मास्क, ग्लोभ्स र पीपीईको गुणस्तर तोकियो, तर स्वास्थ्य सामग्रीकाे गुणस्तर जाँच्ने उपकरण छैन
काठमाडौं, जेठ २७ : नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पीपीई, मास्क र सर्जिकल ग्लोभ्सलगायतका स्वास्थ्य
काठमाडौं, जेठ २७ : नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले पीपीई, मास्क र सर्जिकल ग्लोभ्सलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरुको लागि गुणस्तर निर्धारण गरेको छ। तर, विभागसँग ति सामग्रीको गुणस्तर जाँच्ने उपकरण भने छैन।
मुख्यतः कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गुणस्तर निर्धारण गरिएको विभागअन्तर्गतको स्ट्यान्डर फर्मुलेसन सेक्सनका निर्देशक मनोज उपाध्याय बताए। उनका अनुसार, आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल गुणस्तर परिषद्को बैठकले स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर स्वीकृत गरेको हो।
मास्क, सर्जिकल ग्लोभ्स र पीपीईका लागि मात्र २८ वटा गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ। यी गुणस्तरहरुमा विभागले वस्तुलाई आवश्यक पर्ने केमिकलदेखि परीक्षण विधिसम्मको मापदण्ड निर्धारण गरेको निर्देशक उपाध्यायले बताए।
आईएसओको गाइडलाइनअनुसार गुणस्तरी निर्धारण गरिएको उनले बताए। ‘सर्जिकल ग्लोभ्स, मास्क र पीपीई उत्पादनको टेस्ट मेथोड, प्रोडक्ट रिक्वायरमेन्टहरुलाई समेटेर गुणस्तर निर्धारण गरिएको छ,’ निर्देशक उपाध्यायले काठमाडौं प्रेससँग भने ‘यसमा समावेश सबै गुणस्तरहरु आईएसओको गाइडलाईन अनुसार नै छ।’
विभागले सर्जिकल ग्लोभ्सलाई रबर लेटेक्स र पोलीबाट बनेको गरी दुई किसिमका प्रोडक्टको स्पेसिफिकेसन तोकेको छ। यसका साथै सर्जिकल र जनरल मास्कलाई फिल्टरेसन क्षमताको आधारमा तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको निर्देशक उपाध्याय बताए।
त्यस्तै, विभागले नेपाल गुणस्तर र आईएसओको मापदण्डअनुसार पीपीई, स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने गाउन र कोटमा समेत गुणस्तर निर्धारण गरेको छ।
स्वास्थ्य सामग्रीहरुका लागि गुणस्तर निर्धारण गरिएपनि उत्पादित सामग्रीहरुको गुणस्तर मापनका लागि भने नेपालमा उपकरण नभएको निर्देशक उपाध्याय बताए। ‘हामीसँग गुणस्तर मापन गर्ने क्षमता छैन। तर, मापदण्ड त बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको हुँदा गुणस्तर निर्धारण गरेका हौँ,’ उनले भने।
अब उत्पादकले नै गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ। ‘उत्पादक आफैले गुणस्तरलाई ध्यानमा राखेर सामग्री उत्पादन गर्नु पर्दछ। आवश्यक परेको खण्डमा गुणस्तर मापनका लागि अन्य देशमा सामग्री पठाउँछौँ,’ उपाध्यायले भने।
अहिले उत्पादित सामग्रीहरुको जाँचको जिम्मा औषधि व्यवस्था विभागलाई दिइएको छ।