जलवायु परिवर्तनले एसियामा कस्तो प्रभाव पर्ला?

एसियाको विशाल जनसंख्या र बारम्बार आउने प्राकृतिक विपदले  सुनिश्चित गरेको जलवायु परिवर्तनले यस क्षेत्रमा विनाशकारी प्रभाव पार्नेछ। यो ‘ग्लोबल वार्मिङ’ निम्त्याउने मानवीय गतिविधिको केन्द्रविन्दु पनि हो। विश्वकै शीर्ष पाँच प्रदूषकमध्ये तीनवटा : चीन, भारत र जापान एसियामै पर्दछन्।

प्रदूषण उत्सर्जन नगर्ने ऊर्जा श्रोतको प्रयोग असमान छ। भारतजस्ता केही देश नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा अग्रणी बन्दै गएको छ भने जापानजस्ता देशहरूले उत्सर्जनको समस्याका लागि खासै केही गरेका छैनन्।

ग्लोबल वार्मिङमा एसियाको भूमिका

एसियाको उच्च जनसंख्याले अन्य क्षेत्रको तुलनामा धेरै कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्दछ। पृथ्वीको तापक्रम बढ्नुमा यो एउटा प्रमुख कारण हो। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट–२०१७ अनुसार चीन, भारत र जापान विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रदुषण गर्ने क्रमशः पहिलो, तेस्रो  र पाँचौ देश हो। चीनले मात्रै विश्वको एक चौथाइ कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्दछ।

तर, उत्सर्जनलाई प्रति व्यक्ति आयदरका आधारमा हिसाब गर्दा विश्वकै शीर्ष पाँच प्रदूषकको सूचिमा एसियाबाट जापानमात्रै पर्छ। इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने औद्योगिक क्रान्तिपछि उत्तर अमेरिका र युरोपले विश्वको आधा जति कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरे भने चीन र भारतले मात्रै १४ प्रतिशत।

यस्ता ऐतिहासिक भिन्नताका कारण विकासशील राष्ट्रहरूले औद्योगिकरण हुँदै जाने क्रममा उत्सर्जन बढाउन पाउनुपर्ने र विकसित देशहरूले सकेसम्म चाँडो उत्सर्जन नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।  पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्ट–२०१५ अर्थात पेरिस सम्झौतामा उदाउँदा राज्यहरूलाई जैविक इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्पm प्रवेश गर्न विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०२० देखि प्रति वर्ष न्यूनतम एक खर्ब अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनले एसियामा कस्तो प्रभाव पर्ला?

ग्लोबल वार्मिङले सबैभन्दा धेरै प्रभाव पार्ने क्षेत्रमध्ये एसिया पनि एक हो। जलवायु सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धीमा एसियाको विशाल जनसंख्या, यस क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपदको  पुनरावृत्ति, र कहिलेकाहीँ, शहरीकरणको अव्यवस्थित प्रक्रियासँगै तट क्षेत्रका शहरमा बसाइ सर्ने लगायतका कारणले एसिया जलवायु परिवर्तनको जोखिममा छ।

बढ्दो तापक्रमले हिमालयका ‘ग्लेसियर’ पग्लिन थालेका छन्। यसले वर्षाको मौसममा बाढी र पहिरो जाने जोखिम बढेको छ। ती ग्लेसियर स्थायी रूपमै हराएर गए याङजे, मिकोङ र ब्रह्मपुत्र लगायत एसियाका प्रमुख नदीको बहावमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ। समुद्रमा तापक्रम बढेकाले नोभेम्बर चक्रवात र आँधीबेहरीनिकै शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। २०१३ मा फिलिपिन्समा ६ हजारको ज्यान लिने हाइयान यसको उदाहरण हो। ‘हिटवेभ’ बाट हताहत हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ।

बढ्दो तापक्रमले दक्षिण एसियाका आधाभन्दा धेरैको जीवनस्तर ओरालो लाग्ने विश्व बैंकको पूर्वानुमान छ। यसले कृषिजन्य उत्पादन प्रभावित हुनेछ र मानिसहरू विशाल संख्यामा बसाइ सर्नेछन्। उत्सर्जन न्यूनीकरण गरे पनि आउने ३० वर्षमा ३७ करोड ५० लाख जनसंख्या प्रभावित हुनेछ। ध्रुवीय क्षेत्रको सतह पग्लिदैछ। सन् २१०० सम्म समुद्र सतह एकदेखि तीन मिटरसम्म बढ्नेछ। समुद्र सतह एक मिटर बढे चीनको समुद्र तटमा दुई करोड तीस लाख मानिस जोखिममा हुनेछन्। तीन मिटर बढे पाँच करोड २० लाख मानिस प्रभावित हुनेछन्। करिब ७१ हजार वर्ग किलोमिटर चिनियाँ तट क्षेत्र पानीमा डुब्नेछ।

