‘कम्युनिष्टले अब मुलुक चलाउन सक्दैनन्’

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र जनताका अपेक्षा हेर्ने हो भने आकाश जमिनको फरक छ।

अस्थिरताले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको धारणा हामीमा थियो। कुनै पनि सरकार लामो समय टिक्न सकेनन्, एउटा सरकारले लिएको नीति कार्यक्रम अर्को सरकारले पूरा गरेन र मुलुक अघि बढ्न सकेन भन्ने भावना जनतामा थियो। 

एकपछि अर्को गरी शृंखलाबद्ध रुपमा सरकार परिवर्तन हुँदा जनतामा वितृष्णा जागेको थियो। त्यही वितृष्णाले स्थायी सरकार बिना मुलुकको प्रगति हुन सक्दैन भनेर निष्कर्ष निकालिएको थियो।

गत निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिले र जनतासामू  स्थिरताको नारा अघि बढाए। दुई दल मिलेर चुनाव लडेका कारण जनतामा स्थिरताको आशा जाग्यो। मतदान भयो र करिब दुई तिहाइ मत जनताले कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई दिए। जनताले मत दिनुको पछाडि दुई कारण थिए। पछि दुई पार्टी एक भएर नेकपा बन्यो।

तर, जनताको म्यान्डेड अनुसार आधा कार्यकाल काम गर्दा नगर्दै सत्तारुढ दलमा एकपछि अर्को विवाद देखिएका छन्। तर त्यो जनताको हित र मुलुकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीत छैन। खाली सत्तामा को पुग्ने र कसरी कुर्ची  हत्याउने भनेर नेताहरु लागेका छन्। अहिलेको विवाद पनि त्यही हो। केपी शर्मा ओलीको पदमै बसिरहने चाहना र प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने चाहनाका कारण विवाद निम्तिएको छ। 

यी दुई चाहनाको केन्द्र बन्न पुगेको छ, राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था। नेपालमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन पछि बनेको राज्य संरचना अनुसार राष्ट्रपतिलाई राष्ट्र प्रमुखका रुपमा पदस्थापन गरेको हो। राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक हो, कार्यकारी होइन। सँगै सम्मानित संस्था हो, त्यसैले राष्ट्रपतिलाई संविधानले तोकेको दायराभन्दा बाहिर जाने सुविधा छैन। संविधानको परिधिभित्र रहेर सरकारले सिफारिस गरेका काम गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। 

तर, पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। राष्ट्रपति पार्टीगत भावनाबाट माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिले विपक्षी नेतामाथि प्रहार गर्ने अवस्थासम्म हामीले झेलेका छौं। सार्वजनिक मञ्चबाटै विपक्षी नेतामाथि व्यंग्य गर्ने समेतका काम राष्ट्रपतिबाट भएको छ।  

अहिले राष्ट्रपति पार्टीगत मात्रै होइन, गुटगत भावनाबाट माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा चल्ने काम भएका छन्। शीतल निवास पार्टी र गुटको छलफल गर्ने थलोका रुपमा परिणत भएको छ। शीतल निवासमा नेता बोलाउने, छलफल गर्ने, निकै लामो समय विताउने, परामर्श दिने सुन्ने र धारणा बनाउने काम जसरी भएका छन्, ती दुर्भाग्यपूर्ण छन्। 

राष्ट्रपति निर्वाचित भएको दिनदेखि सबै दलप्रति समभाव राख्नुपर्ने हो। तर, त्यो देखिँदैन। उहाँको लगाब र सम्बन्ध नेकपासँग रहने नै भयो। तर, देखिने गरी, जनताले थाहा पाउने गरी राष्ट्रपतिको सक्रियता देखिनु पदीय मर्यादाले सुहाउने विषय होइन। पार्टी र गुटको छलफलका लागि राष्ट्रपति भवन, निवास र त्यहाँका स्रोत साधनको प्रयोग गरी राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको अवमूल्यन गर्ने काम अहिले भएको छ। पछिल्ला गतिविधिले राष्ट्रपति संस्थाको क्षयीकरण भएको छ, यो राम्रो संस्कृति होइन र आगामी दिनमा दोहोरिन हुँदैन। 

