एमसीसी, बिआरआइले सिर्जना गरेको भू-राजनीतिक भड्खालोमा नेपाल

अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा र तनाव बढ्दै जाँदा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा यी दुई देशको सक्रियता पनि बढ्दो छ। अघिल्लो लेखमा यी दुई देशबीचको भू-राजनीतिक खेलले श्रीलंकालाई कसरी प्रभावित बनाइरहेको छ भन्ने चर्चा गरेको थिएँ। यो लेख श्रीलंकाझैँ नेपाल पनि कसरी यो खेलमा फस्दै छ भन्नेमा केन्द्रित छ। 

विवादास्पद तिब्बतको नाकमुनि रहेको नेपाल पछिल्ला केही वर्षमा एमसीसी, इन्डोप्यासिफिक र बिआरआइका कारण भू-राजनीतिक खेलको हिस्सा बनिसकेको छ। चीनसँगको तनाव बढ्दै जाँदा अमेरिकाले तिब्बत कार्ड पनि प्रयोग गर्दैछ। जवाफमा चीन अझ कठोर बन्दैछ। यो खेलले नेपालमाथि भू-राजनीतिक दबाब बढाएको छ। एमसीसी विवाद र नेकपाभित्रको विवादमा चिनियाँ सक्रियता यसैका पछिल्ला प्रकट स्वरूप हुन्।

सन् २०१५ मा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल स्वभाविक रूपमा चीनको नजिक धकेलियो। यसबेला नेपालले बिआरआइ अनुमोदनमात्रै गरेन, हिमालय पार गरेर चिनियाँ रेल काठमाडौंसम्म ल्याउने योजना पनि बनायो। पारवाहन र विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण सम्बन्धि समझदारी पनि भयो। 

ठीक श्रीलंकामा जस्तै, यहाँ पनि ठूला चिनियाँ परियोजनाको चर्चा भइरहेको छ। तर नेपालका लागि ती कति आवश्यक छन् र नेपालले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा भने छलफल भएको छैन। त्यसैले, पश्चिमाले यसलाई नेपालमा प्रभाव बढाउने चिनियाँ रणनीतिको रूपमा बुझ्नु स्वभाविक हो। 

नेपालको यो कदमले भारतलाई पुरै तरङ्गित गर्‍यो। तर, अमेरिकालाई प्रभावित नै गरेको थिएन भन्ने होइन। एक त पछिल्लो समय अमेरिका दक्षिण एसियालाई भारतको आँखाबाट हेर्छ। अर्को, नेपाल चीनसँग नजिकिएको उसलाई मन पर्ने कुरै भएन। अझ, बिआरआइमा भएको समझदारीले उसलाई चिसो पस्नु स्वभाविक नै थियो। 

त्यसैले, नेपाललाई इन्डो-प्यासिफिकमा समावेश गर्नु नेपालको यही निर्णयको प्रतिक्रिया एउटा कारण हुनसक्छ। 

अर्को कारण, यी दुई देशबीचको बढ्दो तनाव हो। 

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको नेतृत्वमा आइसकेपछि चीन र अमेरिकाबीच तनाव अझ बढिरहेको छ। उनीहरूको द्वन्द्व पनि थप चर्कँदो छ। कतिपयले यसलाई ‘शीतयुद्ध’को नयाँ संस्करण पनि नाम दिएका छन्। व्यापारिक वस्तुमा कर लगाएर एकअर्कामाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासलाई भने ‘ट्रेड वार’ अर्थात व्यापारिक युद्धको नाम दिइएको छ। परिस्थिति आजभन्दा १०० वर्ष पहिले (जतिबेला पहिलो विश्वयुद्ध भर्खरै सकिएको थियो) जस्तै नै हुन्थ्यो भने यी दुई देश युद्धमा गइसकेका पनि हुनसक्थे वा यसले तेस्रो विश्वयुद्ध सिर्जना गरेको हुनसक्थ्यो। तर अहिले यी दुई देश एकअर्कामा यति निर्भर छन् कि सजिलै युद्धमा जाने अवस्था नै छैन। 

