जातीय विभेद : किन बन्दैन साझा सवालको विषय ?

पछिल्लो एक महिनाभित्र मानवता विरोधी जातीय भेदभाव र छुवाछूतसँग सम्बन्धित घटना श्रृंखलाबद्ध रुपमा घटे। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका-४ का नवराज विकसहित ६ जना युवा पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका-८ मा प्रेमिकालाई लिन गएका बेला मारिए।

वडाध्यक्ष डम्‍बरबहादुर मल्लसमेत संलग्न भएको यस घटनाको विजारोपण विभेदकारी जातीय व्यवस्थाले गरेको स्पष्ट भइसकेको छ। यसर्थ, यो नरसंहारलाई जाति हत्याको संज्ञा दिन सकिन्छ। हत्याका विषयमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार, राजनीतिक वृत्तको बहसमा देखिएका क्रिया प्रतिक्रियाहरु बाक्लो गरी आएका छन्। कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिले यो घटनालाई भवितव्य भनेर पिडकको बचाउ गर्ने प्रयास गरेको समेत देख्नु परेको छ।  यस्ता कुराले न्यायलाई मोड्ने मात्र होइन, दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिन्छ।

नेपाल बहुजाति, बहुसंस्कृतिक, बहुधार्मिक, भौगोलिक विविधता भएका मुलुक हो। १२५ जातजाति र १२३ भाषाभाषी रहेको नेपाली समाजमा सांस्कृतिक विविधताभित्र विवाहका फरक मोडल प्रचलित छन्।  मागी, भागी, चोरी आदि विवाहका प्रकार हुन्। व्यक्तिको इच्छा अनुसार जुनसुकै विवाहको अभ्यास गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नै छ। अन्तरजातीय विवाह भने वर्तमान समयसम्म अपवादबाहेक भागी (प्रेम) विवाह नै हुने गर्दछ।

रुकुमको विभत्स हत्या प्रेम विवाहको सम्दर्भमा हुन गयो। यो घटनाले सिंगो नेपाली समाजलाई विभाजित गरेको छ। घटनाले कथित सम्पूर्ण नेपाली दलितहरुले पीडित भएको अनुभूति गरे भने कतिपय कथित उच्च जातिले सामान्य रुपमा लिएको आभास हुन्छ। 

केही समयअघि गाई मारेर भेरी नदी किनारमा फालेको कुरालाई कोकोहोलो मच्चाउनेहरु ६ जना युवाको विभत्स हत्यालाई समेत सामान्य मान्न तयार छन्, यो कति जायज हो ? यसले अझै पनि वौद्धिक समुदाय विभेदकारी जातीय व्यवस्थाको अन्त्यको पक्षमा नभएको पुष्टि गरेको छ। 

रुकुम हत्याकाण्डसहित मुलुकभर जातीयताका नाममा घटिरहेका घटना कानूनको दृष्टिमा दण्डनीय छन्। ती विषयको उठान गर्नु समाज भड्काउनु होइन, नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि हो। नेपालको संविधानको धारा-१६ (१) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने (२) कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने कानून नबनाउने उल्लेख छ। धारा-१७ स्वातन्त्रताको हक र धारा-१८ समानताको हकले पनि नेपाली समाज कुनै पनि प्रकारका भेदभाव नहुने व्यवस्था छ।

धारा २४ (१) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति जातजाति, समुदाय, पेशा आदिका आधारमा सार्वजनिक स्थलमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन भनियो। तर, नेपाली समाजमा दैनिक रुपमा घटेका यस्ता घटनाहरुले संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएका छन्। कोरोनाको संत्रासका बेला स्थापना भएका क्वारेन्टाइनमा समेत छुवाछूत देखियो । योभन्दा पीडा र लज्जाको विषय के बन्ला र? मुलुकी अपराध संहिता २०७६ को दफा ४१ (ङ) मा कुनै पनि जातजाति वा समुदायको अस्थित्व विनाश गर्ने गरी जाति हत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेमा जन्म कैद हुने व्यवस्था छ।

रुकुममा भएको सामूहिक हत्याका आरोपित यो व्यवस्थाबाट मुक्ति पाउन सक्दैनन्। सोही ऐनको दफा १६० मा भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, दफा १६६ मा जातिपातिका आधारमा छुवाछूत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने, दफा १७७ मा ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने जस्ता कानूनी व्यवस्थाले कानून त समतामूलक समाजको परिकल्पना कागजमा मात्र हुन गयो  यथार्थ व्यवहारमा देखिन सकेन यसले नीति निर्मातालाई गिज्याएको छ। 

नेपाल २०६३ जेष्ठ २१ गते छुवाछूत मुक्त राष्ट्रका रुपमा घोषण भयो। १४ औं वर्षगाँठ नेपाली कथित दलित समुदायले रुकुमको हत्याकाण्ड, अजित मिजारको लास, रुपन्देहीमा भएको हत्या, गुल्मीको घर प्रवेश काण्ड लगायत सम्झेर मनाउनु पर्ने बाध्यता रहयो। समग्रमा नेपाली दलित आन्दोलनलाई जेठ २१ ले उज्यालो दिनको अनुभूति दिन सकेन। 

कानूनतः १९१० को मुलुकी ऐनमा छुवाछूत संस्थागत भयो। मुलुकी ऐन २०२० ले यसको ठीक विपरीत जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई दण्डनीय बनायो। नेपाली जनताले राणा फाले, पञ्यायत फाले, दरबार (राजा) फाले तर आफ्नै अनुहारमा भएको कालो छुवाछूत रुपी धब्बा फाल्न सकेनन् । भनिन्छ, अपराधको कुनै जात हुँदैन र अपराधी कसैका हुँदैनन्। तर कथित तल्लो भनिएको जातकै कारण करिब ६० लाख दलित समुदाय र उनीहरुसँग जोडिएका अन्य जाति पीडित छन्। जातकै कारण दलितहरु समाजबाट अपमानित भएका छन्, मारिएका छन्। दण्ड र सजायको भागिदारी भएका छन्। 

हिजो विभेदकारी जातीय व्यवस्थाको खाडल जसले खन्यो, जसले यसको पालन पोषण गर्‍यो, त्यसैले त्यो खाल्डो पुर्नपर्छ भनेर भन्न पर्ने हो कि? खोसिएको अधिकार स्थापित गर्न महिलाका लागि महिला, दलितका लागि दलित लड्नु पर्ने बाध्यता कहिलेसम्म? के यस्तो लडाइले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ ? के यस्तो लडाइमा हार र जितको आभाष हुँदैन? विभेदविरुद्धको लडाइ जितमात्र हुनुपर्छ। यस्तो लडाइमा सबैले सबैको जित हुन आवश्यक छ। 

यो शिक्षा दुई करोड ४० लाख गैरदलितलाई बुझाउन आवश्यक छ। प्रत्येक जिम्मेवार नेपालीले विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन आवश्यक छ। समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र अन्यायविरुद्धमा एकजुट हुन आवश्यक छ।  कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन नभएसम्म त्यो कागजरुपी खोष्टोबाहेक अरु केही होइन। 

हामीले विभेदकारी व्यवहार र सोच परिवर्तन गर्न नसक्दा अहिले सिंगो नेपाली समाज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लज्जित भएको छ। जनवादी राज्यसत्ताको उद्गम स्थलमा भएको त्यो नरसंहारले १२ वर्षसम्म विभेदविरुद्ध ज्यान आहुति दिएका तमाम आत्माहरु कति रोएका होलान्? जहाँबाट विभेदविरुद्धको आन्दोलनको प्रादुर्भाव भयो। जहाँ राजनीतिक चेतनाको जरा रोपिएको भनिन्छ त्यहाँबाट सर्वहाराकै नाम बेचेर स्थानीय जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा विभत्स घटना हुनुलाई के भन्ने? मुलुकका अन्य भागमा जातीय भेदभाव कति जटिल होला?

जातीय भेदभाव कलंक हो। अब त यो लोकलाज पनि हुनुपर्छ। मुलत राजनीतिक इच्छाशक्तिले यसको समाधान गर्दछ। त्यसलाई सार्वजनिक प्रशासन, सञ्चारमाध्यम र समाजका अगुवाले रोल मोडलको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न  समाजको सवलीकरणका लागि अन्तिम लडाइ हतियारको होइन असल व्यवहारको हुनु जरुरी छ। यो समग्र समाजको इच्छाशक्तिले मात्र सम्भव हुन्छ।

समाज भेदभाव मुक्त होस् भन्ने विषयमा दलित समुदायमात्र जिम्मेवारी हुनु हुँदैन। यो प्रत्येक सचेत नागरिकको साझा मुद्दा हुनुपर्छ। विभेदकारी जातीय व्यवस्थाको पीडा सबै नागरिकले महसुस गर्न सक्नु पर्छ। विभेदकारी व्यवस्थाले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा सबैलाई हानी पुर्‍याएको हुन्छ। समाज सबैका लागि सुरक्षित छानो बन्न सक्नु पर्छ। विभेदविरुद्ध र सत्यको पक्षमा वकालत गर्ने साहस अब सबैले गर्न सक्नु पर्छ। 

-नेपाल राष्ट्रिय दलित कर्मचारी समाज केन्दीय सदस्य समेत रहेका रम्तेल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौंमा कार्यररत छन्।