सरकारी कर्मचारीका आमाबाबुको वृद्धभत्ता कटौती गर्ने तयारी

काठमाडौं, जेठ ३ : सरकारले सरकारी सेवा सुविधा लिएका कर्मचारीका आमाबाबुलाई दिँदै आएको वृद्धभत्ता कटौती गर्ने तयारी थालेको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई वृद्धभत्ता बढाउनु पर्ने चौतर्फी दबाब बढेसँगै एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत सरकारी कर्मचारीका आमाबाबुले पनि लिँदै आएको वृद्धभत्ता कटौती गर्ने तयारी गरिएको हो। 

सरकारी कर्मचारीका आमाबाबुले पनि पाउँदै आएको भत्तालाई कटौती गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफलसमेत गरिसकेका छन्। उक्त भत्ता कटौती गर्न सके वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँको भार राज्यलाई कम हुन अर्थमन्त्री खतिवडाको निष्कर्ष छ।

कर्मचारीका परिवारको भार कटौती गर्न सकेमा वृद्धभत्ता १ हजार रुपैयाँसम्म बढाउन सकिने अनौपचारिक छलफलमा प्रधामन्त्री ओलीलाई अर्थमन्त्री खतिावडाले जानकारीसमेत गराइसकेका छन्।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षा निकाय, संस्थानसम्मका कर्मचारीका आमाबाबुले पाउँदै आएको वृद्धभत्ता कटौती गर्नेगरी छलफल भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमार्फत एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने र भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। 

‘भत्ता बढाउनुपर्ने दबाबका कारण स्रोत जुटाउनै समस्या आउने देखिएपछि यो कार्यक्रम मन्त्रीले अगाडि सारेका हुन्,’ अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सामाजिक सुरक्षा एकीकृत योजना ल्याइएको छ। एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अन्य धेरै विषयहरु राखिएको र वृद्धाभत्ता व्यवस्थापनको पनि विषय राख्न लागिएको स्रोतको दाबी छ। 

देशभर निजामती, सेना, प्रहरी, सशस्त्र, शिक्षक, प्राध्यापक र संस्थानमा गरी ६ लाख ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारी रहेको अनुमान छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले राज्यबाटै सेवा लिने कर्मचारीहरुको हकमा वृद्धभत्ता कटौती गर्ने योजना अगाडि  सारेका हुन्।

न्यून आय भएकाहरुको आगामी वर्ष छनोट गरेर क्षेत्र अनुसार भत्ता बढी र घटी गराउने योजना समेत अर्थमन्त्री खतिवडाको छ। जसबाट दुर्गम क्षेत्रका आयस्तर कमजोर भएका परिवारले लाभ बढी पाउने निष्कर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाको छ। यो विषयमा कर्मचारीहरुको विरोध हुनसक्ने अनुमान गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फकाइरहेका छन्। 

वृद्धभत्ता बढाउन लविङ तीव्र

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सामाजिक सुरक्षा बापत दिँदै  आएको भत्ता बढाउन तीव्र लविङ सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडा भत्ता बढाउने पक्षमा भएपनि नेतृत्वले भने २ हजार बढाउनु पर्ने दबाब दिएको छ।

तर, अर्थमन्त्री खतिवडा भने ५ सय रुपैयाँ बढाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। उनले २ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको वृद्धभत्ता बढीमा ५ सय रुपैयाँसम्म मात्रै बढाउन सकिने सुझाव प्रधानमन्त्री ओली समक्ष मन्त्रालयमार्फत पुर्‍याइसकेका छन्। 

केही साता अघि  सार्वजनिक कार्यक्रममा भने प्रधानमन्त्री ओलीले वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए। संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने कुरा उल्लेख गरिएकाले बजेट ल्याउन सरकार बाध्य छ। यतिवेला सबैको चासो कर्मचारीको तलव वृद्धि र सामाजिक सुरक्षामा भत्ताको वृद्धिमै केन्द्रित छ।

सत्तासिन पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले कर्मचारीको तलब वृद्धि, निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री खतिवडासम्मलाई दबाब दिइरहेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ७७ अर्ब ७० लाख भन्दा नबढ्ने उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा पनि तलव वृद्धिको मागमा कर्मचारी संगठनहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दबाब दिएका थिए। तर, दबाबकाबीच दुई हजार भत्ता बढाएपनि तलव वृद्धि भने गरिएको थिएन।

कर्मचारी संगठनहरुले पुनः तलव वृद्धि गराउन लविङ गरिरहेका छन्। संघीय संसदका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमलाई १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।