‘उच्चतम दबाब’को नीति लिएका ट्रम्प विपक्षीमाथि सकेसम्म धेरै दबाब बनाएर आफू अनुकूल सम्झौता गराउन खोज्छन्। दबाब बनाउने क्रममा ट्रम्पले हङकङ कार्डमात्रै प्रयोग गरेनन्, तिब्बत कार्ड पनि खेले। 

भू-राजनीतिको भड्खालो- १ :   ‘इन्डो-प्यासिफिक’मा चीन र अमेरिकाको रस्साकस्सी

हङकङमा प्रदर्शन चर्किरहेका बेला गत डिसेम्बरमा अमेरिकी संसदले ‘हङकङ मानवअधिकार र लोकतन्त्र ऐन’ नामको कानून नै पारित गरेको छ। यो कानूनमा हङकङले चीनबाट स्वयत्तता प्राप्त गरे/नगरेको विषयमा अमेरिकाले वार्षिक समीक्षा गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसमा चीनले कडा विरोध जनायो। विदेश मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमार्फत ‘अमेरिका गलत बाटोमा अघि बढिरहे जवाफी कारबाहीका लागि बाध्य हुने’ चेतावनी दियो। 

अमेरिका हङकङ ऐन जारी गरेर रोकिएन। उसले तिब्बत ऐन पनि जारी गर्‍यो। ‘तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन’ नाम दिइएको उक्त ऐनमार्फत तिब्बतमा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोल्न चीनमाथि दबाब बनाउने अमेरिकी उद्देश्य थियो। ल्हासामा वाणिज्य दूतावास नखोलेसम्म अमेरिकामा चीनका कुनै पनि वाणिज्य दूतावास खोल्न नदिने प्रावधान उक्त कानूनमा राखियो।

यो ऐनको एउटा प्रावधानमा अमेरिकाले नेपाललाई समेत मुछेको छ। उक्त ऐनको खण्ड ६ मा ‘आफ्नो संस्कृति, धर्म र भाषा जोगाउन खोजिरहेका तिब्बती समुदायबारेमा नेपाल सरकारसँग अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले समझदारी गर्नु पर्ने’ उल्लेख छ।

हङकङ ऐन झैँ यो ऐनको पनि चीनले विरोध गर्यो र तिब्बतलाई चीनबाट अलग पार्न खोज्नेलाई उकासेको आरोप लगायो। 

स्वतन्त्र तिब्बतलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी नीति दुनियाँबाट छिपेको छैन। त्यसका लागि अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गर्न खोज्नु स्वभाविक हो। यो कानूनको प्रावधानले यसैलाई संकेत गर्छ।

आजभन्दा ५०/५५ वर्षअघि अमेरिकी गुप्तचर निकाय सिआइएको योजनामा तिब्बतीहरूले मुस्ताङलाई आधार बनाएर  चीनविरूद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेका थिए, जसलाई खम्पा विद्रोह भनिन्छ। खम्पा विद्रोहकै शैली वा अर्को कुनै शैलीमा अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीलाई आफूविरूद्ध प्रयोग गर्नेमा चीन सधैँ सशंकित हुन्छ। 

नेपालमा अझै पनि ८ हजारदेखि २० हजारको बीचमा तिब्बती शरणार्थी छन्। यस्तै भारतमा लगभग एक लाख तिब्बती शरणार्थी छन्। नेपाल र भारतबीच खुला सीमा भएकाले उनीहरू सजिलै नेपाल आवतजावत गर्न सक्छन्। 
  
साढे दुई वर्षअघि नेपाल आएका अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले तिब्बती शरणार्थी मामिलालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको र उनीहरूसँग पटक-पटक भेटघाट गरेको समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। यस्तै, नेपाल प्रहरीकै कतिपय प्रतिवेदनमा गुम्बाहरूमा हुने गतिविधिमाथि आशंका गरिएको छ। 

यी घटनाक्रमले यी दुई देशबीच तनाव बढ्दै जाँदा तिब्बत पेचिलो मुद्दा बन्ने देखिन्छ। नेपाल भ्रमणमा आएका बेला राष्ट्रपति सीले अब यस्ता विषयलाई चीनले सहज रूपमा नलिने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। 

