पेट्रोल र डिजलबाट उठाएको पाँच रुपैयाँले ३० अर्ब संकलन

काठमाडौं, वैशाख २० : जलविद्युत आयोजनाका लागि सरकारले उपभोक्तबाट पेट्रोलियम पदार्थमा कर लिँदै आएको छ। उपभोक्तबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले लिएको जलविद्युत करको रकम अहिले ३० अर्ब पुगेको छ।

सरकारले २०७२/७३ देखि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि भनेर उपभोक्तबाट कर उठाउन सुरू गरेको थियो। जसका लाग नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले उपभोक्तबाट कर उठाउन थालेको थियो। त्यही प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले उठाएको रकम अहिले ३० खर्ब नाघेको निगमले जनाएको छ।

आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले उपभोक्तबाट संकलन भएको रकम सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको बताए । ‘निगमले अप्रिलको पहिलो हप्ता सम्ममा ३० अर्ब संकलन गरेर सरकारी खातामा जम्मा गरेको छ,’ प्रवक्ता गोइतले भने।

आयल निगमले उठाएको रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्दै आएको छ। त्यसपछि हुने खर्चका बारेमा भने निगमलाई जानकारी हुँदैन् । ‘त्यो पैसा अहिले सरकारी खातामा रहेकाले यस विषयमा निगमलाई केही थाहा हुदैन,’ उनले भने।

उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको ३० अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत आयोजनाका लागि खर्च गर्न थालिएको छ। सरकारले घोषणा गरेअनुसार नै अहिले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि खर्च भइरहेको छ।

उर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले आयल निगमले जम्मा गरेको रकम बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा खर्च भइरहेको बताए। पहिलो चरणमा मुआब्जा बितरणका लागि खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘जम्मा भएको रकममध्ये १८ अर्ब खर्च भएको छ। सबै पैसा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा विरतण गरिएको छ,’ अधिकारीले भने।

बुढीगण्डकीको मुआब्जामा खर्च भएको बाहेक अहिले १२ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा रहेको छ। यो रकम अन्य जलविद्युत परियोजनामा पनि खर्च गर्न सकिने जनाएको छ।

जलविद्युत कर बुढीगण्डकीलाई नै केन्द्रीत गरेर सुरुआत गरिएको थियो। यो आयोजना नेपालले नै बनाउने निर्णय गरिएको थियो। २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले विकास समिति गठन गरेका थिए। समितिको अध्यक्षमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरिएको थियो।

तर, उनीहरूको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि तत्कालनी उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले समिति विघटन गरी कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेका थिए। त्यसको लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७४ जेठ ९ गते चिनीयाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णय गरे।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गर्दै राष्ट्रिय लगानीमा बनाउने निर्णय गरे र यसको जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिएका थिए। अहिले फेरि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चिनीयाँ कम्पनीलाई नै दिएको छ।

अहिले उपभोक्ताबाट संकलन भएको रकम बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाकै मुआब्जा वितरणमा खर्च भइरहेको छ।