स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा

काठमाडौं, वैशाख ३१ : नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदविरुद्ध त्यसमा आवद्ध स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। परिषदले निष्पक्ष ढंगले काम नगरेको र आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै १० संस्था आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

परिषदको १३ वर्षदेखि चुनाव नहुँदा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको आन्दोलनरत संस्थाले जनाएका छन्। चुनाव नहुँदा १३ वर्षदेखि परिषदले नै पूर्णता पाएको छैन्।

परिषद्मा निर्वाचन भएर आउने र सिफारीस भएर आउने सदस्य छैनन् । परिषद्को ऐनअनुसार, १३ सदस्यीय कार्यसमिति हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म पाँच सदस्य मात्रै छन्। तिनै पाँच सदस्यले परिषद्को कामकाज गर्दै आएका छन्।

ऐनअनुसार, कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपुरक सख्या मानिने भएपनि अहिलेसम्म आठ सदस्य नभएकाले परिषदले गर्ने दैनिक काम गरिरहेकाले कानुन विपरित भएको आन्दोलनरत संयुक्त स्वास्थ्य व्यावसायिक समितिले जनाएको छ।

परिषदमा अहेब, पारामेडिक्स, रेडियो ग्राफर, दन्त सहायकलगायत ३२ स्वास्थ्य व्यवसायी संस्था दर्ता छ। अहिले दुइटा संस्थाको मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको समितिका संयोजक माइकल देवकोटाले बताए। परिषद्विरुद्ध हान, पब्लिक हेल्थ, सिएमए संघलगायत १० संस्था संयुक्त स्वास्थ्य व्यावसायिक समन्वय समिति गठन गरेर आन्दोलित बनेका हुन्।

परिषदले प्रभावकारी रुपमा कलेजको अनुगमन नगरेको, परीक्षाबिनै लाइसेन्स बितरण गरिरहेको र अहिलेसम्म मापदण्ड बिपरित सञ्चालन भएका कलेजहरूलाई कारवाही नगरिएको समितिले जनाएको छ। जसले गर्दा विकृति मौलाउदै गएको संयोजक देवकोटाको भनाइ छ।

परिषद्अन्तर्गत रहेका दुई सय ५५ कलेजमा अनुगमन नभएको हो। पूर्वाधार विपरित कलेज संचालन भइरहेको तर परिषदले केही गर्न नसकेको आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ।

केही कलेजको अनुगमनका क्रममा प्रयोगात्मक ल्याब नभएको, कक्षाकोठाको अपुग भएको, विद्यार्थी अपुग रहेको, पूर्णकालीन शिक्षक नराखेको भए पनि कारवाही नगरिएको उनको आरोप छ। ‘मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई कार्वाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार परिषद्सँग छ तर, परिषदले वास्ता गरेको छैन,’ देवकोटाले भने।

परिषदका अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारी कार्यसमिति नै अपूर्ण हुँदा यि सबै समस्या आएको बताए। ‘अनुगमनका क्रममा कुनै कलेजमा विद्याथीको उपस्थिति कम हुने समस्या छ, त्यसका लागि सम्बन्धित कलेजसँग छलफल गरिसकेको छौं,’ उनले भने।

परीक्षाबिनानै लाइसेन्स दिनेका गरेको उनले स्वीकारे। ‘विज्ञहरूले नै छलफल गर्ने भएकाले यसमा परीक्षा आवश्यक हुँदैन,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने।

यसको ऐन पुराना भएकाले परिषदलाई सुधार गर्न नसकिएको उनको तर्क छ।