आगामी दिनमा चीन-अमेरिका द्वन्द्व थप जटिल हुँदै जाने देखिन्छ। त्यसैले, तिब्बत मुद्दा अहिले हामीले परिकल्पा नै नगरेको जटिल मोडमा पनि पुग्न सक्छ। त्यसबेला चीन र अमेरिका दुवैले नेपाललाई थप उपयोग गर्न खोज्छन् र दबाब पनि बनाउने छन्। नेपाल यसका लागि तयार रहनु पर्ने हो। तर, इन्डोप्यासिफिक र एमसीसीको बाटो हुँदै नेपाल भू-राजनीतिको भड्खालोमा पस्न थालेको देखिन्छ। 

सन् २०१८ को डिसेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका गएका थिए। त्यसबेला उनले आफ्ना समकक्षी माइक पोम्पेओ लगायतका अमेरिकी अधिकारीसँग भेटेका थिए। 

यसपछि २०१९ को जुनमा प्रकाशित अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको इन्डो-प्यासिफिक सम्बन्धि एक रिपोर्टमा नेपाल आइपिएसको नयाँ साझेदार भएको उल्लेख गरियो। रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रतिवेदनहरू पढ्दा सन् २०१९को जनवरीबाट नेपाल इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार मुलुक भएको सजिलै थाहा पाइन्छ। २०१८को डिसेम्बरमा ज्ञवाली अमेरिका जानु, नेपाली सेनाका लागि हातहतियार खरिद गर्ने, अमेरिकाले नेपाली सेनालाई स्काइ ट्रक उपहार दिने लगायतका सम्झौता हुनु र अमेरिकाले नेपाललाई २०१९को जनवरीबाट इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा बनाउनु संयोगमात्रै मान्न सकिन्न। 

इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्यमा अमेरिकी हतियार बेच्ने र साझेदार मुलुकका सेनालाई सहयोग प्रदान गर्ने पनि समावेश छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले मन्त्री ज्ञवालीसँग नेपाली सेनाका लागि अमेरिकी हतियार खरिदबारे सम्झौता भएको बताएका थिए। यसपछि अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दुई वटा स्काइ ट्रक उपहार दिएको छ। 

संयुक्त सैन्य अभ्यास इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको अर्को कार्यक्रम हो। गत माघमा मुस्ताङमा भएको इन्डो-प्यासिफिक कमाण्डका सैन्य अधिकारी र नेपाली सेनाबीचको सैन्य अभ्यास पनि यसैको एक हिस्सा हो। यसबाहेक अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको ‘स्टेट पार्टनरसिप’ कार्यक्रम अर्को संयुक्त सैन्य अभ्यास हो, नेपाल यसको पनि हिस्सा बनिसकेको छ। 

यी घटनाक्रमले नेपाल इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा बनेपछि सैन्य सहकार्य पनि बाक्लिँदै गएको प्रष्ट पार्छ। मन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार मुलुक बनाएको तथ्य सार्वजनिक गर्न चाहेनन्। बरू उनले दुई वटा गलत अभिव्यक्ति पटक-पटक दिए। पहिलो, एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन। र, दोस्रो, नेपाल इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार होइन। 

एमसीसी इन्डो-प्यासिफिकको अंग हो भन्ने अमेरिकी दस्तावेजले नै पुष्टि गरेको मैले अघिल्लो लेखमा उल्लेख गरिसकेको छु। चीनले यो पत्याउने कुरै भएन। नेपाल इन्डो-प्यासिफिकको साझेदार होइन भन्ने ज्ञवालीको अभिव्यक्ति पनि चीनले सजिलै पत्याएको थिएन। अमेरिकी दस्तावेजले नै बोल्ने कुरा ज्ञवालीले छलेर छलिनेवाला पनि थिएन।

नेपालले यो कुरा गोप्य राखेको अमेरिकाले पनि रूचाएन। हुनसक्छ, उनीहरू चीनलाई नेपाल इन्डो-प्यासिफिकमा समावेश भएको र एमसीसी पनि यसैअन्तर्गतको कार्यक्रम भएको सन्देश दिन चाहन्थे। त्यसैले, एकपछि अर्का अमेरिकी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा यो कुरा भनिरहे। 

