वनको 'चक्रव्यूह'मा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

काठमाडौं, माघ १०- 
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा सुरु भएको दशकौं वितेको छ । तैपनि निर्माण कार्य भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय वनको चर्चाले विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । केहीदिन अघिमात्रै संसदीय समितिले सोबारे प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्थलगत अनुगमन गरेरै वातावरणीय क्षति नहुने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । दुइटै समितिले छुट्टाछुट्टै स्थलगत भ्रमण र छलफल गर्दै विमानस्थल निर्माणमा जोड दिन सुझावसमेत दिएका छन् ।  

समितिहरुले आफ्नो प्रतिवेदनमा वातावरणीय चासोलाई ख्याल गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरोकारवाला निकायलाई सुझाव दिएका छन् । 

दुवै समितिले प्रतिवेदनमा रुख कति संख्यामा काटिने हो, लगानीको ग्यारेन्टी के हो भन्ने विषयसमेत उल्लेख गरेका छन् । ‘हाम्रो स्थलगत भ्रमण र स्थानीयहरुसँगको छलफलमा बाहिर प्रचार भएजस्तो वातावरणीय क्षति हुने देखिएन,’ राष्ट्रिय सभाअन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने । उनले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका विषयमा भने सरोकारवाल पक्षले स्पष्टीकरण दिएर विमानस्थल निर्माणलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे । पाण्डेले अध्ययन प्रतिवेदन, रुख कटान र लगानीको ग्यारेन्टी विषयमा प्रश्न उठेकाले समितिले स्थलगत अवलोकन गरेको बताए ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि उपसमिति बनाएर स्थलगत भ्रमण र छलफल गरेको थियो । उपसमितिका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको नेतृत्वले दुईपटक भ्रमण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त समितिले पनि वातावरणीय क्षति हल्ला गरेजस्तो नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सभापति नेपालले संसदको समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई अवरोध नगर्ने स्पष्ट पार्दै आएका छन् । 

समितिले प्रतिवेदनमा अब पनि अध्ययन र विकल्प खोज्न थालियो भने विमानस्थल अर्को २७ वर्ष नबने उल्लेख गर्दै निर्माणको विकल्प नभएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

सरकारले दक्षिण एसियाकै हब विमानस्थलको रूपमा हेरिएको निजगढमा निर्माण गरिने विमानस्थलको वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन गत असारमा स्वीकृत भएसँगै निर्माणका लागि बाटो खुलेको थियो ।  

पर्यटन मन्त्रालयले रुख कटान आदेशका लागि वन मन्त्रालयमा पत्र पठाएसँगै वातावरणीय क्षतिका विषयमा बहस सुरु भएको थियो । उक्त बहससँगै संसदका दुइटै सदनमा पटक–पटक छलफल भएका थिए । 

सन् १९६० मै नेपालका ८ स्थान अध्ययन भएकोमा सबैभन्दा उपयुक्त स्थान निजगढलाई तोकिएको थियो । त्यसयता पटक–पटक चर्चा भए पनि ठोस कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यता सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत आशय पत्र आह्वानको तयारी गरेको छ । 

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि गत पुसमै आशय पत्र माग्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । तर संसदीय समितिले अध्ययन प्रतिवेदन नबुझाएपछि उक्त प्रक्रियामा केही ढिलाई भएको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । 

निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि बारामा १ लाख ९५ हजार रुख काटिने भए पनि २४ लाखको हल्ला गरिएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । संसदीय समितिको पनि सकारात्मक निष्कर्ष आएकाले अव छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । ‘छिट्टै आशय पत्र मागेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउँछौं,’ मन्त्री अधिकारीले भने । 

विमानस्थल निर्माणको लागि आवश्यक ११ हजार ७ सय ७५ विघा जग्गामध्ये ७ सय ५० विघा जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी सुकुम्बासी र १ सय १० विघा क्षेत्रफलको जग्गा व्याक्तिको नाममा छन् । बाँकी १० हजार ९ सय १५ विघा क्षेत्रफलमा घना जंगल छ । 

वि.स २०६४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थल बुट मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन दिन कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्लु)लाई जिम्मा दिएको थियो । 

कम्पनीले सन् २०६५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुट मोडलमा बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित पहिलो चरणको काम २०७० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन थन्काउने काम त्यसयताका सरकारले गर्दै आएका छन् । 

२० शहरमा ४ घन्टाको उडान
एलएमडब्लुले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा निजगढ विमानस्थलबाट विश्वका २० शहरमा ४ घन्टाको उडान दूरीमा उडान गर्न सजिलै सकिने उल्लेख गरेको छ । विमानस्थललाई सुविधासम्पन्न बनाउन सके नयाँ हब हुने मन्त्री अधिकारीको बुझाइ छ । 

निजगढ विमानस्थल ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ६० मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुनेछ । उक्त धावनमार्गमा हालः विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरु उडान-अवतरण गर्न सक्छन् । 

निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्नसक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । 

पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा विमानस्थलले वार्षिक ३ लाख ७५ हजार उडान गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै एलएमडब्लुले दिएको प्रतिवेदनअनुसार पूर्ण क्षमतामा उडान गर्दा वार्षिक ६ लाख टन कार्गोको ढुवानी गर्नेछ । एलएमडब्लुले सन् २०१५ मा पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न गर्ने र सन् २०३० सम्मको यात्रु र उडानको प्रक्षेपणसमेत गरेको थियो । 

निजगढ विमानस्थलले गर्ने यात्रु र उडानको प्रक्षेपण
  वर्ष                यात्रु           उडान    कार्गो (टन)
सन् २०१५    ३२,७२,५९७    २२,२५०    ३३,०००
सन् २०२०    ४७,१७,३९७    २९,४८४    ५०,०००
सन् २०२५    ६६,३१,९९३    ४१,४५०    ७५,०००
सन् २०३०    ९०,००,०००    ५६,८३३    १,००,०००
क्षमता    ६,००,००,०००    ३,७५,०००    ६,००,०००

स्रोतः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय