‘इन्डो-प्यासिफिक’मा चीन र अमेरिकाको रस्साकस्सी

प्रचण्ड ‘चामत्कारिक’ रूपमा पछि हटेपछि नेकपाभित्रको घर झगडा हाललाई मत्थर भएको छ। तर, माधव नेपालको असन्तुष्टि भने कायमै छ। नेकपाभित्रको यो विवाद मिलाउन नेकपाका नेता जत्तिकै चीन पनि सक्रिय भयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेकी चिनियाँ राजदूतले नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता माधव नेपाललाई उनीहरूकै घरमा भेटेकी थिइन्। तीनै शीर्ष नेतासँग उनको घण्टौं छलफल भएको थियो। 

नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ्ग ताओबीच तीन घण्टा भिडियो वार्ता भएको थियो।  सोङले ईश्वर पोखरेलसँग पनि भिडियो वार्ता गरेका थिए। यता दुई देशका विदेशमन्त्रीबीच पनि टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ। यसअघि नेकपाका स-साना राजनीतिक गतिविधिमा चासो राखिरहेकी (र, संलग्न नै भएको आरोप खेपिरहेकी) राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच टेलिफोन कुराकानी भएको थियो। 

चीनले नेपालमा कोरोनाको जोखिम कम भएको भन्दै सहयोगका लागि प्राथमिकताको सूचीमा राखेको थिएन। त्यसैले, यो टेलिफोन कुराकानी पक्कै कोरोना केन्द्रीत थिएन। तर, उनीहरूबीच के कुराकानी भयो भन्ने खुलेको छैन। नेकपा भित्रको गरमागरम बहस, राजदूत तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सक्रियता हेर्दा पक्कै पनि यो छलफल नेकपा र वर्तमान सरकारको निरन्तरताको विषयमा थियो भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ।  यसबीच, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीबीच पटक-पटक भेट पनि भएको छ। 

अहिले चीनको ‘इन्ट्रेस्ट’ के हो ? चीन नेपालसँग के चाहन्छ भन्ने खुलेको छैन। तर, यसपटक चीन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खुला रूपमा प्रस्तुत भयो। लामो समयदेखि भारतको माइक्रोम्यानेजमेन्ट चल्ने गरेको मुलुकमा अब चिनियाँ माइक्रोम्यानेजमेन्टले पनि ठाउँ पाएको छ। यसले नेपालमाथि थप भूराजनीतिक जोखिम सिर्जना गरेको छ। 

यसैबीच, अध्यक्ष तथा केपी ओलीको इच्छाविपरित नेकपाले गठन गरेको कार्यदलले एमसिसि सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन पारित गर्यो। झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेको कार्यदलले एमसिसिले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याउने निष्कर्ष  निकाल्यो। यसमा ज्ञवालीको फरक मत रह्यो। यो प्रतिवेदन ओलीमाथि दबाव बनाउने उद्देश्यले मात्रै विवाद चलिरहेका बेला पारित गरिएको पनि हुनसक्छ। 

तर, यसको अर्थ एमसिसिमा चीनको चासो नै छैन भन्ने होइन। यसअघि राजदूत याङ्छीले एमसिसिबारे निर्णय गर्न नेपाल स्वत्नत्र छ भनेको भए पनि यो कुटनीतिक औपचारिकता मात्र थियो। इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको र तिब्बतको सीमासम्मै अमेरिकाको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुने भएकाले एमसिसिमा चिनियाँ चासो स्वभाविक हो। श्रीलंकाको अनुभवले पनि भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको क्षेत्रमा एमसिसि लागु होस् भन्ने चीन चाहँदैन भन्ने नै देखाउँछ। 

