नागरिकता विधेयक : हर्कबहादुरकी छोरी र उनका सन्तान अनागरिक हुनुपर्ने? 

विधेयकमा बुहारी विदेशी महिलाले विवाहको सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपाली छोरीले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमै बस्न चाहे ज्वाइँले नागरिकता जीवनभरि पाउँदैनन् र उनीहरुका सन्तानले पनि अंगीकृत नागरिकता पाउँछन्। 
 

काठमाडौं, असार ९ : विषय र प्रसंग नागरिकता विधेयक हो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार नागरिकता ऐन– २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ, जसमा एउटै बाबुआमाबाट जन्मिएका छोरा र छोरीलाई विभेद गरिएको छ।
 
छोरा र छोरीलाई विभेद कसरी गरिएको छ त?

मानौँ, नेपालका हर्कबहादुरका एक छोरा र एक छोरी छन्– कमल र करुणा। 

कमलले विदेशी केटी कार्लासँग विवाह गरे । कार्लाले माइती देशको नागरिकता त्यागिन् । उनलाई स्थायी बसोबासका लागि परिचयपत्र दिइने विधेयकमा बोलिएको छ । विवाह गरेको सात वर्षपछि उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छिन् । कमल र कार्लाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरी नेपालको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति लगायत उच्च पदमा पुग्न सक्छन्।  

यता, छोराी करुणातर्फ हेरौँ । करुणाले विदेशी नागरिक ह्यारीसँग विवाह गरिन् । ह्यारी र करुणा विवाहपछि नेपालमा बस्न चाहे । तर, करुणाका पति ह्यारीले नागरिकता पाउँदैनन् । ह्यारीले मात्रै होइन, उनीहरुबाट नेपालमै जन्मिएका सन्तानले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँदैनन्, अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् । ती छोराछोरी नेपालको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सेना प्रमुख र प्रहरी प्रमुख हुन पाउँदैनन्। 

यो छोरा र छोरीको वैवाहिक अवस्थामा हुने स्पष्ट रुपको विभेद हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको लैंगिक आधारमा विभेद नगर्ने प्रतिबद्धता विपरीत छ । मानवता र लोकतन्त्रको पनि विपरीत छ । लोकतन्त्रमा लिंगका आधारमा फरक कानुन हुन सक्दैन।

छोरीका लागि विभेदकारी देखिएको विधेयक संघीय संसद्बाट पनि पारित हुने निश्चितप्रायः छ । सत्तासीन नेकपाको ह्विपले समितिबाट पास भएको विधेयक संसद्मा पनि सोही ह्पिले सहजै पारित हुन्छ । यो विधेयक फिर्ता लिन विपक्षी कांग्रेस र न्यायप्रेमी लगायतले आवाज उठाइरहेका छन्।   

विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा र नेपालमै बस्न चाहेमा ज्वाइँले नागरिकता जीवनभरि पाउँदैनन्। 

यहाँ प्रश्न उठ्छ, छोरी कम राष्ट्रवादी भएकाले उनको श्रीमानलाई नागरिकता नदिने र छोरा बढी राष्ट्रवादी भएकाले नागरिकता दिने हो ? वा, नेपाल पुरुषको बढी, महिलाको कम हक र अधिकार भएर हो?
 
जब कि संविधानको धारा १८ ले भन्छ– राज्य वा कानुनले नागरिकबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। 

यो विभेदको भेद थाहा पाउन यत्ति विषय बुझेर मात्रै पनि हुँदैन । विभेदको जड संविधानबाटै सुरु भएको छ । संविधानले लिंगको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने भनेको छ । तर, संविधानको धारा ११ को ६ मा भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिए पनि विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाको हकमा के हुन्छ खुलाइएको छैन।  

संविधानको धारा ११ (६) ले भन्छ– नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ । संविधानमा नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग बिहे गरे ती पुरुषले नेपाली नागरिकता लिन पाउने हक छैन । त्यसलाई नागरिकता ऐन स्पष्ट लेख्न सकिन्थ्यो । तर नेकपाले त्यसलाई स्विकार गरेन र नयाँ नागरिकता विधेयकमा पनि कुनै प्रावधान राखिएन। 

सत्तासीन दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसका महिला सांसदले यो विषय नउठाएका होइनन्, तर नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता नदिने निर्णय गरिदियो । पार्टीको ह्विपका अघि महिला सांसदको केही लागेन । लामो समय महिला अधिकारमा आवाज उठाउँदै आएकी राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठलाई जिन्दगीभर गरेको महिला अधिकारको मुद्दा सभापतिको कुर्चीसँग सम्झौता भयो । उनको समितिले महिला र पुरुषबीच विभेद हुने गरी कानुन बनाउने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गर्‍यो। 

यदि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेझैँ नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा पनि निश्चित अवधि तोकिदिएको भए यो हदको विभेद हुने थिएन। 

अझ केहीको तर्क छ– नागरिकता विधेयकले महिलालाई दोहोरो भेदभाव गरेको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि नागरिकता लिने प्रक्रियाअघि बढाउन सक्नेछन् । तर, त्यो अवधिमा उनको डिभोर्स भयो वा श्रीमान्को मृत्यु भयो भने के होला ? ती महिला र उनका छोराछोरी अनागरिक बन्ने स्थितिको बारेमा हेक्का गरिएको छैन । उनलाई स्थायी बसोबासका लागि परिचयपत्र दिने भनिएको छ । तर, त्यसमा बीचमै डिभोर्स भएको अवस्था वा श्रीमान्को निधन भएमा के गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन। 

अहिलेको आधुनिक समाजमा संसारको जोसुकै मानिसले जहाँसुकैको सँग विवाह गर्न सक्छन् । विवाहपछि कोही महिला नेपालमा बस्न चाहिन् भने उनको श्रीमान् नागरिकताविहीन हुने अवस्था छँदै छ। 

नीति–निर्माताले राष्ट्रवादको चस्माले नागरिकता विधेयकलाई हेरे र महिला र पुरुषमा फरक फरक राष्ट्रियताको माला भिराईदिए । मानौं कि विवाह गरेर ल्याएकी विदेशी बुहारी र विदेशी ज्वाइँले हाम्रो राष्ट्रियता धरापमा पारिदिन्छन् । राष्ट्रवादी भाव पलाउन सात वर्ष लाग्छ । विदेशी बुहारी र ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिँदा हाम्रो राष्ट्र रहँदैन, हामी नेपाली रहन्नौँ । र, त्यसलाई रोक्न नागरिकतामा बन्देज लगाउनुपर्छ। 

तर, उनीहरूले एउटा बाबु भएर सोच्न सकेनन् । छोरालाई दिने अधिकार छोरीलाई दिनुपर्छ भन्ठानेनन् । सायद प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एक्ली छोरी भईदिएको भए अर्कै कानून बन्थ्यो की?