डिसेम्बर ७ मा इन्डो-प्यासिफिक सुरक्षा मामला हेर्ने अधिकारी र्‍यान्डल स्क्राइभरले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर एमसीसी आइपिएस अन्तर्गतको कार्यक्रम भएको बताए। उनले यही पत्रकार सम्मेलनमा नेपालसँग भइरहेको सैन्य सहकार्य पनि इन्डो-प्यासिफिक अन्तर्गत नै भएको खुलासा गरिदिए। 

यसअघि २०१९ मे १५ मा नेपाल आएका विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत दक्षिण एसिया हेर्ने अधिकारी डेबिट र्‍यान्जले पनि एमसीसी आइपिएस अन्तर्गतको कार्यक्रम भएको बताएका थिए। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी अधिकारी एलिस वेल्सले भियतनाममा भएको एउटा कार्यक्रममा एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई दिन लागेको अनुदान इन्डो-प्यासिफिक अन्तर्गत भएको बताएकी थिइन्। वेल्स दक्षिण एसिया र मध्य एसिया मामला हेर्छिन्।

यस्तै, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले पनि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर एमसीसीको सहयोग इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको बताएका थिए।

अमेरिकाले दस्तावेजमा नै उल्लेख गर्ने र पटक-पटक सार्वजनिक रूपमा भनिरहेन तर नेपालले लुकाउन खोज्ने यो खेलमा नेपालपछि पर्नु स्वभाविक थियो। चीनले यो कुरा नेपालबाटै सुन्न चाह्यो। नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग २०१९ सेप्टेम्बर १० मा भएको भेटमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार नभएको बताएका थिए। यो उनको कूटनीतिक अपरिपक्वता थियो। यसलाई चीनले राम्रैसँग प्रयोग गरिदियो। 

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले दाहालको भनाइलाई आफ्नो औपचारिक वक्तव्यमा नै समावेश गरिदियो। अमेरिकाले यसमा तत्कालै प्रतिक्रिया जनायो। र, दूतावासमार्फत इन्डो-प्यासिफिकको विषयमा नेपालको धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह नै गर्‍यो।  यी घटनाक्रमले नेपालको कूटनीतिक अपरिपक्वता प्रष्ट्याउँछ। भू-राजनीतिको जोखिम बढिरहेको समयमा कमजोर कूटनीतिक क्षमताले फेरि यस्ता संकटमा फसाउन सक्छ। 

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०१७ सेप्टेम्बर ४ मा नै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो। ज्ञवालीको भ्रमणपछि भने यो सम्झौता अनुमोदन गराउन सरकार तात्तियो। तर, तत्कालीन सभामूख कृष्णबहादुर महराले यसलाई संसद बैठकमा पेश नै गरेनन्। लामो समय यो सम्झौता ‘होल्ड’मा राखेका महरामाथि अन्तत: बलात्कार प्रयासको आरोप लाग्यो। उनलाई सभामुखबाट राजीनामा गर्न नेकपाले दबाब दियो। उनले सभामुख पद त्याग गरे तर सांसद भने छोडेनन्। नेकपाले अन्य कुनै कारबाही पनि गरेन। यसले उनलाई सभामुखबाट हटाउन नेकपाभित्रको एउटा पक्षले यो प्रकरणको उपयोग गरेको त होइन भन्ने प्रश्न सिर्जना हुन्छ। 

यसपछि सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र ठूलै विवाद भयो। पार्टी एकताअघि नै पूर्वमाओवादीका तर्फबाट महरा सभामुख बनेका थिए। त्यसैले, यो पद पूर्वमाओवादीले पाउनु पर्ने प्रचण्ड पक्षको दाबी थियो। यता प्रधामन्त्री ओली भने पार्टी एकता भइसकेकाले भागबण्डा नहुने भन्दै यो पद आफू निकट नेतालाई दिन लागिपरेका थिए। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुख पदका लागि आफ्नो अडान राख्नुमा ओलीको केही न केही आडभरोसा थियो नै। यता ओलीले सभामुखमा आफ्नातर्फबाट संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको समेत नाम अघि सारे। 