यो लेखको पहिलो भागमा म इन्डो(प्यासिफिक क्षेत्रमा कसरी अमेरिका र चीनबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ भन्ने व्याख्या गर्छु । यसका लागि केही समय पहिले एमसिसि अस्वीकार गरेको श्रीलंकाको उदाहरण  पेश गर्छु । हिन्द महासागरमा चीन र अमेरिकाको जुधाईमा श्रीलंकाको मिचाई कसरी भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सक्यौं भने नेपालको भूराजनीतिक जोखिम आँकलन गर्न सकिन्छ। 

श्रीलंका जानुभन्दा पहिले एकजना पुराना अमेरिकी सैन्य अधिकारी तथा इतिहासकार एटी महनलाई स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उनीमाथि एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ- उनले विश्वयुद्धको बिउ रोपे । भलै उनको सिद्धान्तले काम गरेको थियो होला, तर उनको उद्देश्य युद्धको बिउ रोप्नु थिएन। 

सन् १८९० मा उनको पुस्तक ‘द इन्फ्लुएन्स अफ सि पावर अपन हिस्ट्रीस् १६६०(१७८३’ प्रकाशित भयो। उनले यसमा कस्तो मुलुक सामुद्रीक शक्ति बन्न सक्छ भन्ने आफ्नो सिद्धान्तमात्रै प्रस्तुत गरेनन्, जसले समुद्रमा नियन्त्रण राख्छ त्यसले विश्वमा राज गर्न सक्छ भन्ने सत्य पनि उद्घोष गरिदिए। यसपछि समुद्रमाथि नियन्त्रण जमाउन युरोपेली शक्तिहरू तँछाडमँछाड गरेर लागे । जसले विश्वयुद्धसम्म पुर्‍यायो। 

ग्लोबल ट्रेडको अहिलेको युगमा महनको सिद्धान्त सान्दर्भिक नहुने कुरै भएन। उनको सिद्धान्त हिन्द महासागरमा अझै बढी सान्दर्भिक भइरहेको छ। हिन्द महासागरसँग पारवाहनलाई आकर्षित गर्ने केही विषेशता छन्स् यहाँ १२ महिना न्यानो हुन्छ र पानी जम्दैन। यो अन्य सागरहरू भन्दा तुलनात्मक रूपमा शान्त छ । यहाँ मनसुनी चक्र चल्ने हुनाले हावाको दिशा र गति सधैं पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। साथै यसले अफ्रिका, अरब, दक्षिण एसिया,  अष्ट्रेलिया, दक्षीण पूर्वी एसिया र पूर्वी एसियालाई जोड्ने काम गर्छ। त्यसैले, अहिले हिन्द महासार सबैभन्दा महत्वपूर्ण समुद्र हो।

विश्वमा हुने कुल ढुवानीको ८० प्रतिशत सामुद्रबाट हुन्छ। यसमा पनि हिन्द महासागरले आधाभन्दा बढी  हिस्सा ओगट्छ । विश्वका ५० प्रतिशत कन्टेनर सामान बोकेर यो समुद्रबाट ओहोर(दोहोर गर्छन्। अझ, विश्वको ८० प्रतिशत इन्धन व्यापार यही मार्गबाट हुने गर्छ। चीन लगायत अन्य मुलुकबाट नेपाल आउने सामान पनि यही समुद्र भएर भारतको कलकत्ता आइपुग्छन्। 

अमेरिकालाई उछिनेर संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्न अघि सरेको चीनको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा यही समुद्रबाट हुने व्यापारमा निर्भर छ। दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, युरोप, अरब र दक्षिण एसियासँगको व्यापार यही समुद्रबाट हुने गर्छ। यस्तै, अरबबाट आउने सबै इन्धन हिन्द महासागरकै बाटो भएर चीनसम्म पुग्छ। 

हिन्द महासागरबाट चीन जाने जहाजहरू मलाक्का गल्छी पार गरेर दक्षिण चीन सागर पुग्छन् र चीनका विभिन्न बन्दरगाहमा रोकिन्छन्। मलाक्का गल्छी मलेसिया र इन्डोनेसियाबीचको साँघुरो सामुद्रिक मार्ग हो। साँघुरो मार्ग भएकाले यो क्षेत्र सामुद्रिक डाकाहरूको स्वर्ग पनि थियो। तर, अहिले यो क्षेत्रका मुलुकहरूको सैन्य शक्ति बढेसँगै डाकाहरूको प्रभाव कम भएको छ।

