टुकुचामा नेकपा मुछियो, कारबाही नगर्न मन्त्रालयलाई पत्र

काठमाडौं, वैशाख १९ : काठमाडौंको बागबजारस्थित इच्छुमति तरकारी बजार, टुकुचाको विवादमा नेकपा मुछिएको छ। बजार सञ्चालन गरिरहेको एक सहकारीको सम्झौता खारेज भएलगत्तै नेकपा प्रदेश ३ ले मन्त्रालयलाई नै कारवाही नगर्न पत्र पठाएको छ।

नेकपा प्रदेश ३ ले बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर सहकारीलाई कारवाही नगर्न दवाव दिएको हो। नेकपाले पठाएको पत्रमा समाजक कल्याण परिषद र हरित सहकारीबीच भएको सम्झौता खारेजपछि कारवाही गर्ने सम्बन्धी सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयलाई पठाएको सिफारिस पत्रमा भनिएको छ, ‘देशले तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको अवस्थामा सहकारीको माध्यमबाट तरकारीको बिक्री वितरण र व्यवस्थापन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिन उचित हुने हुँदा हालको कारवाही स्थगित गरी इच्छुमति सामुदायिक कृषि बजारको व्यवस्थापन र नियमन हरित कृषि सहकारीमार्फत नै कार्य अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दै यो सिफारिस गरिन्छ।’

सात रोपनी जग्गामा रहेको कृषि बजार सञ्चालनका लागि हरित कृषि सहकारी संस्थाले समाज कल्याण परिषदसँग २५ वर्षका लागि ठेक्कामा लिएको थियो। यो सम्झौता समाज कल्याण परिषदले खारेज गरेको छ । समाज कल्याण परिषदले कृषि बजारको सम्झौता रद्द गरेको विरोधमा नेकपाका प्रदेश ३ ले मन्त्री थममाया थापालाई पत्र लेख्दै खारेजको निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएको हो।

नेकपा प्रदेश ३ का अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले यो विषय पार्टीसँग पनि जोडिनुलाई अन्यथा लिन नहुने बताए। सहकारीमा पार्टी व्यक्तिसमेत रहेकाले पार्टीसँग जोडिएको बताउँदै सरकारले सत्यतथ्य नबुझी सम्झौता रद्द गर्नु गलत भएको दाहालले भनाइ छ। नेकपा प्रदेश ३ का अध्यक्ष दाहालले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘सहकारीले केही गल्ती गरेको छैन। नेतृत्वमा पूर्वमाओवादीका केही व्यक्ति छन् भन्दैमा सम्झौता रद्द गर्नु गलत हो। यो पूर्वएमाले दाबी गर्ने एक गुटले सहकारीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको हो।’

हरित कृषि सहकारी संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोमल चन्द्र बरालले पनि सो विषय सत्य तथ्य छानबिन नगरिएको बताए । उनले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘हेटौडा महाधिवेशनबाटै सुरु भएको कृषि क्रान्तिको कुरामा इच्छुमति बजार जोडिएको छ। काम्रेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि यसलाई लामो समयका लागि हामीलाई दिनुपर्ने भनी छलफल ग¥यौं। त्यसपछिको सरकारको पालामा आशा कोइरालाको पहलमा हामीले पाएका हौं। यसमा अरु पार्टी खासगरी पूर्वएमालेका केही मान्छेको आँखा दुखेको हो।’

यस विषयमा लामा समयदेखि विवाद उत्पन्न भएपछि छानविन आयोग नै गठन गरिएको थियो । समाज कल्याण परिषद्मा देखिएको अनियमिता तथा विवाद छानविनका लागि पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय जाँचबुँच आयोगले २५ वर्षका लागि भएको सम्झौता नै गलत भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकाको साविकको वडा नम्बर ३१ मा रहेको कित्ता नम्बर ८९६ को ७–१५–३ रोपनी जग्गा उक्त सहकारीलाई २५ वर्षका लागि दिएको थियो। सो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्था विपरित रहेको ठहर गरिएको थियो।

नेकपाले दबाब दिइरहेको भएपनि मन्त्री थममाया थापा भने फेरबदल नगर्ने पक्षमा छिन्। उनले काठमाडौं प्रेससँग भनिन्, ‘क्याबिनेटले आयोग बनाएको थियो। आयोगले त्यो विषयमा कमजोरी औंल्याएकै छ। आयोगको प्रतिवेदनले भनेको विषय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अनुसार नै बोर्डले निर्णय गरेको छ। अब यसमा पनि कसरी हेरफेर हुन्छ?’