कोरोनाविरुद्धको कुन खोप कहाँबाट ल्याउने? सरकार बेखबर !
‘अहिलेसम्म नेपालमा कुन खोप ल्याउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले काठमाडौं प्रेससँग भने ‘डब्लुएचओ र गाभी नामक संस्था मिलेर कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत रहेर नेपालमा खोप ल्याउने प्रकृया भइरहेको छ।’काठमाडौं, मंसिर २४ : विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप आफ्नो मुलुकमा भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। बेलायतलगायतका केही विकसित मुलुकहरुले खोप लगाउनै सुरु गरिसकेका छन्। तर नेपालमा भने कुन खोप कसरी ल्याउनेदेखि खोपको तपक्रम कामय राख्ने भौतिक संरचना बनाउने विषयमा अझैसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
बेलायतले मंगलबारदेखि आममानिसमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिसकेको छ। अमेरिकालगायतका अन्य विकसित मुलुकहरुले हप्ता दिनभित्रै कोरोनाको खोप लगाउने अन्तिम तयारी गरिसकेका छन्।
तर नेपालमा भने कुन खोप ल्याउने भन्ने नै अझैसम्म टुँगो लागेको छैन। ‘अहिलेसम्म नेपालमा कुन खोप ल्याउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले काठमाडौं प्रेससँग भने ‘डब्लुएचओ र गाभी नामक संस्था मिलेर कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत रहेर नेपालमा खोप ल्याउने प्रकृया भइरहेको छ।’
कोरोनाविरुद्धको खोप नेपालमा ल्याउनकै लागि सचिवालय नै गठन गरी सबै जिम्मेवारी दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दावी गरी रहँदा प्रत्यक्ष रुपमा भने केही कार्य देखिएको छैन। यस अन्तर्गत रहेर नेपालमा खोप कसरी ल्याउने? कहाँबाट कसरी अनुदान ल्याउने? लगायतका विषयहरुमा छलफल भइरहेको र खोप ल्याउन आवश्यक योजना बनाउने, खोप राख्ने ठाउँहरु बनाउने, खोप लगाउन स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालन गर्ने, तालिम दिनेलगायतका कामहरु सुरु भएको मन्त्रालयको दावी छ।
तर मन्त्रालयले गरेका यी दावीहरु पुर्णत सत्य नरहेको विज्ञहरु बताउँछन्। सरकारले अहिलेदेखि नै विभिन्न योजनाहरु बनाएर काम गर्ने हो भने मात्र खोप चाँडै नेपालमा आउने जनस्वास्थ्य विद् डा. रविन्द्र पाण्डे बताउँछन्। ‘खोप ल्याउनका लागि रणनीति बनाएर निजीलाई कति दिने? सरकारीलाई कति दिने? कुन कम्पनीको खोप कहिलेसम्म किन्ने? धेरै खोप भण्डारण कहाँ गर्ने? यस्ता कार्यहरुको तयारी गर्न ढिला भइसकेको छ,’ उनले भने।
डा. पाण्डेका अनुसार, सरकारले खोप भण्डारणको व्यवस्था गर्ने, सबै केन्द्रहरुमा खोप पु¥याउने, खोपको लागि आवश्यक तापक्रमको व्यवस्था भएको एम्बुलेन्स तयार गर्ने, खोप दिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिनेलगायतका कार्यहरुमा सरकार सुस्त देखिएको छ।
अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना परीक्षण, उपचार, संक्रमणकाकारण बेरोजगार भएका मानिसहरुको व्यवस्थापन, संक्रमणका कारण बिग्रेको व्यवसायलाई अर्को क्षेत्रमा स्थापित गराउनेलगायतका कुराहरुमा हुनुपर्नेमा अस्पतालहरुको शिलान्यास गर्ने तर्फ लागेको डा. पाण्डे बताउँछन्। यो सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो भएपनि समय सापेक्ष भने नभएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले यस्ता कुराहरुबाट पन्छिएर जनता सामु राम्रो काम देखाएर स्टन्टहरु गरिरहेको छ,’ उनले भने।
अर्कोतर्फ खोप ल्याउन आवश्यक सबै व्यवस्थापन गर्न असमर्थ रहेकै कारण खोपको अर्डर गर्न ढिलाई भएको मन्त्रालयले स्वीकारेको छ। डा. गौतम भन्छन्, ‘ अहिले कति डिग्री तापक्रममा राख्ने खोप नेपालमा आउँछ? भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा नभएको अवस्था छ। दुईदेखि आठ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा राख्ने खोप हो भने हाम्रो इन्फास्ट्रकचर राम्रो छ। तर माइनस २० वा माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा राख्नुपर्ने खोप आयो भने हामीसँग भएको इन्फास्ट्रकचरले पुग्दैन।’
खोप वितरणको विषयमा भने वसिजी, पोलियोलगायतका खोपहरु पनि वितरण गरिरहेको हुँदा समस्या नआउने, तर यसलाई अत्याधिक चिसो ठाउँमा राख्नु पर्ने भएकाले समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ। डा. गौतम भन्छन् ‘विसिजी जस्ता खोपहरुको जसरी वितरण भइरहेको छ, त्यसरी नै कोरोनाको खोप पनि वितरण गरिनेछ,’ उनले भने ‘ट्रान्पोर्टेसनको लागि समस्या छैन, त्यसको टेम्प्रेचर मिलाउन मात्रै समस्या आउन सक्छ।’
यस्तै खोपहरु वितरणको समयमा नेपाल प्राथमिकतामा नपर्न सक्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै डा. पाण्डे भन्छन् ‘खोप एकैचोटी ठुलो मात्रामा उत्पादन हुँदैन, सिमित मात्र उत्पादन हुन्छ। सिमित मात्रामा उत्पादन भएका खोपहरु वितरण गर्दा लगानी गरेका देशहरु पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन्।’ उनले काठमाडौं प्रेससँग भने ‘किन्न सक्ने देशहरु दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छन्। किन्न पनि नसक्ने र लगानी पनि गर्न नसक्ने देशहरु जनसंख्याको आधारमा २० प्रतिशत दिने प्रावधान छ, तर त्यसको लागि सरकारको उच्च स्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। २० प्रतिशत मध्ये तीन प्रतिशत भ्याक्सिन ल्याउने सरकारको तयारी छ। बाँकी १७ प्रतिशत चाँहि सरकारको पहल र समथ्र्यमा भर पर्छ। त्यसको लागि १/२ वर्ष पनि लग्न सक्छ। ’
नेपालको सन्दर्भमा खोप ल्याउने तथा वितरण गर्ने कार्य निकै चुनौतपूर्ण रहेको हुँदा सरकारले यसको लागि आवश्यक प्रकृयाहरु चाँडै नै चाल्नुपर्ने डा. पाण्डे बताउँछन्।