यो गल्छीमाथिको निर्भरतालाई बुझाउन पूर्व चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओले ‘मलाक्का डिलेमा’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका थिए, जुन अहिले सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्नेहरूबीच व्यापक प्रचलनमा छ। 

साँघुरो गल्छीलाई नियन्त्रणमा लिन सजिलो हुन्छ। त्यसैले,  यो गल्छीमा नियन्त्रण जमाउन अमेरिका र चीनबीच तिब्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यहाँ नियन्त्रण जमाउनुका लागि यो क्षेत्रका शक्तिशाली देशहरू मलेशिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर लगायतलाई आफ्नो प्रभावमा राख्नु पर्छ।

सिंगो इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ मार्फत लगानी अघि बढाएको छ। हिन्द महासागर क्षेत्रमा नै बिआरइमार्फत चीनले आक्रामक रूपमा लगानी गरिरहेको छ। 

चीनसँग प्लान ए र प्लान बी दुवै देखिन्छ। प्लान ए मलाक्का गल्छीमा आफ्नो नियन्त्रण बढाउनु र हिन्द महासागरमा प्रभाव बढाउनु हो भने प्लान बी यसको विकल्प खोज्नु हो। चीनले अलग-अलग आयोजनामार्फत यी दुवै काम धेरै पहिले नै  सुरूवात गरिसकेको थियो। पछि  यी सबै आयोजनालाई ‘सिल्क रोड’ ब्युँताउने बृहत र एकिकृत परियोजनामा समावेश गर्यो।  यसमा ‘सिल्क रोड’कालीन् सामुद्रिक मार्गलाई समेत समावेश गर्यो। यसलाई नै अहिले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ अर्थात बिआरआइ नाम दिइएको हो। 

पाकिस्तान हुँदै चीनलाई अरब सागरसँग जोड्ने सिपेक यसको एउटा उदाहरण हो। चीनका आर्थिक गतिविधि पूर्वमा केन्द्रीत छन्। साथै, स्थलमार्गबाट धेरै परिमाणमा सामान ढुवानी गर्न सकिँदैन र समय भने धेरै लाग्ने हुन्छ। त्यसैले, चीन सिपेकमा धेरै भरपर्न सक्दैन। तर, कारणवस मलाक्का गल्छिमा संकट सिर्जना भए यसले चीनलाई राहत पुर्याउने छ । अर्कोतर्फ चीनले आफ्नो आर्थिक गतिविधि पश्चिम सार्दै लगेको छ। यदी तिब्बत वा आसपासको क्षेत्रमा आर्थिक केन्द्र बन्यो भने उक्त आर्थिक केन्द्रलाई अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, युरोप र अरबसँग जोड्न यो बाटो छिटो र उपयोगी हुनेछ। 

यस्तै, चीनले पेट्रोलियम आयातमा हिन्द महासागरीय बाटोको विकल्प खोज्न मध्य एसियाली देशहरूको बाटोबाट पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने कसरत गरिरहेको छ। यहाँ पछिल्लो समय अमेरिकी उपस्थिति पनि बढ्दै गएको छ। मध्य एसियाका किर्गिस्तान र मंगोलिया तथा युरेसियाका अर्मेनिया तथा अल्बानियाजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकमा एमसिसि कार्यक्रम विभिन्न चरणमा लागु भइरहेका छन्। 

