वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि मापदण्ड तयार, अब १५ वर्ष वकालत र ५० वटा मुद्दामा बहस गरेको हुनुपर्ने (मापदण्डसहित)
काठमाडौं, साउन १५ : सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनेबारे मापदण्ड तयार पारेको छ। अब वरिष
काठमाडौं, साउन १५ : सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनेबारे मापदण्ड तयार पारेको छ। अब वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको लागि सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा १५ वर्षसम्म कानुन व्यवसायीका रुपमा वकालत गरेको हुनुपर्नेछ।
यस उपाधिका दाबेदारले पाँच वर्षसम्मको कर भने चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका कानुन व्यवसायीले प्रक्रियामा सामेल भएबापत १५ हजार रुपैयाँ पनि बुझाउनु पर्नेछ।
फौजदारी मुद्दा खेपिरहेकालाई भने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिइने पनि मापदण्ड बनाइएको छ। सामान्य प्रकृतिको सजाय भोगेकाको हकमा भने सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्षपछि उपाधि दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
मापतण्डअनुसार सर्वोच्च र पुनरावेदन तहको अदालतमा १५ वर्ष वकालत गरेको र ५० वटा फैसलाको पक्ष विपक्षको नाम, अदालत, मुद्दा नम्बर, निर्णय नम्बर र निर्णय मितिसहितको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।
नयाँ मापदण्डअनुसार, अब वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनका लागि पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुनेछ। समितिमा प्रधानन्यायाधीश वा उनले तोकेका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने, सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश सदस्य र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहनेछन्।
सिफारिस समितिले उपाधि दिनका लागि पाँच आधार तय गरेका छ। जसमा अधिवक्ताको हैसियतले कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेको अवधि, शैक्षिक उपाधिको सिलसिलामा गरेको शोध–कार्यबाहेक कानुन र न्यायको क्षेत्रमा सोध, अनुसन्धानात्मक कार्य र कृतिको प्रकाशन, विषयगत विशेषज्ञता तथा व्यवसायिक क्षमता र सक्रियता, व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, अदालत र समाजलाई सहयोग गर्ने भावना÷तत्परता र व्यवसायिक आचरण र निष्ठा हुनुपर्नेछ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने प्रचलन भारतमा त्यहाँका वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दिरा जैईसिहले दायर गरेको मुद्दाको आदेशबाट मापदण्ड तयार गर्ने प्रचलन सुरु भएको मानिन्छ। नेपालमा विगतमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निश्चित मापदण्ड तयार हुन सकेको थिएन।
जसले गर्दा विगतमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिँदा देखिएका त्रुटिहरु सच्याउन र पारदर्शी प्रकृयाबाट योग्य र निष्ठावान अधिवक्तालाई वरिष्ठताको उपाधि दिन मापदण्ड तयार पारेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। यो मापदण्ड तयार पार्दा सरोकारवालासँग धारणा लिई सर्वोच्चको फुल कोर्टले ६ महिना लामो समयसम्म छलफल गरी टुङ्ग्याएको हो।