ओलीले सत्ता सञ्चालन जनअपेक्षा अनुसार गर्न सकेनन्। त्यसले प्रचण्डमा सत्तामा पुग्ने उत्कट चाहना पलायो। अहिले सीमान्तदेखि सम्भ्रान्त नागरिकसम्म सरकारसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। विकास, समृद्धि त परको कुरा जनताका न्यूनतम आकंक्षा पूरा हुन सकेको छैन। महँगीको रापमा जनता पिल्सिरहेका छन्। यस्तो बेलामा सत्तारुढ दल कलहमा फसेको छ। जबकि यो कलहको कुनै औचित्य देखिँदैन। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा निरर्थक बन्न पुगेको छ।  

यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने नेकपाले हामीले भनेको स्थिरता दिन सक्दैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ। अन्ततः नेकपाले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ। यतिमात्रै होइन, कम्युनिष्टले फगत नारा बेच्छन्, सत्तामा पुग्छन् र मिलेर बस्न सक्दैनन् भन्ने पनि देखिएको छ। नेपालमा कम्युनिष्टले मुलुक चलाउन सक्दैनन् भन्ने चरितार्थ भएको छ।

अब सवाल उठ्न सक्छ- किन यसो भयो। यसको जवाफ खोज्ने हो भने निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ- यो अयोग्यताको परिणाम हो, अक्षमता र अकर्मण्यताको परिणाम हो। देश र जनताप्रतिको इमान्दारिता पतन हुँदा यस्तो स्थिति देखा पर्छ।

कम्युनिष्टले राज्यलाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने हतियारका रुपमा लिन्छन्। अहिले नेकपाले राज्यलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने थलोका रुपमा लिएको छ। अझ गुटको सेवा गर्ने माध्यम राज्यलाई बनाइएको छ। शक्तिशाली गुटले राज्यको स्रोत र साधनलाई दोहन गरिरहेको छ।

अहिले नेकपाभित्रको विवाद कुनै विचार र सिद्धान्तको होइन। यो राज्यलाई दोहन गर्न को शक्तिशाली हुने भन्ने लडाइँ हो। त्यसैले नेकपाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई हाँक्न सक्दैन, उसको योग्यता र क्षमताबाट यो कुरा सम्भव छैन भन्ने पुष्टि भएको छ। 

हामीले जनआन्दोलनमार्फत युगान्तकारी परिवर्तन गर्‍यौं। गणतन्त्र स्थापनापछि हामीले जनता माझ गरेको उद्घोष, प्रतिबद्धता र अठोट के थियो? स्मरण गर्न जरुरी छ। हामीले त्यो बेला भन्यौं– लोकतन्त्रका लागि राजा बाधक बने। जनताको हित गर्ने काममा पनि राजा बाधक बने। राजा राखेर जनताको हित र समृद्धि पनि सम्भव छैन र पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पनि सकिँदैन। हामीले यी निष्कर्ष निकालेर गणतन्त्र ल्याएको हो। तर, हामीले भनेका कुरा पूरा भएनन्।

अहिलेको सरकारलाई प्रजातान्त्रिक सरकार त भन्नै पर्छ। किनकि चुनावमार्फत नै बनेको सरकार हो। तर, कार्यशैली त्यस्तो भएन। प्रजातान्त्रिक सरकारले जनताको भावनालाई मन, वचन र कर्मले आत्मसाथ गरेर काम गर्छ। तर, अहिले भद्रगोल अवस्था छ। हिजो हामीले सरकार चलाउँदा पनि विवाद नभएका होइनन्, भद्रगोल त्यो बेला पनि नभएको होइन। तर, यो स्तरको विवाद र भद्रगोल कहिलै पनि भएको थिएन। अहिलेको भद्रगोल स्वीकार गर्न नसकिने किसिमको छ।