अझ रोचक त के छ भने मलाक्का गल्छीको विकल्प खोज्ने क्रममा चीनले उत्तर ध्रुवीय सागरबाट समेत पानीजहाज चलाउन सुरू गरिसकेको छ। बाह्रै महिना जमिरहने यो बरफैबरफको समुद्रबाट पारवाहन हुनसक्छ भन्ने यसअघि कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन। तर चीनले बरफ काट्ने प्रविधि विकास गर्दै रूससम्म पानीजहाजको क्याराभान पठाइसकेको छ। यसले चीनलाई रूस तथा उत्तरी युरोपसँग जोड्ने छ। 
 

त्यसैले, चीनको बिआरआइ कुनै नेताको निरपेक्ष परिकल्पना थिएन। यो अरू मुलुकको कल्याण गरिदिउँ भनेर सुरू गरिएको पनि थिएन। यो हिन्द महासागर, त्यसमा पनि मलाक्का गल्छीमा मात्रै निर्भर पारवाहन र व्यापारको विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकताको उपज थियो। 

चीनले यो क्षेत्र र सामुद्रीक मार्गमा प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहँदा अमेरिका पनि उत्तिकै सक्रिय छ। इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाउने अमेरिकी प्रयासको इतिहास दोस्रो विश्वयुद्धसम्म पुग्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको बेला जापान लगायत केही स्थानमा राखिएका अमेरिकी सैनिक अझै त्यहीँ तैनाथ छन्। कोरिया युद्ध तथा अन्य युद्धहरूको समयमा यहाँ आएका अन्य अमेरिकी सैनिक पनि कायमै छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको एक प्रतिवेदन अनुसार तीन लाख ७५ हजार अमेरिकी सेना ‘इन्डो-प्यासिफिक कमाण्ड’अन्तर्गत काम गरिरहेका छन्। यो संख्या अझ बढाउँदै लैजाने अमेरिकी रणनीति पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गतसाल त्यही कमाण्डका सैनिक अधिकारीहरूले चीनको तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको मुस्ताङमा गएर नेपाली सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेका थिए।
 

यसअघि अमेरिकाले पूर्वीएसियालाई समेटेर एसिया(प्यासिफिक रणनीति सञ्चालन गरिरहेकोमा सन् २०१७ बाट यसमा भारत तथा आसपासका देश समेटेर इन्डो-प्यासिफिक रणनीति बनाएको छ। 

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको यो रणनीति चीनको सामरिक र आर्थिक शक्तिलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो। अहिले यो क्षेत्रका मुलुकसँग अमेरिकाको सम्बन्ध यही रणनीतिबाट निर्देशित हुन्छ। सैन्य गतिविधि मात्रै नभएर आर्थिक सहायता, ऋण, बौद्धिक आदानप्रदान पनि यही रणनीतिबाट निर्देशित हुन्छ। 

अमेरिकाले नेपाललाई पनि सन् २०१९ को सुरूवातबाट नै यो रणनीतिको साझेदार मानिसकेको हुनाले अब नेपालसँग हुने अमेरिकाको सबै किसिमका कारोबार इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै हुनेछन्। त्यसैले, एमसिसि पनि यही रणनीतिको हिस्सा हो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको इन्डो-प्यासिफिक सम्बन्धि विभिन्न दस्तावेजले नेपाल तथा श्रीलंकामा एमसिसि यो रणनीति अन्तर्गत लागु हुन लागेको उल्लेख गरेका छन्। 

यसबाहेक यहाँको ऊर्जा क्षेत्रमा एसिया एज लगायतका कार्यक्रमबाट पनि अमेरिकाले लगानी गरिरहेको छ। एसिया एज र एमसिसि अलग-अलग कार्यक्रम भए पनि यी दुईले लगानी गरेका परियोजनाबीच भने अनौठो सामञ्जस्यता छ। 

मलाक्का गल्छीमा प्रभाव जमाउन खोजिरहेको अमेरिकाले इन्डोनेसियामा पनि एमसिसि कार्यक्रम अघि बढाएको छ। त्यहाँ थ्रेसहोल्ड चरण पुरा भइसकेको छ। इन्डोनेसियामा एमसिसिबाहेक पनि अमेरिकाले ८०६ बिलियन डलर ऊर्जा क्षेत्रमा सहायता गरिसकेको छ। 

