

संविधानमार्फत हामीले कर्मचारीतन्त्रले गर्ने निर्णय जनप्रतिनिधिको अधिकार क्षेत्रमा पुर्‍याएका छौँ । त्यो जनताउत्तरदायी विकास मोडेल हो । त्यसैले संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने मसिनो गरी नकेलाइएको तर्क हो । र, राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा ल्याइएको सतही बहस मात्र हो । निर्वाचित तहको विरोध गरेर अनिर्वाचित तहको वकालत गर्नुको कुनै तुक देखिँदैन ।

तीनवटा तह कार्यान्वयनका बेला खर्च बढेको देखिनु स्वाभाविकै हो । किनकि, नयाँ प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्र बनाउनुपर्‍यो । तर, राजधानी र केन्द्र बनाउँदा लाग्ने विकास खर्च हो । नयाँ सहर बने, नयाँ संरचना तयार भए । गरिब बस्तीहरू सहरमा परिणत हुने क्रममा छन् । त्यसैले विकास खर्च कार्यान्वयनका लागि पनि संघीयता नेपालमा अनिवार्य सर्त हो ।

विकास बजेट र संघीयताबीच के सम्बन्ध देख्नु हुन्छ ?

हामीकहाँ राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कोशिस नै गरिएन । समस्या यहीँ हो । संघीय गणतन्त्र नेपालको नेतृत्वमा यस्ता व्यक्ति आइपुगे, जो स्वेच्छाचारी र तानाशाही प्रवृत्तिका थिए । उनी सबै शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गर्न चाहन्थे । आफैँले गठन गरेको वित्त आयोगले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्ने अनिच्छा नै त्यसको बलियो उदाहरण हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने अधिकारबारे आयोगले प्रस्ट पारेको छ ।

पुँजीगत खर्च नबढ्नुको एउटा कारण सरकार र उसका संरचनाबीच शक्ति विन्यास हुन नसक्नु हो । शक्ति विन्यासको एउटा माध्यम संघीयता हो । संघीयताको सही कार्यान्वयन बजेट कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य बढाउने एक मात्र उपाय हो ।

तर, स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध बजेटले ‘डोजर र पहिरोको विकास’ मात्र गरेको तथ्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? त्यो बजेट त उत्पादनसँग जोडिएन नि?

हाम्रा स्थानीय सरकारले निश्चित तहमा मात्र सामर्थ्य हासिल गरेका छन् । करोडका योजनाजति केन्द्रबाट बने । अनि तलका सरकार साना काममै सीमित बने । यसमा भुल्न नहुने पाटो भनेको स्थानीय सरकार बनेपछि चारवटा घर मात्र भएका बस्तीले पनि आफ्नो सुविधाका लागि सडक मागे । उनीहरूका लागि पनि सडक पुर्‍याउन अनिवार्य छ । सडक पुर्‍याउने हाम्रो पहिलो शर्त नै हो । र, त्यो आधारभूत सुविधा पनि हो । त्यसैले सडक पुर्‍याउने प्रयासलाई डोजर र पहिरोको विकासको कोणबाट हेर्नु हुँदैन ।

सामर्थ्यको विकास विस्तारै गर्ने हो । तर, संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतिसहितको संक्रमणकालमा गठित सरकार त्यो सामर्थ्यको विकास गर्न केन्द्रित भएन । उल्टै स्वेच्छाचारी हिसाबले अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रीकरण गर्न उद्यत देखियो ।

कुन गाउँपालिकामा कति इन्जिनियर आवश्यक छन् भन्ने खाका त तयार भएको थियो । तर, त्यसलाई झटपट कार्यान्वयनमा लाग्ने तत्परता केन्द्र सरकारले देखाएन । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग प्रशस्त काम गर्ने ठाउँ छ । वागमती प्रदेशको उदाहरण हेरौँ । त्यहाँका योजना आयोग प्रमुखले काम गर्न पाइनँ भनेर पदत्याग गर्ने निर्णय लिए । जब कि, आयोग प्रमुख डा. खिमलाल देवकोटा वित्तीय संघीयतामा काम गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने केन्द्र सरकारको रवैयाले उहाँलाई काम गर्न दिएन ।

संविधानले शासनको विकेन्द्रीकरण गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारको अधिकार बाँडफाँट गरेको छ । विकास खर्च बढाउने संरचनालाई बलियो बनाउनु साटो केन्द्र सरकार अधिकार केन्द्रीकृत गर्न लागिपरेको देखियो ।

यो हाम्रो विकासको प्रारम्भ विन्दु हो । त्यसैले अझै दुई दशक सडक निर्माणमै बित्नेछ । अहिले खोस्रिएका सडक ग्राभेल, कालोपत्रे र ढलान बाँकी नै छ । सँगसँगै कृषिको व्यावसायीकरण गर्नु छ । कृषि उपजलाई बजार पुर्‍याउनु छ । त्यतिबेला मात्र अहिले भइरहेको ‘डोजरे विकास’ उत्पादनसँग जोडिएको देखिनेछ।

तर, रेमिट्यान्सले मात्र गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढाएको देखिन्छ । हामी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निर्भर थियौँ । संविधानले तीनवटा सरकारका साथमा तीनवटै अर्थतन्त्रमा पनि जोड दिएको छ । अब भन्नूस्, जननिर्वाचित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आ–आफ्ना अर्थतन्त्रका चर्खा चलाउन के ले रोकेको थियो, तीन वर्षमा ?

