वृद्धभत्तादेखि कर्मचारीको तलवसम्म बढाउने तयारी 

काठमाडौं, वैशाख १६ : दुई तिहाई सरकारको दोस्रो बजेट आउन अब २९ दिन मात्रै बाँकी छ। सोमबारदेखि संसदको बजेट अधिवेशनसमेत सुरु भएको छ।

संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने कुरा उल्लेख गरिएकाले बजेट ल्याउन सरकार बाध्य छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट बनाउने चटारो अर्थ मन्त्रालयमा सुरु भइसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले एक चरण सबै मन्त्रालयससँग छलफल पनि गरिसकेको छ भने बजेटको आकार कत्रो बनाउने भन्ने विषय टुंगिएपनि कर्मचारीको तलव वृद्धि, समाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य भत्ताहरुका विषयमा कुनै पनि निष्कर्षमा भने पुगेको छैन।  सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले तलव वृद्धि, निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासम्मलाई दबाब दिइरहेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संचरनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ७७ अर्ब ७० लाख भन्दा नबढ्ने उल्लेख छ। सोही सिलिङ अनुसार अन्य मन्त्रालयसँग अर्थ मन्त्रालयले सिलिङ मागेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा पनि तलव वृद्धिको मागमा कर्मचारी संगठनहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दबाबा दिएका थिए। तर, दबाबकाबीच दुई हजार भत्ता बढाएपनि तलव वृद्धि भने गरिएको थिएन। तलव नबढेको तीन वर्ष भएको भन्दै बजेट निर्माणको चटारो चलिरहेका बेला कर्मचारी संगठनहरुले पुनः तलव वृद्धि गराउन लविङ थालेका छन्। दबाब अनुसार नै बजेट तयार भएमा तलव, भत्ता र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि मात्रै २ खर्ब २५ अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन हुनेछ। जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ९४ अर्ब बढी हो। 

चालु वर्षमा उच्चस्तरीय आयोगमार्फत सिफारिस गरेर तलव वृद्धि गर्ने बताइपनि  हालसम्म उक्त आयोग नै बन्न सकेको छैन। तीन वर्ष अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै कर्मचारीको तलव २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो। आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनको चुनाव प्रभावित पार्न ओली सरकारले तलव वृद्धि गरेको आरोप समेत लागेको थियो। 

कर्मचारीको तलव समायोजनको सिफारिस गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने र त्यही समितिले दिएको सिफारिसको आधारमा तलव वृद्धि गर्ने प्रावधान छ।  निजामती ऐन २०४९ मा समितिले राजस्वको आधार, विगत तीन वर्षको मूल्य वृद्धि लगायतका विषयलाई आधार बनाएर तलव वृद्धिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। 

यस वर्ष चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याएको २ हजार रुपैयाँ भत्तालाई तलवमा गाभ्ने हो भने पनि ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भार पर्ने निश्चित छ। यता प्रधानमन्त्री ओलीले वृद्ध भत्ता वृद्धि गरेर ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरिसकेका छन्।  अहिले २ हजार रुपैयाँ रहेको भत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएमा १ खर्ब रुपैयाँ बजेट सामाजिक सुरक्षामै जानेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई गत वर्ष ३८ अर्ब ८३ लाख खर्च भएको थियो। वृद्धभत्ता बढेर ५ हजार पुर्‍याएमा झण्डै राज्यलाई ९४ अर्ब हाराहारी भार पर्ने निश्चित छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले संघमा रहने कर्मचारीको तलबका लागि सरकारले ८४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसैगरी अवकाशप्राप्त कर्मचारीको निवृत्तिभरणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। यही अवस्थामा २० प्रतिशत मात्रै तलव बढ्ने हो भने ३० अर्ब भार सोझै पर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘तलव र भत्ता वृद्धिको चौतर्फी दबाब छ। तर,  संघीय संरचनाको खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा वृृद्धि धान्न मुस्किल हुन्छ,’ ती उच्च अधिकारीले भने। 

असायहरुलाई राज्यले सहयोग गर्नु पर्ने भएपनि अहिले जसरी बाँडे राज्यले थेग्न नसक्ने पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महत बताउँछन्। ‘लक्ष्य केन्द्रित नभई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम रोक्नुको विकल्प छैन। यसले मुलुकमा समस्या निम्त्याउँछ,’ महतले भने। कार्यक्रम लक्षित वर्ग केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले यसलाई राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिमा प्रयोग भएकोप्रति पूर्वअर्थमन्त्री महतले असन्तुष्टि व्यक्त समेत गरे। ‘आम्दानीको स्रोत नभएकाहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्ने हो। तर, मनलाग्दी बाँड्दा समस्या आउँछ,’ महतले भने। 

यता संघीय संसदका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमलाई १० करोड रुपैयाँ माग गरेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको थियो।  आगामी बजेटमा थप ५ करोड रुपैयाँ माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीदेखि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा अर्थमन्त्री खतिवडालाई सांसदहरुले दबाब दिँदै आएका छन्। थप ५ करोड दिएमा निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्दछ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुझै समानुपातिक सांसदहरुले पनि बजेट पाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। समानुपाति सांसदलाई समेत बजेट छुट्याइएको खण्डमा उक्त रकम झनै बढ्ने छ।