महराले राजीनामा दिनुअगाडि नै पार्टीमा एमसीसीलाई लिएर विवाद चलिसकेको थियो। यो विवाद अझै जारी छ। 

पूर्वएमालेभित्र झलनाथ खनाल र भीम रावल लगायतका नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा छन्। खनाल तुलनात्मक रूपमा चीनसँग राम्रो सम्बन्ध भएका तर भारत तथा पश्चिमाहरूले कम विश्वास गर्ने नेता मानिन्छन्। भीम रावल भने पछिल्लो समय मौका पाउँदा हरेक कुरामा ओलीको विरोधमा उत्रिने गरेका छन्। त्यसैले, एमसीसीमा पनि उनको ‘हिरोइज्म’ प्रकट भयो।  

यता पूर्वमाओवादीमा प्रचण्ड लगायत लगभग सिङ्गो पार्टी नै एमसीसीको विपक्षमा छ। सभामुख हुँदा सम्झौता ‘होल्ड’मा राखेका महरा पनि चीन निकट राजनीतिज्ञ मानिन्छन्। केही वर्ष पहिले सांसद खरिद गर्न चीनसँग पैसा मागेको उनको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो। 

देव गुरूङ र लीलामणि पोख्रेलले पनि एमसीसीको चर्को विरोध गरेका थिए भने नारायणकाजी श्रेष्ठले घुमाउरो भाषामा विरोध गरेका थिए। 

भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गर्ने क्रममा चीनसँग नजिक देखिए पनि केपी ओलीको सम्बन्ध चीनभन्दा पश्चिमा शक्तिहरूसँग नै राम्रो थियो। त्यो अझै निरन्तर छ। चीनसँगको निकटताको समाचारले त्यसमा केही अप्ठ्यारो परेको भए पनि एमसीसीमार्फत टालटुल हुनसक्थ्यो। त्यसैले उनी एमसीसीको पक्षमा उभिए। पश्चिमाहरूसँग राम्रो सम्पर्क रहेका माधव नेपाल भने रहस्यमय रूपमा यो विषयमा मौन रहे। 

पार्टीभित्र एमसीसीबारे विवाद चर्किएपछि नेकपाले कार्यदल बनाएको थियो, जसले हालै आफ्नो प्रतिवेदन पारित गरेको छ। झलनाथ खनाल, प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल रहेको कार्यदलले यो सम्झौता राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रतिकुल रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसमा ज्ञवालीले फरक मत राखे। 

नेकपाभित्र चीननिकट मानिएका नेता एमसीसीको विरूद्धमा उभिएको तथ्य हेर्दा चीनको ‘पोजिसन’ आँकलन गर्न सकिन्छ। श्रीलंकामा चीन समर्थित सरकार आएको केही महिनामै एमसीसी अस्वीकृत भएबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ। 

त्यसैले ‘एमसीसीबारे निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ’ भन्ने चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्ति सार्वजनिक खपतका लागि दिइएको औपचारिक कूटनीतिक अभिव्यक्ति मात्रै देखिन्छ। पछिल्लो समय नेकपाभित्रको देखिएको विवाद, सरकार परिवर्तनको खेल र यसमा चीनको सक्रियता र संलग्नता यो भू-राजनीतिक खेलको हिस्सा होइन भन्ने आधार छैन। 

चीन-अमेरिकाको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र तनाव र तिब्बत विवादले नेपालको संवेदनशीलता बढेको छ। बिआरआइ, इन्डो-प्यासिफिक र एमसीसीका कारण श्रीलंकाजस्तै नेपालपनि भू-राजनीतिको भड्खलोमा फस्दै गएको छ। यसलाई पार लगाउन नेपाललाई कूटनीतिक कुशलता र क्षमताको आवश्यकता छ। 
 

(लेखक युनेस्को मदनजित सिंह ईन्स्टिच्युट फर साउथ एसिया रिजनल कोअपरेशन (युमिसार्क), पोन्डीचेरी विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसियाली अध्ययनका विद्यार्थी हुन्)