स्थानीय अर्थतन्त्रको चर्खा त विगतमा पनि स्वतन्त्र हिसाबबाट चलिरहेकै थियो । तीनवटा अर्थतन्त्रलाई गाँस्ने कुरा मुख्य हो । तर, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्रजत्तिकै सामर्थ्य स्थानीय सरकारहरूले हासिल गरिसकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले त आफ्नो हिसाबबाट अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् । किनकि, त्यसरी अधिकार प्रयोगको लामो इतिहास स्थानीय सरकारको थियो । तर, प्रदेशले त्यो अधिकारको अभ्यास गर्नै पाएनन् ।

हामी अझै संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालमै छौँ । त्यो संक्रमण छिटो सकेर विकासमा लाग्नुपर्ने हो । त्यो संक्रमण चाँडो सक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्थ्याे । जस्तो– केन्द्रबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारका कर प्रणाली विकास हुनै सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारलाई त स्रोत जुटाउने वातावरण तयार भएको छ । प्रदेशसम्म त्यस्तो स्रोत जुटाउने अवस्थामा पुर्‍याइएकै छैन ।

२० मेगावाटसम्मका आयोजना स्वीकृति दिने अधिकार वित्त आयोगले प्रदेशलाई दिएको छ । तर, केन्द्र सरकारले त्यो अधिकार आफैँमा केन्द्रित गरेको छ । त्यसको रोयल्टीबाट प्रदेश सरकारमा स्रोत जुट्ने आधार तयार हुन सक्थ्यो ।

विविधतायुक्त मुलुक भएकाले पनि नेपालमा संघीयता अनिवार्य छ । सबै जातजाति, वर्ग र क्षेत्रले राष्ट्रियताप्रति स्वामित्वबोध गर्ने वातावरण संघीयताले तयार पारेको छ । तर, सांसद र मन्त्रीको संख्या हेरेर खर्चिलो भएको तर्क अगाडि सारिएको छ, जुन गलत हो । खर्चिलो भयो भन्दै गर्दा हामी जनउत्तरदायी विकेन्द्रीकृत प्रणालीलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । डोजरमा विकृति छन्, जसको नियमन आवश्यक छ । तर, डोजर चल्नु आवश्यक छ ।

छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण हेरौँ । त्यहाँ स्थानीय सरकारले कृषिउपजको बजारीकरणका संयन्त्र तयार पारेका छन् । त्यो उदाहरण हामीकहाँ पनि कार्यान्वयन गर्न हाम्रा स्थानीय सरकारहरूलाई के ले रोकेका छन् त?

हाम्रा स्थानीय सरकारहरूले त्यो सामर्थ्य हासिल गरिसकेका छैनन् । त्यसैले सामर्थ्य हासिल गरिसकेका भारतका स्थानीय सरकारसँग अहिले तुलना गर्न सकिँदैन । वित्त आयोगले प्रस्ताव गरेका विषय कार्यान्वयनमा लगिएको भए त्यो सामर्थ्य हासिल गर्न हाम्रा स्थानीय तह पनि सक्षम हुने थिए ।

भारतमा करिब ७० वर्षदेखि तीनवटा तहका अर्थतन्त्र निरन्तर चलायमान छन् । हामीकहाँ तीन वर्ष मात्र भयो, त्यसको अभ्यास सुरु भएको । हामी बल्ल बाटो खोस्रिने ठाउँमा छौँ । यतिबेलै हो, अधिकारको बाँडफाँटलाई बलियो बनाउने । तर, त्यहीँ केन्द्र सरकारले नियन्त्रण जमाएर बस्यो । उल्टै संघीयतामाथि प्रश्न उठाइयो । संघीयतामाथि एउटा पंक्ति हिजो पनि पूर्वाग्रही थियो । त्यो पंक्ति हिजो पनि अधिकार केन्द्रमै राखिराख्न चाहन्थ्यो । अढाइ सय वर्षदेखिको केन्द्रीकृत शासनको मनोविज्ञान हामीसँग जीवित छ । संविधान निर्माणकै बेला त्यो मनोविज्ञान हाबी देखिन्थ्यो । र, संविधानमा लिपिबद्ध गरिसकेपछि पनि संघीयता कार्यान्वयनको बाटो छेकेर बसेको छ । वित्त आयोगले प्रस्ताव गरेअनुकूलका कानून निर्माणमा पनि केन्द्र सरकार उदासीन देखियो । त्यो विकास विरोधी मानसिकता हो ।

