कुलमान घिसिङको पक्षमा अदालतको फैसला, ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठ्ने

काठमाडौं, जेठ ६ :  ट्रंक तथा डेटिकेटेड लाइनको रकम नतिर्ने बताउँदै आएका उद्योगी र व्यवसायीको विपक्षमा उच्च अदालत पाटनको फैसला आएको छ।

व्यवसायीहरुले लाइनको रकम नतिर्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध मोर्चा बन्दी गर्दै आएका थिए।

 उद्योगीहरुले प्राधिकरणले तोकेको शुल्क तिर्न नपर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । विगतमा उद्योगीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतले आइतबार खारेज गरेसंगै उद्योगीबाट ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम उठ्ने निश्चित भएको छ।

 उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलाशले उद्योगीका पक्षमा यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो।  

  उच्च अदालत पाटनले रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर, एभरेष्ट पेपर मिल र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालिलाई प्राधिकरणकले उल्लेख गरेअनुसारको महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो।  

प्राधिकरणले ६७ उद्योगलाई ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमा २३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् । ट्रंक लाइन र डेलिकेटेड लाइनमार्फत् प्राधिकरणले व्यवसायीलाई ३१५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । 

उक्त लाइन मार्फत विद्युत लिन चाहने उद्योगी वा व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्ने र आवेदन दिएपछि संचालक समितिको निर्णयबाट उद्योगीहरुलाई डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था गरियो । जसको नियगमन केन्द्रले गर्ने व्यवस्था समेत गरियो। 

विद्युत महशुल अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङ सम्बन्धी व्यवस्थाको उपनियम २ मा प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने औधोगीक व्यापारीक, पर्यटकीय होटल व्यवसायीले लाइन लिएका थिए। 

जसबाट २० घन्टासम्म विद्युत निरन्तर आउने व्यवस्था गरिएको थियो । सो लाइन लिएवापत उद्योगीहरुले साविकको दरभन्दा ६८ प्रतिशत बढी महशुल समेत तोकियो । सोही अनुसार महशुल तिर्न व्यवसायी पनि राजी भए । त्यसरी झन्डै ३ सय हाराहारी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुले लाइन समेत लिएका थिए ।