लोकतन्त्र भनेको जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने, सर्वोपरी ठान्ने हो। पार्टीले आफैँलाई सर्वोपरी ठान्ने, सत्तामा रहेका नेताले आफैँलाई सर्वोपरी ठान्ने भन्ने होइन। वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले आफूलाई सर्वोपरी ठान्छन् भने त्यो लोकतन्त्र होइन। गान्धीकै भनाइ मान्ने हो भने सीमान्तमा रहेका व्यक्तिले पनि राज्य छ भनेर ठान्यो भने मात्रै त्यो लोकतन्त्र हुन्छ। लोकतन्त्रमा राज्यले जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। 

लोकतन्त्रमा शासक सधैँ जनताको हितमा चिन्तित हुन्छ र जनअधिकारको सम्मान गर्छ। जनताको आवश्यकता पूरा गर्छ र अप्ठ्यारोमा साथ दिन्छ। तर, अहिलेसम्म बनेका अधिकांश सरकार लोकतन्त्रको मर्म अनुरुप चलेनन्। २०१५ सालमा बनेको वीपीको १८ महिने सरकार अपवाद हो। २०४८ सालमा बनेको सरकार अरु सरकारभन्दा प्रजातन्त्रको भावनामा चलेको सरकार हो। अहिले हामीले देखेका अधिकांश संरचना त्यही बेलामा बनेका हुन्। त्यसबाहेकका सरकार हामीले खोजेको र चाहेको जसरी चल्न सकेनन् र तीनमा प्रजातान्त्रिक चरित्र पनि देखिएन। 

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमा पदप्रतिको लालसा देखिएको छ। र, नेकपाका अन्य नेताहरुमा प्रधानमन्त्री हटाउने भूत सवार भएको छ। तर, प्रधामन्त्री कसरी हटाउने भन्ने पनि त एउटा विधि र प्रक्रिया छ। यति लामो बहसको औचित्य के?  केन्द्रीय समिति बोलाउने र बहुमतले राजीनामा दिन लगाउने गरी निर्णय गर्ने। अर्को भनको स्थायी समितिले पनि त्यो निर्णय गर्न सक्ला। मंसिर ४ गतेको निर्णय अनुसार त प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुन्। उनले नै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सक्छन्। त्यसबाट सम्भव भएन भने संसदीय दलको बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय लिन सकिन्छ। 

तर, सधँै किचलो गरिरहने र मुलुकलाई बन्दी बनाइरहने काम उचित होइन। यो कार्यशैली राम्रो होइन। प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारी पद हो। त्यसैले त्यो पदमा रोगी र अशक्त व्यक्ति रहन हुँदैन। एक वर्षअघि नै मैले ओलीजीलाई मिर्गौला  प्रत्यारोपण गरेर आराम गर्न सार्वजनिक रुपमै अपिल गरेको थिएँ। पार्टीकै अर्को नेतालाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुस् भनेको थिए। तर, उहाँ जसरी पनि सत्तामै रहिरहने, टिकिरहने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई इतिहासले पद लोलुप  प्रधानमन्त्रीका रुपमा चिन्नेछ।

आफ्नो पदमाथि आइपर्ने सम्भावित संकट हेरेर जनताका मुद्दामाथि छलफल गर्ने थलो संसद अधिवेशन समेत अन्त्य गर्ने काम उहाँले गर्नु भएको छ। बाढीपहिरोबाट मुलुक ग्रस्त बनेको छ। कोरोना भाइरसले आतंक मच्चाएको छ। जनताले जिउधनको सुरक्षा मात्रै होइन, स्वास्थ्य सुरक्षा समेत खोजेका छन्। तर, सरकार आफ्नै सुरक्षा खोजिरहेको छ। बिडम्बना जनताको सुरक्षा गौण बनेको छ, सरकारको सुरक्षा प्रधान बनेको छ।

(घिमिरे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्।)