अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको रसियन कम्पनीबाट सेनाका लागि एमआई-१७ हेलिकप्टर किन्ने तयारी

काठमाडौं, वैशाख १६ : अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको रसियन कम्पनीबाट नेपाली सेनाका लागि हेलिकप्टर खरिद गर्ने तयारी भएको छ। यसका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सरकारले रुसको हेलिकप्टर बिक्रेता कम्पनी रोसोबोरोन एक्सपर्टबाट नेपाली सेनाका लागि दुइटा एमआई-१७ हेलिकप्टर खरिद गर्न लागेको हो। यो कम्पनीलाई अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ।

सरकारले हेलिकप्टर किन्न खोल्नुपर्ने प्रतीतपत्र (एलसी) का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएको छ। राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएपछि प्रतिबन्धित रसियन कम्पनीबाट हेलिकप्टर खरिद गर्न लागेको रहस्य खुलेको हो।

सरकारले एलसी खोल्न दवाव दिएपनि पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले मानेका छै्रनन्। जसले राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपाल र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाबीच सम्बन्ध पनि चिसिएको छ। आन्तरिक द्वन्द्वसमेत बढेको स्रोतको जनाएको छ।

सरकारले नेपाली सेनाका लागि दुइटा एमआई–१७ हेलिकप्टर रसियन कम्पनीबाट किन्ने निर्णय २०७३ भदौमा गरेको थियो। त्यसैअनुसार, सेनाले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो।

त्यसका लागि २०७३ मै रुसको हेलिकप्टर बिक्रेता कम्पनी रोसोबोरोन एक्सपोर्टसँग सम्झौता ग¥यो। त्यतिबेला जी–टु–जी (सरकारले संरकारसँगै गर्ने कारोबार) प्रक्रियाबाट हेलिकप्टर खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

खरिद प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकै बेला अमेरिकी सरकारले रसियन कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। नेपाली सेनाको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘रसियन कम्पनीमाथिको प्रतिबन्धका कारण जी–टु–जी सम्झौताविपरीत काम गर्ने प्रयासहरु भए। अहिले पनि भइरहेका छन्।’

प्रतिबन्धका कारण सम्झौताअनुरुप रसियन बैंकलाई लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) पठाउने सम्भावना भएन। गत भदौमा जर्मन बैंकमार्फत कारोबार गर्ने सहमति भएको स्रोतले बतायो।

जी–टु–जी सम्झौताविपरीत अर्कै देशको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न राष्ट्र बैंकलाई पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयले दबाब दियो। तर, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले एलसीको प्रक्रिया अघि बढाउन मानेको छैन्।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘हेलिकप्टर जसरी पनि खरिद गर्नुपर्ने र तत्काल चाइनिज बैंकसँग एलसी लिन राष्ट्र बैंकलाई सरकारले दबाब दिइरहेको छ। यसअघि पनि जर्मन बैंकसँग खोल्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो। पटक–पटक भनिए पनि राष्ट्र बैंकले फाइल लिनै मानेको छैन।’

स्रोतका अनुसार, राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरितको प्रक्रिया भन्दै प्रतीतपत्र पठाउन मानेको छैन। राष्ट्र बैंककै सुझावमा २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा यो प्रक्रिया रोकिएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘सो विषयबारे आधिकारिक जानकारी आएको छैन। अहिले सिधै रसियन सरकारसँग कारोबार गर्न मिल्दैन।’

उनले यस अघि चीनसँग भएको कारोबारमा पनि समस्या भएको बताए। ‘सरकारले पहिले पनि चीनबाट गरेको थियो। त्यसबेला एकपल्टका लागि भनेर धेरै मेहनत गरी रकम चुक्ता ग¥यौँ। अहिले पनि चाइनिज बैंकसँग युरोको कारोबार गर्न खोजिएको हो भने यो कार्य कठिन हुनसक्छ,’ शिवाकोटीले भने।

नेपाली सेनाका लागि यस अघि पनि हेलिकप्टर खरिद गर्दा समस्या आएको उनले बताए। शिवाकोटीले भने, ‘सेनाले अघिल्लो पटक हेलिकप्टर किन्दा अन्तिम किस्तामा समस्या देखिएको थियो। हामीले धेरै प्रयास गरेपछि मात्रै उक्त समस्या हल भएको थियो।’

त्यतिबेला यही कम्पनीबाट दुइटा हेलिकप्टर खरिदा गर्दा थप व्यवभार परेको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त यसमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनलेले भनेको छ, ‘एलसी खोल्ने प्रयोजनका लागि सुरुमा दिएको रकम अपुग भयो। बाँकी रकम दोस्रो किस्तामा बुझाउँदा युरोको भाउ बढिसकेको थियो।  सम्झौता रकमभन्दा थप व्ययभार १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पर्न गयो।’

अहिले रुसी सरकारी स्वामित्वमा रहेको रोसोबोरोन एक्सपोर्टका नेपाली एजेन्टको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले चाइनिज बैंकसँग एलसी खोल्न पुनः नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ।

देउवा सरकारमा रक्षामन्त्री रहेका कांग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानले यस विषयमा त्यतिबेला पनि ठूलो दबाब आएको बताए। ‘यसको फाइल मैले रोकेको थिएँ। अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको कम्पनीबाट ल्याउन पनि मिल्दैन, त्यसको दीर्घकालीन असर पनि हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ थियो,’ पूर्वरक्षामन्त्री प्रधानले भने, ‘त्यतिबेला जर्मनीबाट प्रतीतपत्र लिएर उतैबाट काराबार गर्ने कुरा पनि आएको थियो। त्यो मैले स्वीकार गरिनँ। अहिले पनि त्यही एलसी खोल्न उनीहरु लगिरहेका छन्।’

अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत शंकर शर्माले अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको रसियन कम्पनीबाट नेपालले हेलिकप्टर किनेमा अमेरिका चिढिन सक्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अमेरिका नेपालको आर्थिक विकासको एक मुख्य साझेदारमध्ये हो। त्यसैले यस्ता निर्णय गर्दा त्यसको प्रभावबारे पनि सचेत हुनुपर्छ।’

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञान पाण्डेले सेनाले फाइल पठाएपछिको प्रक्रियाका विषयमा थाहा नभएको बताए।