ओलीसामू रहेको अन्तिम अवसर 

चलिरहेको नेकपाको स्थायी कमिटीका बहुसंख्यक सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन्। यसले अब राजनीति कता मोडिन्छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। पार्टी र संसदीय दल दुवैमा अल्पमतमा परेका बेला सत्ता लम्ब्याउन ओलीसामू केही विकल्प बाँकी रहने छन्। अहिले ती विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। 

पहिलो, पार्टी विभाजन गरेर नयाँ गठबन्धनमा जाने। दोस्रो, कुनै नाममा संकटकाल घोषणा गरेर वर्तमान संकट टार्ने। अथवा, यस्तै कुनै विकल्पमा ओली जान सक्ने आँकलन विश्लेषकहरूको छ, जसमध्ये संविधानको मर्मभन्दा बाहिरबाट पनि हुनसक्छ। सम्पूर्ण आदर्श र राजनीतिक दायित्व इतिहासको कुनै कुइनेटामा थन्क्याएर आएको पार्टीको नेताका निम्ति यी विकल्प अस्वीकार्य हुँदैनन्।

आदर्श र नैतिकताका अन्त्यपछि जब ‘रियल पोलिटिक’ हावी हुन्छ। त्यतिबेला ‘प्रेम र युद्धमा सबैथोक जायज हुन्छ’ भन्ने भनाइलाई संशोधन गरिन्छ, ‘राजनीति र युद्धमा सबैथोक जायज हुन्छ’। यतिबेला एकमात्र सत्य सत्ता हुनपुग्छ। यो कुरा वर्तमान नेकपाको हकमा पनि लागू हुन्छ। यो कुरा नेकपा र ओलीमा हुबहु लागू हुन्छ। 

त्यसैले, नेकपाभित्रको अहिलेको शक्ति संघर्षले ओलीको पद मात्रै होइन, पार्टी र लोकतन्त्र दुवैका लागि खतरा सिर्जना गर्न सक्छ। यदि ओलीले यी विकल्प रोजे भने त्यसको दुष्परिणाम लामो समय कायम रहनेछन्। यो नेपाली कांग्रेसको र एमालेको आफ्नै विगतले हामीलाई पाठ पढाइसकेको छ। साथै, तत्कालका लागि ओलीलाई सत्ताको स्वाद दिलाए पनि उनको राजनीतिक छवि सुधार्ने मौका हुने छैन।

बचेखुचेको राष्ट्रवादी छवि त समाप्त हुने नै छ, इतिहासमा प्रजातन्त्रको खलनायकका रूपमा उनी चित्रित हुनेछन्। इतिहासमा आफ्नो कस्तो छवि छोडेर जाने भन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम अवसर ओलीसँग छ। यसबेला सुझबुझपूर्ण र समझदार निर्णयले उनले आफ्नो बचेखुचेको छवि जोगाएर जान सक्छन्।

‌उनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प सरकार सञ्चालनमा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नु र प्रचण्डसँग विगतमा गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नु  नै हो। यसले एकातर्फ उनको राजनीतिक छविलाई केही हदसम्म कायम राख्न सक्छ भने अर्कातर्फ महाधिवेशसनसम्म पार्टीको नेतृत्वमा रहन सक्छन्। हामीलाई थाहा छ, यो ओली-प्रचण्ड गठजोडको दोस्रो अध्याय हो।

पहिलो अध्यायको पाठ नमिठो छ। भर्खरै संविधान जारी भएको, मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको र भारतले नाकाबन्दी थोपरेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रचण्डको सहयोगमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। मधेस आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसको दुर्दान्त अन्त्यमा लागि ओलीको भूमिका रह्यो। पहाड-मधेस जोड्ने एउटा अवसर देशले गुमाउन पुग्यो। यो एउटा पाटो हो र ओलीको नाममा यो दाग रहिरहने छ। 

त्यत्तिकै सत्य के हो भने उनले भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे। नेपाल र चीनबीच महत्वपूर्ण सहकार्य आरम्भ गरे। यो भारतमाथिको परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम थियो। चीनसँगको यो समझदारीले नेपालमा पूर्वाधार निर्माण, उत्तरी पारवाहन र व्यापारमा नयाँ मोड आएको थियो।  आज चार वर्षपछि फर्केर हेर्दा चीनसँगको समझदारी कार्यान्वयनको दिशामा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन। सर्वप्रथम ओलीको अहम नै यसमा ब्रेक लगाउने कारण बन्यो। उनी प्रचण्डसँग भएको समझदारी कार्यान्वयनमा इमान्दार रहेनन्। प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले प्रधानमन्त्री पद गुमाए। र, कांग्रेसलाई साथमा लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने।

चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रचण्ड इमान्दार थिएनन् भन्ने ठाउँ छैन। तर, ओली-प्रचण्ड गठबन्धनमा यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जुन अठोट थियो, त्यो बाँकी रहेन। चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली पनि पहिले झैं भारतसँग पंगा लिने मुडमा रहेनन्। दिल्ली खुशी बनाउन उनी नरम शैलीमा प्रस्तुत भए। उनको राष्ट्रवादी छवि पनि ओरालो लाग्दै गयो। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको तेस्रो वर्षमा आइपुग्दा उनको राष्ट्रवादी छवि धुमिल भइसकेको थियो। 

संयोगवश, यसैबेला भारतले कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमणमा श्रृंखलाबद्ध कदम उठायो। नागरिक खबरदारी र पार्टीभित्रको दबाबले उनी यो क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारी गर्न बाध्य भए। यसले उनलाई सरकारको चरम अलोकप्रीयता र आलोचित स्थितिमा मलम लगाउन सहयोग पुर्‍यायो। कम्तिमा, आफ्ना समर्थकमाझ मात्रै सही, राष्ट्रवादी छवि सुधार्न पनि मद्दत गर्‍यो। 

पार्टीभित्र चरम अप्ठ्यारोमा परेपछि उनले राष्ट्रवादको यही कार्ड फ्याँके। नक्सा जारी गरेका कारण दिल्लीले आफूलाई हटाउन खोजेको आरोप लगाए। यो कार्ड भने प्रत्युत्पादक रह्यो। किनभने सबैलाई थाहा भइसकेको छ, दिल्लीले चाहेर पनि उनलाई हटाउन सक्दैन। तर, उनलाई हटाउन सक्ने नेकपासँग भने उनलाई हटाउन पर्याप्त कारण छन्। 

उनलाई हटाउन सक्ने पहिलो कारण त प्रचण्डसँगको सहमति नै हो। चुनावी गठबन्धन बनाउनु अघि उनले प्रचण्डसँग चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए। यो सहमतिमा उनी इमान्दार रहेनन्। तर, उनी इमान्दार नभए पनि उनलाई हटाउन सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड थिएनन्। उनी उचित मौकाको पर्खाइमा थिए। 

प्रचण्डका लागि यस्तो अवसर ओली आफैँले सिर्जना गरिदिए। तीन वर्षमा ओली सरकार श्रृंखलाबद्ध भ्रष्टाचारको चक्रमा फस्यो। जनतालाई परिवर्तनको आभास हुने कुनै कदम चाल्न सकेन। बरू करको बोझ थप्दै गयो। यतिमात्रै होइन, नोबल कोरोना भाइरसको महामारीमा समेत सरकार भ्रष्टचारमा लिप्त रहयो। ओलीले यसको ढाकछोप गर्ने संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत भए। नागरिकका अधिकार कुण्ठित गर्न सरकार उद्यत रह्यो।

कानून नै बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कदम चालियो। न्यायको प्रश्नमा सरकार बेमतलब रहयो। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या होस् वा रूकुम प्रकरण, ओलीले अपराधीलाई कारवाही गर्ने विश्वास समेत दिलाउन सकेनन्।  कतिपय घटनामा उल्टै छानविन प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। यसले सरकार चरम अलोकप्रिय बन्न पुग्यो। 

यदि सरकारले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेको भए आज यो अवस्था आउने थिएन। ओली त्यसमा असफल हुनु नै प्रचण्डका लागि अवसर बन्न पुग्यो। र, उनले ओलीलाई पुरानो सम्झदारी सम्झाउँदा राजीनामा गर्न आग्रह गरे। पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबाट हट्नेबेला ओलीमा जुन अहम थियो, त्यो अहम अहिले पनि उत्तिकै छ। बरू भाँचिने तर नझुक्ने भन्ने उनको शैली छ। तर त्यसबेला धेरै कुरा उनको अनुकूल थियो, आज सबै कुरा उनको प्रतिकूल छ। 

त्यसैले, प्रचण्डसँग समझदारी गरेर सत्ता हस्तान्तरण गरे भने उनको छवि कायम रहला। अथवा, पार्टीको निर्देशन मानेर राजीनामा पनि गर्ने र आफ्नो राजनीति गरिरहने हो भने पनि उनलाई आफ्नो छवि सुधार्न सजिलो हुने छ। तर, जुनसुकै उपायले भए पनि सत्ता लम्ब्याउन लागि परे भने इतिहासमा एक खलनायकका रूपमा ओली परिचित हुनेछन्। 

आफ्नो बचेखुचेको राष्ट्रवादी छवि जोगाउन ओलीका निम्ति यो अन्तिम अवसर हुनसक्छ। तर, आफ्नो छवि बचाउने र सुधार्ने बाटो रोज्ने कि सत्ताका निम्ति आफ्नो छविसहित पार्टी र लोकतन्त्रकै जुवा खेल्ने, छनोट उनैले गर्नु पर्नेछ।