स्रोत खुम्चिएका बेला निरीह अर्थमन्त्री : न आफैँ गर्छन्, न सुझाव सुन्छन्

काठमाडौं, जेठ १५ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्शिवादले नेकपाभित्रका अन्य आकांक्षीलाई पन्छाउँदै अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडा आफ्नै कार्यकालको तेस्रो बजेट आज संसदमा पेश गर्दैछन्।

आगामी आर्र्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट संघीय संसदमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अपरान्ह ४ बजे पेश गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालमा विगतमा नेपाली कांग्रेसको तर्फका तीन वर्ष लगातार अर्थमन्त्री बनेर बजेट पेश गर्ने अवसर डा. रामशरण महतले पाएका थिए। अर्थमन्त्री रुपमा महतले राज्यको बजेटको स्रोत बढाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कार्यक्रम ल्याएका थिए। जसको जगबाट नीजि क्षेत्रको उदयकै कारण यतिबेला खर्बौंको बजेट बन्न थालेका छन्।

महतको जस्तै अवसर पाउने भाग्यशाली अर्थमन्त्री हुन् डा. खतिवडा। जसले एउटै मन्त्रिपरिषद्बाट तेस्रो बजेट संसदमा पेश गर्दैछन्। विगतमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर समेत भइसकेका खतिवडा अर्थमन्त्री बन्दा नीजि क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले भव्य स्वागत गरेका थिए।

डा. खतिवडाको २०७३/७४ को पहिलो बजेटले समग्र क्षेत्र उत्साहित बनेको थियो। तर अर्थमन्त्री खतिवडा बजेट कार्यान्वयनमा चुक्दै गए र नीजि क्षेत्रलाई पेल्ने नीति लिन थालेपछि उनको क्रमश आलोचना  बढ्दै गयो। विगतको पाठ सिकेर चालु खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउनुपर्ने अवस्थामा झनै समस्याग्रस्त बन्दै गएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा नेकपाभित्रै आलोचनाका पत्र बनेका छन्।  

आलोचनाकाबीच गत वर्ष दोस्रो बजेट पेश गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘लोक रिजाइ’को बजेट पेश गर्दै आलोचना थेग्ने कोशिश गरेका थिए। पार्टीभित्रको आलोचना कम गर्न सांसदलाई रकम बढाउने, वृद्धा भत्ता बढाउने र चालु खर्चको भार थोपार्नमा केन्द्रित अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षामा आइपुग्दा राजश्व नपुग्ने भएपछि लक्ष्य नै घटाइदिएका थिए। अर्थशास्त्रीय रुपमा यस्तो प्रवृत्तिलाई आधारभूत सिद्धान्त विपरीत मानिन्छ ।

त्यस लगत्तै विश्वभर महामारीको रुपमा आएको कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला इतिहासकै खराव अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। लाखौं नागरिक बेरोजगार छन्। यस्तै विदेशी मुद्रा भित्र्याउने वैदेशिक रोजगारी संकटतर्फ धकेलिएको छ। पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ।

स्रोतको दबाबमा निरीह अर्थमन्त्री  

कोभिड–१९ का कारण मुलुक ७३ दिनदेखि लकडाउनमा छ। अर्थतन्त्र ठप्प छ। बेरोजागारीको दर बढ्दो क्रममा छ। राजश्व उठ्न सकेको छैन। रेमिट्यान्स घट्दो दरमा छ।

निर्यात घट्दै जाँदा आयात बढ्दो छ। कृषकले लगाएका तरकारी खेतबारीमा कुहिएका छन्। यस्तो समयमा चुस्त र चालु खर्च कटौती गर्दै सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने ठूलो दबाबका बीच अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ठूलो बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा लागेका छन्।

मन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ राजश्व संकलन हुने र आगामी वर्ष त्यसको २० प्रतिशत धेरै अर्थात् ११ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा राजश्व संकलन हुने अनुमानसहित बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्।  यसमध्ये १ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ बाँडफाँटबाट तल्ला तहमा जाने भएकाले संघीय सरकारले १० खर्ब १० अर्ब रूपैयाँलाई बजेटको स्रोतको रूपमा देखाउने गरी बजेट तयार पारिएको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले ५० अर्ब रूपैयाँ अनुदान र ३ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने गरी बजेटमा स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसका अतिरिक्त २ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी मन्त्री खतिवडाको छ। खतिवडाले १६ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको बजेल ल्याउने तयारीमा लागेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। चालु वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमध्ये ४ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ पूँजीगत खर्चको रूपमा विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षपनि सोही दरमा पूँजीगत खर्चको रुपमा विनियोजन गरिएको अर्थस्रोत बताउँछ।

विज्ञहरुले पनि अहिले विभिन्न शिर्षकका फजुल खर्च कटौती गर्दै ठूला आयोजना र विकास केन्द्रित बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए।  चालू रहेको लकडाउन थप लम्बिन सक्ने तथा सरकारले २० चैतपछि नयाँ दायित्व सिर्जना हुने कुनै काम नगर्ने निर्णय गरेका कारण सरकारले यसभन्दा धेरै खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा बढीमा ११ खर्ब हाराहारी बजेट यो वर्ष खर्च हुने सम्भावना छ। बजेटको सामान्य सिद्धान्तअनुसार यसमा २० प्रतिशतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढाउँदा १३ देखि सवा १३ खर्बको बजेट अपेक्षित छ ।  

तर अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम यथावत राखेका छन्। सांसद विकास कोषका नाममा उक्त कार्यक्रमको सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन्। उक्त क्षेत्रमा जाने झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ कोरोना कोषमा राख्न समेत माग गरिएको थियो। भारतमा यस्ता कार्यक्रम रहेको गत महिना नै कटौती गरिएको छ। तर नेपालमा भने सांसदहरुको भोटको राजनीतिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फत अर्थमन्त्री खतिवडालाई दबाब दिएर कार्यक्रम यथावत राखेका छन्।

अर्कातर्फ राजश्व पनि १३ जेठसम्म जम्मा ६ खर्ब १९ अर्ब मात्रै उठेको छ। लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि अधिकांश बन्द भएका कारण सरकारी राजश्वमा ठूलो धक्का लागेको छ । सरकारले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने राजश्व तिर्ने म्याद पनि असार मसान्तमा सारिदिएकाले पनि यस अवधिमा राजश्व केही कम छ । तर, सरकारले लक्ष्य लिए अनुरूप सामान्य अवस्थामा पनि राजश्व उठेको थिएन।

फागुन मसान्तसम्ममा राजश्वको वृद्धिदर ९ दशमलव ४ प्रतिशतमात्रै रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब राजश्व उठ्ने सम्भावना छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि आर्थिक गतिविधि तीव्र नहुने सम्भावना रहेकाले राजश्व धेरै बढ्ने सम्भावना छैन। यसरी स्रोत नभएको अवस्थामा ठूलो बजेट ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुने अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ।