विज्ञ र व्यवसायी भन्छन् : एक वर्षमा थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना सम्भव छैन

काठमाडौं, वैशाख २५ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २० मा संघीय संसद्मा पेश गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गरिने बताइएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ। ‘निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

यो सम्भव छ? अर्थ क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले यसलाई हाँस्यास्पद भनेका छन्। उनीहरू यो पूरा नहुने बताएका छन्। अहिले पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

अर्थ विज्ञ तिलक रावल अहिले एकै वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने बताउँछन्। उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा पाँच लाख रोजगारी सम्भव छैन।’

एक वर्षमा थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्न आर्थिक बृद्धिदर बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ। ‘पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्न त आर्थिक बृद्धिदर दुई अंकमा पुग्नुपर्छ,’ रावलले भने।

निजी क्षेत्रले सरकारको यो भनाइ पत्याएको छैन्। नीति तथा कार्यक्रममा भनेजस्तो एकै वर्ष पाँच लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने व्यवसायीको तर्क छ। ‘पाँच लाख त के एक लाखका लागि पनि धौधौ ठाउँ बन्छ,’ उद्योगी पशुपति मुरारकाले भने ।

अहिलेकै अवस्थामा मुस्किलले एक लाखलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। उद्योग, व्यवसाय नबढाइ यो सम्भव नभएको उनी बताउँछन्।

अर्का व्यवसायी राजेशकाजी श्रेष्ठ यसलाई हाँस्यास्पद भन्छन्। ‘अहिलेको नेपाली बजारले पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्ला त?’ उद्योगी श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘अहिलेको अवस्थामा यो कुरा गर्नु हाँस्यास्पद हो। उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सके पाँच लाख त होइन, केही बढाउन सकिन्छ।’

त्यस्तै व्यवसायी कमलेशकुमार अग्रवाल पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनेजस्तो पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुनेमा विश्वास गर्दैनन्। ‘नेपाली उद्योगमा लगानी उत्साहजनक छैन। सबैभन्दा पहिला यसमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यति भए मात्रै रोजगारी दिन सकिने अवस्था हुन्छ,’ उद्योगी अग्रवालले भने।

नेपालमा लगानीको उच्च सम्भावना भएकाले लगानी बढाउँन सके रोजगारी सिर्जना हुने उनको विश्वास छ। यो वर्ष नै पाँच लाख रोजागरी सिर्जना हुन नसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘लगानी बढाउन सकियो भने अहिले त होइन, तीन–चार वर्षमा रोजगारीको वातावरण बन्न सक्ने छ।’

यस अघि सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो। त्यसमा पनि रोजागरी सिर्जना गर्ने, बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता दिनेलगायतका कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो। १८ देखि ५८ वर्षका बेरोजगारलाई रोजगारमूलक तालिम दिएर स्थानीय तहमा न्यूनतम रोजागरी सिर्जना गर्ने जनाइएको थियो।

विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार, नेपाली श्रम बजारमा प्रतिदिन ६ सय ५८ नयाँ रोजगारी सिर्जना गुर्नपर्छ । अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाली श्रम बजारमा प्रतिमहिना ३५ हजार जनशक्ति थपिने गरेको जनाएको थियो। वार्षिक दुई लाख ४० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो।

अहिलेसम्म त्यति रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकिएको छैन। तर, सरकारले भने एकै वर्ष पाँच लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।