भारतको नयाँ सामाजिक सञ्जाल राजनीति

भारतको आमनिर्वाचन सकिन केही साता बाँकी छ। अनि बाँकी छ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर। भारतको आमनिर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालले के–कस्तो भूमिका खेल्यो?

भारतको सन्दर्भमा एउटा मान्यता छ। सामाजिक सञ्जालको पहुँच र राजनीतिक प्रभावमा सधैं शंका गर्नुपर्छ। अन्तिम आमनिर्वाचन हुनु एक वर्षअघि सन् २०१३ मा, आइरिस नलेज फाउन्डेसन र इन्टरनेट एन्ड मोबाइल एसोसिएसन अफ इन्डियाले एउटा अध्ययनगरेको थियो। भारतको तल्लो सदन लोकसभाको पाँच सय ४३ मध्ये एक सय ६० ओटा निर्वाचनक्षेत्रमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्याभन्दा जितकोे ‘मार्जिन’ न्युन भएको उक्त अध्ययनले देखायो। अथवा दश प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या सामाजिक सञ्जालमा थिए।

अध्ययनले सन् २०१४ को निर्वाचनसम्म आठ करोड भारतीयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने अनुमान गर्‍यो। कुनै पनि राजनीतिज्ञले नजरअन्दाज गर्न नसक्ने यो एउटा भोट बैंक भएको दाबी पनि गर्‍यो। यो त्यतिबेलै साँचो थियो भने अहिले त झन् ठूलो सत्य भएको छ। हालै गरिएको यस्तो तुलनात्मक अध्ययन त देखेको छैन तर सन् २०१४ यता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरूको संख्या निश्चय पनि बढेको छ।

भारतमा करिब ६२ करोड ५० लाखले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्। तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा धेरैले मोबाइल फोनमा इन्टरनेट चलाउँछन्। अर्थात् ६२ करोड ५० लाख जोडी आँखाले सन् २०१९ को निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल हेरिरहेका हुनसक्छन्। सन् २०१४ को तुलनामा यो झण्डै आठ गुणा बढी हो।

भारतीय नेतामध्ये पहिलो पटक ट्विटर चलाउनेमा म पनि पर्छु। मलाई के लाग्छ भने कुनै भारतीय निर्वाचनको हारजितको फैसला सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हुनसक्दैन। भारतको एक तिहाइभन्दा केही बढी जनसंख्या र ४० प्रतिशत मतदाताले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने बताइन्छ तर राजनीतिक समाचार र दृष्टिकोणका लागि कतिलेनियमित प्रयोग गर्छन् त्यसको विश्वसनीय अध्ययन भएको छैन।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका राजनीतिक दलको योग्यताबारे बहस गर्नुको साटोउनीहरू व्हट्सएप ग्रुप च्याटमा हुनसक्छन्। सप्ताहन्तमा समुद्र किनारमा बिताएको रमाइलो क्षण फेसबुकमा शेयर गरिरहेका हुनसक्छन्। र्‍याली, कोणसभा, घरदैलो कार्यक्रम, बजार, व्यस्त चोकमा मानिसहरूसँग हात मिलाउनुर जिपमा चढेर भ्रमणमा निस्कनुको कुनै विकल्प छैन। अनि त्यसपछि, संख्याको कुरा आउँछ। सबैभन्दा ‘राजनीतिक’ सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा मात्रै तीन करोड भारतीय सक्रिय छन्। योभन्दा ठूलो समूह फेसबुक र व्हाट्सएपमा छ। दुवैमा २४ करोडभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता छन्। प्रत्येक संसदीय निर्वाचनक्षेत्रको करिब २० लाख जनसंख्यालाई हिसाब गर्दा, राजनीतिक परिचालनका लागि ट्विटरले खासै सहयोग गर्दैन।

अमेरिकामा जस्तो विशाल र्‍यालीको आयोजना वा सार्वजनिक बैठक आयोजना गर्न पनि ट्विटर काम लाग्दैन। यसले परम्परागत अभियानको स्थान लिनसक्दैन। तर पनि, यो वर्षदेखि राजनीतिक दलहरू सामाजिक सञ्जालतिर आकर्षित भइरहेका छन्। मेम, डिजीटल पोस्टर र ह्वाट्सएपमार्फत  सन्देश पठाउने उपयोगिताबाहेक, सामाजिक सञ्जालको अप्रत्यक्ष प्रभावले यसलाई राजनीतिज्ञको अपरिहार्य औजार बनाएको छ। र समस्या पनि यहींबाट सुरू हुन्छ।

