नीति तथा कार्यक्रम : कार्यक्रम होइन, नारामात्रै

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकार स–साना विषयमा अल्झिएको देखिन्छ। सरकार विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महाव्याधिमा पनि सस्तो लोकप्रियतातर्फ उन्मुख हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ। जुन अपेक्षित थिएन। 

कोभिड–१९ ले विश्व आक्रान्त बनेका बेला सरकार झिनामसिना र अनपेक्षित विषयमा अझिल्नु सुखद् विषय होइन। ठूला व्यवसायी, बैंक, वित्तीय संस्था र पूँजी बजारलाई कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा नीति कार्यक्रमले कुनै दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन। कोरोनाले विश्वभर नै आर्थिक मन्दी आउने देखिएका बेला ति क्षेत्र नसमेटिनु विडम्बना नै हो। 

नीति कार्यक्रममा सरकारले कृषि क्षेत्रको लामो फेरिहस्त प्रस्तुत गरेको छ। तर, महत्वपूर्ण कुरा कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादन स्टोर गर्नुपर्ने नीति ल्याएको छैन। अहिले जति नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ, ती पूरा हुनसक्ने अवस्था छैन। सरकारसँग पैसा छैन, कसरी नयाँ कार्यक्रम पूरा गर्न सकिन्छ? यी सबै गलत समयमा ल्याइएका कार्यक्रम हुन्। स्रोतविना बजेट ल्याउने तयारी गरेको जस्तो नीति तथा कार्यक्रमले देखाएको छ। जुन आर्थिक क्षेत्र सुधार गर्न होइन, झन् बिगार्न सक्छ। 

सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा गरेको कामको प्रशंसा गरेको छ। संघीय संरचनालाई यो सरकारले स्वीकार गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। तर, तुइन विस्थापन लगायतका साना कुरामा अझिनु चाहिँ राम्रो होइन। काठमाडौंका मगन्ते उन्मुलन गरेको कुरा सरकारको उपलब्धिमा राख्नु भनेको सरकारले साँच्चिकै के गर्‍यो भन्ने विषयमा राम्रो प्रमाण हो। 

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आर्थिक वृद्धि बढ्दो क्रममा थियो भनेको छ, जुन गलत कुरा हो। आर्थिक वर्षको साढे ८ महिना सामान्य अवस्थामै मुलुक चलेको थियो। तर, आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतमा कसरी झार्ने अवस्था आयो त? त्यसैले आर्थिक वृद्धिदरको अंक राम्रो थियो भन्न मिल्दैन। पछिल्ला  महिनामा आर्थिक वृद्धि घट्दो क्रममा थियो। 

विभिन्न आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। तर कोरोनाको महाव्याधिले दाताहरुले हात झिक्न सक्ने, महामारी लम्बिएर परियोजनाको लागत बढ्न सक्ने जस्ता जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सरकारले सोच्न समेत सकेको छैन। यसले ति परियोजना समयमा पूरा  हुन सक्ने कुनै आधार नीति तथा कार्यक्रममा देखिँदैन। 

आफ्ना साना कामलाई पनि ठूलो बनाएर प्रचार गर्ने कुरा कम्युनिष्टमा सामान्य कुरा हो। त्यो छनक राष्ट्रपतिले बाचन गरेको कार्यक्रममा पनि प्रशस्त छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल भएको भनेर गरिएको दाबी सफेद झुटो हो। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको छ भनेर अहिले पत्याउने अवस्था छैन। कम्युनिजममा नयाँ नारा आउनु सामान्य विषय हो। त्यसैको निरन्तरता स्वरुप नीति तथा कार्यक्रम पनि नाराले भरिएको छ। सरसर्ती हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम कार्यक्रम होइन, नारामात्रै हो जस्तो देखिएको छ। 

