कित्ताकाटबारे सरकारले भन्यो- सम्पूर्ण रुपमा कित्ताकाट खुलेको होइन 

काठमाडौं, भदौ २६ :  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै मन्त्रालयले खुलाएको जग्गाको खण्डीकरण (कित्ताकाट)बारे आमजनतालाई भ्रमित पार्ने गरी निर्णयलाई अतिरञ्जित बनाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न समाचार माध्यममा जग्गाको कित्त्ताकाट व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाई अतिरञ्जित ढंगबाट व्याख्या गरी, सम्बन्धित अधिकारी र भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालमाथि विभिन्न झूटा र मनगढन्ते आरोप लगाएको भन्दै मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
 
प्रस्तावित भूउपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मका लागि जग्गाको कित्ताकाटबारे गएको भदौ १८ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले 'कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको छ।

भू-उपयोग नियमावली जारी भई भू-उपयोग नक्सा/डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई भू-उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने' निर्णय गरेकी थिइन्।

मन्त्रालयले कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला नभएको भन्दै त्यसलाई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

भूउपयोग ऐन आइनसकेको अवस्थामा तत्कालको निकास दिने हिसाबले विगतमा लागू गरिएका परिपत्रहरुलाइ हाल कानून बनिसकेको अवस्थामा पनि जारी राखिराख्न कानूनी सिद्दान्तको विपरीत हुने भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न आदेश जारी भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव समेतको आधारमा कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायतमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुने गरी परिपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनको लागि खण्डिकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोले यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बताए।

गलत आशयले प्रचार गरिएका विषयहरुमा विश्वास नगर्न र भ्रममा नपर्न समेत मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ। सर्वसाधारणको सुविधाका लागि कित्ताकाट खोलिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए। 
 
'सर्वसाधारणका चासो, सरोकार र सुविधाको विषयमा यो मन्त्रालय सदैव सजग र संवेदनशील छ। यसका लागि मन्त्रालयले विगत केही समय यता इतिहासमै पहिलो पटक भूउपयोग नीति र भूमि नीति ल्याएको छ। यी नीतिको कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग ऐन तर्जुमा गरी लागू गरेको छ।  भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम सुरु गरिसकेको छ', मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।