काभ्रेमा क्रसर उद्योगलाई ढुङ्गा उत्खनन गर्न रोक
काभ्रे, मंसिर ४ : काभ्रेमा पहाड तथा खोलाबाट ढुङ्गा उत्खनन रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसम्म विभिन्न स्थानीय तहमा वर्षौँदेखि क्रसर उद्योगद्वारा...
काभ्रे, मंसिर ४ : काभ्रेमा पहाड तथा खोलाबाट ढुङ्गा उत्खनन रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसम्म विभिन्न स्थानीय तहमा वर्षौँदेखि क्रसर उद्योगद्वारा सञ्चालन हुँदै आएका ढुङ्गा खानीमा थप उत्खननमा बिहीबारदेखि रोक लगाएको हो।
अहिलेसम्म जिल्लामा ३१ क्रसर उद्योगका करिब तीन दर्जन रोडा–ढुङ्गा खानी सञ्चालनमा आएका छन्। आजदेखि जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका सबै खानी बन्द गर्न निर्देशनसहित सबै स्थानीय तह तथा प्रहरीलाई पत्राचार गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार केही दिनको अनुगमनपछि मापदण्ड पुगेकालाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ। 'अहिले सबै खानीमा थप उत्खनन बन्द गराएका हौँ, मापदण्ड पुगेका र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा सामग्री आपूर्ति गर्नेलाई अनुगमनपछि मात्रै सञ्चालन अनुमति दिइनेछ,' प्रजिअ पोखरेलले भने।
हप्ताअघि गृहमन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। यस्तै, मन्त्रालयलले आ–आफ्ना जिल्लाभित्र ढुङ्गा–गिट्टी तथा बालुवाजन्य कति उद्योग सञ्चालनमा रहेको, मापदण्डअनुसार भए–नभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए–नबुझाएको र दर्ता भए–नभएको यकिन विवरण सात दिनभित्र पेश गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअलाई निर्देशन दिएको थियो।
साथै, मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकमा भने यसअघि जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा गर्दै आइएको अनुगमनले अवैधानिक (मापदण्डविपरित)रूपमा रोडा–ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्दै आएको देखाएको छ। जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगद्वारा सञ्चालित सबै रोडा–ढुङ्गा खानी अवैधानिक रहेको जिससका सदस्य एवं प्रवक्ता प्रेम लामाले बताए।
उनका अनुसार अनुगमनले अवैधानिक देखाएका उद्योगलाई कारवाही गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहद्वारा कुनै ठोस नीति आएको थिएन। यसअघि अनुगमनका क्रममा जिल्लामा रहेका क्रसर तथा रोडा–ढुङ्गा खानीको वैधानिकता नदेखिएपछि जिल्लास्तरीय अनुगमन टोलीले तीन दिनभित्र वैधानिक कागजात जिल्ला ल्याउन र मापदण्ड पुर्याउन भन्दै सचेत गराउँदै आएको थियो। (रासस)











