अढाइ वर्षमा १० औँ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी, कार्यसम्पादन हेरेर मन्त्री फिर्ता बोलाइने

काठमाडौं, भदौ ९ : प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० औँ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी गरेका छन्। 

पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको सझाव अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको गृहकार्य थालेका हुन्। 

भदौ २१ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पदावधि सकिने भएकाले पनि त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने  निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि खतिवडाले गत फागुन २० गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

संविधानको धारा ७८ अनुसार राजीनामा दिएको २४ घण्टा नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको थप जिम्मेवारीसहित खतिवडालाई फागुन २१ गते पुन: नियुक्ति गरेका थिए। खतिवडाको मन्त्री पद कायमै राख्न उनलाई भदौ २१ गते अघि नै सांसदमा नियुक्ति गर्नु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सदस्यमा खतिवडा नियुक्त हुन सकेनन् भने भदौ २२ गतेदेखि उनको मन्त्री पद स्वत: खोसिनेछ। 

नेकपाभित्र राष्ट्रियसभामा रिक्त एक पदमा खतिवडालाई नियमित गर्ने कि अरुलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषय सुल्झिसकेको छैन्।  मंगलबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटघाटमा पनि कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका विषयमा परामर्श भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री हेरफेरको निर्णय सचिवालय बैठकमार्फत गर्नु पर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले अघि सारेका छन्। आगामी भदौ १३ गते नेकपाको सचिवालय बैठक तय भएको छ।

‘मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसहित कार्यदलका अन्य सुझावका सन्दर्भममा भदौ १३ गते बस्ने सचिवालयको बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ’,  प्रचण्डका प्रेस सहयोगी विष्णु सापकोटाले भने।

कार्यदलले योग्यता, क्षमता, निष्ठा, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कामय हुने गरी संघ तथा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ। कार्यदलको सुझावका आधारमा सन्तुलन मिलाउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री आफूनिकट नेताहरुसँग समेत परामर्श सुरु गरेका छन्।

‘कार्यदलको प्रतिवेदन अघिदेखि नै मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरका विषयमा प्रधानमन्त्रीले परामर्श गरिरहनुभएको थियो। अहिले पनि उहाँले छलफललाई निरन्तरता दिनुभएको छ। कार्यदलले मापदण्डको विषयमा सुझाव दिएपछि त्यसकै आधारमा पुन:गठन गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ ओलीनिकट नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आफ्ना नेताहरुसँग आन्तरिक छलफल थालेका छन्। पार्टी एकतामा सघाएका नेताहरुलाई पठाउने मनिस्थितिमा अध्यक्ष प्रचण्ड रहेको उनीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले जानकारी दिए।

‘अध्यक्षले मन्त्री हेरफेरका सन्दर्भमा नेताहरुसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। पार्टी एकता रक्षाका लागि सहयोग गरेकालाई मन्त्रिपरिषद्‍मा स्थानमा दिने उहाँको मनस्थिति रहेको मैले बुझेको छु,’ नेता यादवले भने।

यता वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने मन्त्री हेरफेरमा कुनै पनि परामर्श गरेका छैनन्। आफ्नै निवास कोटेश्वरमा आइसोलेसनमा रहेका नेपालले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका सवालमा आफ्नो धारणा सचिवालय बैठकमा राख्ने तयारी गरेको स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले जानकारी दिए। 

‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उहाँले कुनै पनि छलफल गर्नुभएको छैन। शनिबार सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। त्यसबारेमा त्यही धारणा राख्ने तयारी उहाँको छ,’ नेता ज्ञवालीले भने।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयले प्रवेश पाएसँगै हाल सरकारमा सहभागीहरुले आफ्नो निरन्तरताका लागि लबिङ पनि थालेका छन्। कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा निरन्तरताको निर्क्यौल गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। 

‘कार्यदलको प्रतिवेदन सचिवालयमा छलफल हुन्छ। त्यसपछि स्थायी कमिटी बस्नेछ। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने सम्भावना म देख्दिनँ। दुई अध्यक्षले मूल्यांकन गरेर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नु हुनेछ,’ स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भने।

भदौ तेस्रो सातासम्म कसलाई बोलाउने र कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय हुने नेताहरुले बताएका छन्। अब मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको अवस्थामा नेकपाको सरकार बनेको अढाइ वर्षे अवधिमा १० पटक मन्त्रीहरुको हेरेफर हुनेछ। यसअघि ९ पटक मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर भइसकेको छ। 

अढाइ वर्षमा भएका मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको टाइमलाइन

१. २०७४ फागुन ३
२. २०७४ फागुन १४
३. २०७४ चैत १२
४. २०७५  जेठ १८
५. २०७५ साउन १८
६. २०७५ फागुन १६
७. २०७६ साउन १५
८. २०७६ मंसिर ४
९. २०७६ फागुन ५

२०७४ साल फागुन ३ गते ओलीले प्रधामन्त्रीका रुपमा दोस्रो कार्यकालका लागि सपथ ग्रहण गरेका थिए। त्यसबेला उनले लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्‍ विस्तार गरेका थिए।

यस्तै, दोस्रो पटक २०७४ साल फागुन १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै ओलीले ईश्वर पोखरेललाई रक्षा, डा. युवराज खतिवडालाई अर्थ, रामबहादुर थापा बादललाई गृह  र मातृका यादवलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। 

यस्तै,  २०७४ साल चैत १२ गते तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उनले प्रदीप ज्ञवालीलाई परराष्ट्र, गोकर्ण विष्टलाई श्रम तथा रोजगार, रविन्द्र अधिकारीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, रघुवीर महासेठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, जगत विश्वकर्मालाई खेलकुद र शेरबहादुर तामाङलाई कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। 

चौथो पटक २०७५, जेठ १८ गते मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै ओलीले उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र मोहम्मद इस्तियाक राईलाई शहरी विकासमन्त्री र राज्यमन्त्री रहेका गोकुल बाँस्कोटालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए।

यस्तै,  पाँचौ पटक २०७५ साउन १८ गते ओलीले भानुभक्त ढकाललाई कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए भने पद्मा अर्याललाई भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए। ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीका रुपमा सुरेन्द्रकुमार यादवलाई सहभागी गराएका थिए।

छैठौँ पटक, २०७५ फागुन १६ हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि ओली आफैँले त्यसको जिम्मेवारी लिएका थिए। 
यस्तै सातौँ पटक २०७६ साउन १५ गते आफूले सम्हाल्दै आएको संस्कृति तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओलीले योगेश भट्टराईलाई दिएका थिए।

आठौँ पटक प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ मंसिर ४ गते भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव, पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा र कृषिराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई हटाएका थिए।

त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बसन्त नेम्वाङ, कृषिको घनश्याम भुसाल, संघीय मामिलाको हृदयेश त्रिपाठी, महिला तथा बालबालिकाको  पार्वत गुरुङ, आपूर्तिको लेखराज भट्ट र श्रम मन्त्रालय रामेश्वर राय यादवले सम्हालेका थिए।

यस्तै, मोती दुगडलाई उद्योग, नवराज राउतलाई स्वास्थ्य र रामवीर मानन्धरलाई सहरी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

२०७६ फागुन ५ मा नवौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई कानून मन्त्री बनाएका थिए।