ह्वाट्सएप सबैको प्रिय माध्यम हो। भारतका ८२ प्रतिशत मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताले यो एप डाउनलोड गरेका छन् किनभने यो निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरिएको छ। कुनै राजनीतिक दलले उनीहरूको स्वार्थ, जात वा धार्मिक पहिचान वा विशेष मुद्दा वा अभियानको आधारमा ‘ग्रुप’ बनाएर उनीहरूको पूर्वाग्रहलाई बढावा दिन र पार्टीले उनीहरूलाई साथ दिएको विश्वास दिलाउन सन्देशको बाढी प्रवाह गर्नसक्छ।

सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) यो विधिको उस्ताद हो। भाजपाले भारतमा पाँच लाख व्हट्सएप ग्रुप सञ्चालन गरेको अनुमान छ। पार्टीको आइटि सेल प्रमुख अमित मालवीयले मार्चमा एउटा घोषणा गरे,‘आउने निर्वाचन मोबाइल फोनमा लडिनेछ...एक तरिकाले, व्हट्सएप निर्वाचन हुनेछ।’यद्यपि, समस्या के पनि हो भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सधैंभरि भद्र हुँदैन। भाजपाको समूहमा,म सहित, कंग्रेसका शीर्ष नेताहरूको मनगढन्ते बयान र विपक्षी नेताहरूको कपटपूर्ण व्यवहार चित्रण गर्ने फोटोसप गरिएका तस्बिर लगायत व्यापक दुष्प्रचार गरिन्छ।

‘फेक न्युज’ यथार्थ हो। किनभने प्रसारकको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नयसलाई उत्पादन गरिएको हो। त्यसैले धेरै मत दुष्प्रचारको आधारमा खस्ने खतरा छ। प्रेम, युद्ध र राजनीतिमा सब जायज छ भन्ने भाजपाको सोंच छ। तर भारतीय लोकतन्त्र‘कोल्याटरल ड्यामेज’ बन्दै गएको छ। सेवाको दुरूपयोगबारे सूचना पाएपछि, ह्वाट्सएपले क्षति न्युनिकरणको प्रयास गर्‍यो।

झूठलाई भाइरल हुन नदिन पाँच जनालाई मात्रै सन्देश ‘फर्वार्ड’ गर्न पाइने नियम ल्यायो। भारतीय निर्वाचन आयोगले गलत समाचार प्रसार गरेको भनी पहिचान गरेका नम्बरलाई व्हट्सएपले ब्लक गर्‍यो। यद्यपि, उनीहरूको काम रोक्नुभन्दा पनि सुस्त बनाउन यसले योगदान पुर्‍याउनेछ किनभने दोषीले वैकल्पिक नम्बर पाउनेछन् र अरू समूह बनाउनेछन्।

भाजपाले मानिसको विशाल सेनाबाट फाइदा लिन्छ। केहीले पैसा पाउँछन्, केही स्वयंसेवक हुन्। उनीहरूले यी व्हट्सएप ग्रुपको भोक मेटाउने काम गर्छन्। डेमोक्रेटको भय असामान्य होइन : ह्वाट्सएपमा फैलिएको अफवाहकै कारण मानिसहरूको हत्या भएको छ। श्रीलंकामा इस्टर बमकाण्ड हुँदा, देशको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको पहिलो प्रतिक्रिया थियो। तर राजनीतिक सन्देशको सवालमा धेरै कुरा दाउमा छ : सरकारकै अन्तर्निहीत स्वार्थ भएको भारतमा, समर्थकको अतिवादमा आँखा चिम्लिने परिपाटी छ। जारी निर्वाचनमा, ‘फेक न्युज’ रोक्ने, दोषीलाई पक्रिने वा दुष्प्रचार फैलन नदिने सवालमा खासै उपलब्धी हासिल भएको छैन। 

सामाजिक सञ्जाल सञ्चारको अद्भुत र उपयोगी औजार हो। यसले जनअभिमतको अभिव्यक्तिलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ। तर विवेकहीन राजनीतिज्ञको हातमा पुगे, सामाजिक सञ्जालले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्छ। दुष्प्रचारको प्रभावमा गलत व्यक्तिलाई एक पटक मत दिइसकेपछि, अर्काे निर्वाचनसम्म तपाईंले केही गर्न सक्नुहुने छैन। यही तथ्यमा भारतीय र भारतीय बाहेकको लोकतन्त्रलाई सामाजिक सञ्जालले निम्त्याएको खतरा लुकेको छ।