त्यसैगरी समुद्र सतह बढ्दा इन्डोनेसियामा ५१ लाख मानिस विस्थापित हुनेछन्। भियतनामको एक चौथाइ जनसंख्या प्रभावित हुनेछ। समुद्र सतहमा हुने यस्तो वृद्धिले तीव्र आँधीबेहरी आउनसक्छ। यसले जकार्ता, मनिला, बैंकक, याङगोन, साइगन र सुराबायाजस्ता धेरै एसियाली शहरमा विशेष जोखिम सिर्जना हुनेछ। यसले खाद्य आपूर्ति पनि प्रभावित हुनसक्छ। विश्वकै ८८ प्रतिशत चामल उत्पादन गर्ने दक्षिण र दक्षिणपूर्वीका होचा ‘डेल्टा’ क्षेत्र समुद्रमुनि हराउने जोखिममा छन्।

पानीको सतह आधा मिटरमात्रै बढे पनि भियतनामको ‘मिकोङ रिभर डेल्टा’को अधिकांश भूभाग खतरामा पर्नेछ। यो क्षेत्रले देशको आधा चामल उत्पादन गर्ने एसिया फाउन्डेसनले जनाएको छ।

समस्या समाधानका लागि के गर्दैछन् एसियाली देश?

विश्वको तापक्रम दुई डिग्रीले घटाउने महत्वकांक्षी प्रयास स्वरूप पेरिस सम्झौतामा एक सय ९५ देशले हस्ताक्षर गरे। अमेरिका सम्झौताबाट पछि हटे पनि अधिकांश देश प्रतिबद्ध छन्। चीन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ‘क्लाइमेट च्याम्पियन’ बनेर प्रस्तुत भएको छ।

सन् २०१६ देखि २०२० सम्म नवीकरणीय ऊर्जामा तीन खर्ब ६१ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने चीनको लक्ष्य छ। सन् २०३० सम्मका मुख्य लक्ष्य नजिक पनि पुगेको छ। चीनले गैर–जैविक इन्धनको प्रयोग २० प्रतिशत पु¥याउने र सन् २०३० सम्म वार्षिक कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

तर, चीनको कोइला खपत अझै समस्या छ। चीनमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०१३ र २०१६ बीच स्थिर रह्यो। सन् २०१७ र २०१८ मा स्थानीय सरकारहरूले कोइलाबाट चल्ने ‘पावर प्लान्ट’ लगायतका पूर्वाधारमा लगानी गरेपछि फेरि बढ्न पुग्यो। जापानमा जलवायु सम्बन्धी सरकारको नीति पर्याप्त नभएको भन्दै
चर्काे आलोचना भएको छ।

‘सन् १९९७ मा, जलवायु सम्बन्धी गतिविधिमा जापान अग्रपंक्तिमा थियो,’ मिचियो मोरिसावाले लेखेका छन्। मोरिसावा कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट नामक वातावरण सम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाको जापानस्थित कार्यालयका निर्देशक हुन्। उनले लेखेका छन्,‘२१ वर्षपछि जापान आफ्नै उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न संघर्ष गरिरहेको छ।’

‘फुकुशिमा मेल्टडाउन’ सन् २०११ पछि जापानले आणविक भट्टीहरू बन्द गर्‍यो। यद्यपि केही खुलेका पनि छन्। यो आणविक ‘भ्याकुम’ पूरा गर्न कोइलाका भट्टीहरू सुरू गरिए। यसले जापानको एक–तिहाइ विद्युत उत्पादन गर्दछ। जापानसँग सकारात्मक योजनाहरू पनि छन्। सन् २०५० देखिजापान विद्युतीय वा ‘हाइब्रिड’ कारमात्रै बिक्री गर्न चाहन्छ। सन् २०३० सम्म देशले २२ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने र सन् २०१३ को तुलनामा २६ प्रतिशतले उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने जापानको लक्ष्य छ।

भारतले सफलतापूर्वक नवीकरणीय उद्योग विकास गरेको छ। सन् २०३० सम्म ४० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने भारतले वाचा गरेको छ। सन् २०१८ मा देशमा ७४ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा थपिए। यसमा मुख्य सौर्य ऊर्जा थियो। वन जंगलमा हुने आगलागीले इन्डोनेसियामा ६० प्रतिशत कार्बन डाइक्साइड उत्सर्जन गर्दछ। इन्डोनेसिया एसियाको शीर्ष प्रदूषकमध्ये एक पनि हो।

सन् २०३० सम्म उत्जर्सनलाई २९ प्रतिशतले घटाउन जकार्ता प्रतिबद्ध छ। तर, वन जंगल सम्बन्धी उत्सर्जन बढेको छ। दक्षिणपूर्वी एसियाका अन्य देशले ऊर्जाको दिगो स्रोत प्रवद्र्धन गर्न थालेपनि इन्डोनेसियाको पछिल्लो ऊर्जा योजनाले नवीकरणीय र ग्यासबाट चल्ने पावर प्लान्टभन्दा कोइलालाई महत्व दिएको छ।