प्रधानमन्त्रीनिकट भनिएका केही सांसद नै संघीयता खारेजीको माग लिएर प्रकट भएका छन् । विकास खर्च कार्यान्वयनका लागि पनि संघीयता अनिवार्य छ भन्ने उनीहरूले नबुझेका हुन सक्छन् । तीन वर्षको अवधिमा किन काम भएन भनेर हेर्दा ढड्डामाथि अड्डा जमाएर बसेकाहरूले संघीयता विकासका लागि हो भन्ने वातावरण तयार पार्नै दिएनन् । कामै गर्न नदिई संघीयता काम छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

यो पूर्ण संघीयता पनि होइन । यो एउटा राष्ट्रभित्रका तीन तहका सरकारको अभ्यास मात्र हो । यही संघीयताले जातीय, क्षेत्रीय विभेदलाई मत्थर बनाउँदै लगेको छ । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै संघीयतालाई ‘भोट राजनीति’मा परिणत गर्ने चेष्टा भइरहेको छ । फेरि हामीलाई व्यवस्थागत अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै छ।

अब आर्थिक उन्नतीको बाटो खुल्यो भन्ने जनअपेक्षामा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश आकांक्षा र स्वेच्छाचारिताका लागि संघीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै छन्, धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै छन् ।

दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउनेजस्ता प्रावधानमार्फत संविधानले शासकीय स्थिरताको प्रत्याभूति दिएको थियो । तर, कुनै व्यक्तिलाई मन नपर्दैमा संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्थालाई संविधानले सीमित गरिदिएको थियो । संविधानको व्यवस्थाकै हिसाबबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई शासकीय अस्थिरता निम्त्याउने अधिकार छैन ।

विकासका लागि सकारात्मक तानाशाहको वकालत गर्नेहरू पनि छन् नि ?

पछिल्लो समय विकास गरेका केही मोडेल देखाउँदै सकारात्मक तानाशाहको कुरा गर्ने गरिएको छ । सिंगापुरका ली क्वान यु, मलेसियाका महाथिर मोहम्मद र दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै सकारात्मक तानाशाहको वकालत गर्नेहरू धेरै भेटिन्छन् । त्यस्तो तर्क गर्नेहरू सैनिक शासनसम्म पुगिरहेका छन् । तर, हामी वर्षौँदेखि त्यस्तै तानशाहहरूबाट शासित बन्दै आएको बिर्सेका छन्, यस्तो तर्क गर्नेहरूले । किनकि, नेपालीको ‘सर्ट टर्म मेमोरी’ छ, चाँडै विस्मृतिमा पुगिहाल्छन् ।

अढाइ सय वर्षमा सबैभन्दा बढी शासन तानाशाहहरूले नै गरेका छन् । त्यति लामो समय विकास गर्न नसकेको तानाशाहले अब विकास गर्छ भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ ? वंश र परिवारको शासन कसरी जननिर्वाचित शासन प्रणालीको विकल्प हुन सक्छ ?

राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कोसिस नै गरिएन । समस्या यहीँ हो । संघीय गणतन्त्र नेपालको नेतृत्वमा यस्ता व्यक्ति आइपुगे, जो स्वेच्छाचारी र तानाशाही प्रवृत्तिका थिए । उनी सबै शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गर्न चाहन्थे।

राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्थालाई फर्केर हेर्दा ‘मिलिट्री ब्युरोक्रेसी कम्प्लेक्स’बाट गाइडेड थिए । हामीले सैनिकको आडमा गरिएको शासन पनि देखिसकेका छौँ । टाढा जानुपर्दैन, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनलाई हेरे हुन्छ । त्यही शासनविरुद्ध दोस्रो जनआन्दोलन गरेर लोकतन्त्र स्थापित गराएका होइनौँ हामीले ?

मुलुकलाई विकासविहीन अवस्थामा राखेको नै तानाशाही शासन व्यवस्थाले हो । ‘मिलिट्री ब्युरोक्रेसी कम्प्लेक्स’ले निर्माण गरेको केन्द्रीकृत मानसिकताले नै हो, ढड्डामाथि अड्डा जमाएर बस्ने बानी विकास गरेको पनि । त्यसलाई नै चिर्न नसकेर व्यवस्था र शासकीय अस्थिरतामा रुमल्लिएको अवस्थामा फेरि कुनै तानाशाह ल्याएर विकास हुन्छ ? त्यो भनेको इतिहासलाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।