चुनावी घोषणापत्र कुल्चदै शक्तिशाली सरकारको तेस्रो बजेट 

काठमाडौं, जेठ १६ : झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाको शक्तिशाली सरकारले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो बजेट बिहीबार संसदमा पेश गरेको छ। तर, सरकारले चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतामाझ गरेको प्रतिवद्धता भने बजेटमार्फत पुरा गर्न चुकेको छ। 

तत्कालिन बामगठबन्धनको घोषणापत्रमा आफु नेतृत्वको सरकार बने मिति नै तोकेर गर्ने कामको फेरि हस्त प्रस्तुत गरिएको थियो। तर, नेकपा सरकारको तेस्रो बजेट आउँदासम्म दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने भनिएका काम सुरुसमेत हुन सकेका छैनन्। 

केही कामका लागि भने लक्ष्य तोकेर पुनः बजेट विनियोजन गरिएका छन। चुनाव जित्न गरिएका घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा एकातिर जनतामा निराशा बढेको छ भने अर्को तर्फ राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुनपर्ने गलत परिपाटीको विकास भएको देखिन्छ। 
यसअघिका सरकार अधिकांशले दोस्रो बजेटसमेत ल्याउन नपाउने भएका कारण घोषणापत्रमा गरिएका बाचा पुरा गर्न दलहरुलाई कठिन हुन्थ्यो। तर, वर्तमान सरकारसँग जनतामाझ गरिएको प्रतिवद्धता पुरा गर्न पर्याप्त समय छ। तर, सरकारले आफ्ना बाचा भुलेको छ। 

घोषणापत्रमा के भनिएको थियो, के भयो?

घोषणापत्र : दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने छ। पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइने छ। सबैका लागि खाद्यपोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने छ।

यथार्थ : घोषणापत्रमा भनिएको २ वर्ष पुरा भइसकेको छ। तर, नेपाल खाद्यन्न, माछा मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर भएको छैन। बरु सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तरकारी र माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको छ। अहिले खाद्यन्न, तरकारी, माछा मासु ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेको छ।  

घोषणाापत्र : आगामी ३ वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४–६ लेनमा स्तरोन्नती गरिने छ । 

यथार्थ : घोषणापत्रमा भनिएको तीन वर्ष पुरा भएको छ। तर, हुलाकी राजमार्ग ४–६ लेनमा स्तरोन्नती भएको छैन। बरु सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आगामी तीन वर्षमा राजमार्ग निर्माण सम्पन्नगर्ने गरी ७ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

घोषणापत्र : आगामी ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगीक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरुका समानान्तर तीब्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गरिने छ। त्यसैगरी यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाण्डौ–वीरगंजमा तिब्र गतिको विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गरिने छ। राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरुसँग दु्रतमार्गहरुद्वारा जोडिने छ।

यथार्थ : रेलमार्ग निर्माणको काम तीन वर्षसम्म सुरु हुन सकेको छैन। सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रेल मार्ग निर्माणका लागि ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, नेकपाले भनेको पाँच वर्षभित्र रेलमार्ग निर्माण भएर सम्पन्नवहुने अवस्था छैन।  

घोषणापत्र : आगामी ५ वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरुमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गरिने छ। काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरुमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने छ। स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिने छ।

यथार्थ : उपत्यकामा रेल सञ्चालनका लागि हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन।

घोषणापत्र : काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग ४ वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ।

यथार्थ : काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग घोषणापत्रमा भनिएको जस्तो ४ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेस्थिती छैन। बरु सरकारले द्रुतमार्ग अबको तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

घोषणापत्र : दुई वर्षभित्र भैरहवा र तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।

यथार्थ : घोषणापत्रमा भनिएको जस्तो २ न वर्षभित्र भैरहवा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको छ। न त तीन वर्षभित्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको छ। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन र दोस्रो टर्मिनल भवनलगायतका थपपूर्वधार निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै पोखरा विमानस्थलको काम सम्पन्न गर्नसमेत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम छुट्याएको छ। 

घोषणापत्र : २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिनेछ। 

यथार्थ : भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पूर्ननिर्माण २०७६ सालमा सक्ने घोषणापत्रको लक्ष्यसमेत पुरा भएको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धरहरा, रानीपोखरीसहित निजी आवास, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय भवनलगायतका संरचना पुर्ननिर्माणा लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।