विदेशबाट फर्किएकालाई रोजगारी दिन श्रम बजारमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सरकार चुकेको छ। युवाको उत्पादनको बजार सिर्जना गर्ने काम सरकारको हो। तर, बजार सिर्जना गर्ने विषयमा सरकार मौन देखिएको छ। पैसा बाँड्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो होइन। अहिले घरेलु उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम आउनु पथ्र्यो। त्यसमा सरकार चुकेको छ। 

यो वर्ष वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना देखिँदैन। विश्व नै आर्थिक मन्दीमा जाने भएकाले वैदेशिक लगानी भित्रिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सरकारले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने भनेर झुटको खेती गरेको छ। हाम्रो संविधानले सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र भनेर तीन खम्बे आर्थिक नीति अंगिकार गरेको छ। तर, सरकारले चौथो खम्बका रुपमा सामुदायिक क्षेत्रलाई जोडेको छ। यो कम्युनिजमको बाटोतर्फको यात्रा हो।

समग्रमा हेर्दा यो एक वर्षे नीति कार्यक्रम होइन। यो तीन वर्षे, पाँच वर्षे नीति कार्यक्रम जस्तो देखिएको छ। साना विषयमा अल्झिएको छ। कौशी खेती लगायतका खुद्रा कार्यक्रम यो वर्षको नीति कार्यक्रममा समेटिनु अपेक्षित थिएन। सहकारीलाई अहिले गाँउ–गाउँसम्म लैजानुपर्ने अवस्था छ। तर, सरकारले मर्जरको नीति अघि सारेको छ। 

प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएको रेल र पानी जहाजको कुरा नीतिगत कार्यक्रममा समेटेको छ। पहिलो तुरुन्तै रेल र पानी जहाज आउँछ भनियो। तर, अहिले नीतिगत कुरा गरिएको छ। त्यसैले सरकार यो मुद्दाबाट पछि हटेको छ। यस्तै, सरकारले निर्यातका कुरा नीति कार्यक्रममा गरेको छ। तर, आयात प्रतिस्थापनका कुरा गरेको छैन। अहिले औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने समय यो होइन। कृषि बजार सिर्जना कसरी गर्ने भनेर केन्द्रित हुने बेला प्रधानमन्त्री झापा र तेह्र्रथुमतिर कार्यक्रममा बाँड्न अल्झिनुभएको छ। 

यसमा आएका राम्रा कुरामा लिपुलेक र नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका विषयमा छन्। यो वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनेको जनतालाई धोका दिनु हो। किनभने हामीसँग पैसा छैन। पैसा नभएपछि काम गर्न सकिँदैन। 

यो सरकार काम गर्न मात्रै होइन, नीति बनाउन समेत असक्षम रहेको पुष्टि भएको छ। राजनीतिक रुपमा भन्ने हो भने सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संक्रमणकाल सकियो भनेको थियो। तर, अहिले संक्रमणकाल सकिएको छैन भनेर जानकारी दिएको छ। सरकारले आफ्नो लय कता हो भन्ने पनि नबुझेको जस्तो देखिन्छ।

अघिल्लो वर्ष एउटा कुरा गर्छ अहिले अर्को कुरा गर्छ। सरकार आफूले लिने नीतिमै अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ। 

कोभिड–१९ को सन्दर्भमा भने कुनै कार्यक्रम आउने अपेक्षा थिएन। किनकि यो महामारी कहिलेसम्म जान्छ भन्न सकिँदैन। राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्ने अपेक्षा थियो त्यो भएन। अन्त्यमा वैदेशिक लगानी आउँदैन, राजश्व उठ्दैन। यो नीति कार्यक्रममा केन्द्रित भएर आउने बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको वृद्धिदर एक प्रतिशतदेखि दुई प्रतिशतबीचमा रहने देखिन्छ। र, बजेट पपुलिष्ट बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। 

मुलुकको वास्तविक अवस्था नबुझेर सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट ल्याइयो भने त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको चक्रमा थप प्रहार गर्न सक्छ। जसका कारण हामी आर्थिक मारको ठूलो भूमरीमा पर्न सक्छौँ। 

(लेखक नेपाल अर्थविद् हुन्।)