यस्तै यस वरपरका सिंगापुर, ब्रुनाइ, फिलिपिन्स, पपुवा न्युगिनी, भियतानाम लगायतका मुलुकमा पनि आफ्नो उपस्थिति र नियन्त्रण बढाउन अमेरिका प्रसारत छ। यी मलाक्का गल्छी र चीन वरपरका मुलुक हुन्, यहाँ भूराजनीतिक चलखेल स्वभाविक छ। तर, यहाँभन्दा धेरै परको श्रीलंकालाई पनि दुई महाशक्तिको तानातानले हैरान खेलाइसकेको छ। लामो खिचातानीपछि श्रीलंकाले केहीसमय अघि एमसिसि परियोजना अस्वीकृत गरेके छ। 

चीनले इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई चीनविरूद्धको रणनीति मान्छ, जुन सत्य हो। त्यसैले यो क्षेत्रमा इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गतका सबै कार्यक्रमसँग चीन असन्तुष्ट छ। यसले गर्दा अमेरिका र चीनबीच कहिलेकाँही तनावकै स्थिति समेत सिर्जना हुने गरेको छ। यसले यहाँका साना मुलुकलाई गम्भीर अप्ठ्यारो र अस्थिरतामा पनि धकेलिरहेको छ। श्रीलंका यसैको एउटा उदाहरण हो।

हिन्द महासागरको महत्वपूर्ण रणनीतिक बिन्दुमा रहेको टापु हुनाले स्वतन्त्रतासँगै यो मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने आँकलन गरिएको थियो। अहिले सिंगापुरले जुन सफलता हासिल गरेके छ, श्रीलंका पनि त्यस्तै हुने अपेक्षा थियो। तर, राजनीतिक अस्थिरता र जातिय कलहले यहाँको आर्थिक विकास अघि बढ्न सकेन। 
 

सन् २००९ मा ठूलो नरसंहारसहित तामिल टाइगर्सलाई पराजित गरेपनि तामिल समुदाय अझै सन्तुष्ट हुनसकेको छैन। यता, पश्चिमा मुलुकहरूले तत्कालीन राष्ट्रपति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे र उनका सहयोगीविरूद्ध युद्ध अपराधको आरोप लगाएका छन्। त्यसैले, राजापाक्षेको पश्चिमा शक्तिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छैन तर चीनसँगको निकटता बढ्दै गएको छ। 

आफ्नो कार्यकालमा उनले चीनलाई महत्वपूर्ण परियोजनाहरू उपलब्ध गराए। हम्बनटोटा बन्दरगाह र मत्ताला राजापाक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन चीनलाई दिए, यसका लागि चीनसँग ठूलो रकम ऋणसमेत लिए। उडान नभएपछि मत्ताला विमानस्थलले कुनै आम्दानी गर्न सकेन भने हम्बनटोटाले आफ्नै सञ्चालन खर्च समेत उठाउन सकेन। यी परियोजनाले मुलुकलाई ठूलो नोक्सानीमा पुर्याए पनि राजापाक्षेले यसमा पुनर्विचार गरेनन्। बरू राजधानी कोलम्बोमा आधुनिक ‘पोर्ट सिटी’ बनाउने परियोजना चीनलाई दिने तयारी गरिरहे।

पश्चिमा राष्ट्रले चीनले श्रीलंकालाई ‘डेब्ट ट्र्याप’मा पारेको व्याख्या गरे। ‘डेब्ट ट्र्याप’ तिर्न नसक्नेलाई कडा शर्तमा धेरै ऋण दिनु र ऋण तिर्न नसकेपछि पूर्णरूपमा आफूमा आश्रित बनाउनु हो। यो पहिले हाम्रो समाजमा ऋण दिएर तिर्न नसकेपछि आफ्नो घरमा बँधुवा मजदुर राखेजस्तै नै हो। 

हम्बनटोटा बन्दरगाहको सञ्चालन खर्च र ऋण थेग्न नसक्ने भन्दै चीनलाई नै सञ्चालनका लागि ९९ वर्षका लागि हस्तान्तरण गरियो। यसलाई पश्चिमा राष्ट्रले श्रीलंकामा चिनियाँ नियन्त्रण बढेको अर्थमात्रै लगाएनन्, श्रीलंकामा चिनियाँ सेना उपस्थित हुनसक्ने प्रचारसमेत गरे। 

चीनको उपस्थिति बढ्दै जाँदा अमेरिका पनि आफ्नो उपस्थिति बढाउने कसरतमा लागिरहेकै छ। एमसिसि यस्तै एउटा कार्यक्रम थियो। एमसिसि मार्फत यहाँको भूमि लगतको डिजिटाइजेसन्, भूमि नीतिमा सूधार तथा सडक सुधारमा खर्च गर्ने योजना बनाइएको थियो। मुलत भूमिको किनबेच सहज बनाउने र नीजि भू(स्वामित्व बढाउने अमेरिकी नीति थियो। 

सन् २०१५ को चुनावमा राजापाक्षेलाई  पराजित गर्दै मैत्रिपाला सिरिसेना राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। यसलाई पश्चिमा राष्ट्रले आफ्नो जितका रूपमा हेरे। सिरिसेनाको जितमा भारतले पनि खुशीयाली मनायो। नभन्दै सिरिसेनाले ‘पोर्ट सिटी’ लगायतका ठूला चिनियाँ परियोजनामा कुनै निर्णय नगरी ‘होल्ड’मा राखिदिए। उनको कार्यकालभरि नै यो परियोजनाबारे कुनै निर्णय भएन। यता अमेरिकी एमसिसि कार्यक्रम भने यति हतारमा अघि बढाए कि आफ्नो कार्यकालमै सुरू गर्न खोजेका थिए। 

यसबीच श्रीलंकामा सरकार परिवर्तनको खेल मात्रै भएन, संवैधानिक संकट समेत देखापर्यो। सन् २०१८ मा सिरिसेनाले प्रधानमन्त्रीबाट रनिल विक्रमासिंघेलाई बर्खास्त गरी पूर्वराष्ट्रपति राजापाक्षेलाई नियुक्त गर्न बाद्य भए। तर अन्तिममा राजापाक्षे पछि हटे र विक्रमासिंघेले निरन्तरता पाए। यसपछि अर्को निर्वाचन भयो, जसबाट महिन्दाका भाइ गोटावाया राजापाक्षे राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए, महिन्दा प्रधानमन्त्री बने।

निर्वाचनबाट राजापाक्षे आउने सम्भावना बलियो देखिएको थियो। त्यसैले, सिरिसेना सरकार र अमेरिकाले निर्वाचनअघि नै एमसिसि संसदबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयन सुरू गर्न निकै दौडधूप गरे। तर, उनीहरू सफल भएनन्।  

सन् २०१९ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा राजापाक्षे दाजुभाइले एमसिसिलाई एउटा मुख्य एजेन्डा नै बनाए। ठीक नेपालमा जस्तै गरी, एमसिसिलाई माध्यम बनाएर अमेरिकी सेना आउनेसम्मका प्रचार भए। त्यस्तै, यो सम्झौताले श्रीलंकाको सार्वभौमिकता मिचेको पनि प्रचार गरियो। यसले राजापाक्षे दाजुभाइको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न भूमिका खेल्यो र उनीहरूले चुनाव जिते। यो श्रीलंकामा चीनको जित हो।

सत्तामा आइसकेपछि गोटावायाले एमसिसि अस्वीकृत गरिदिए। यता, पोर्ट सिटीको काम अघि बढाउने तयारी पनि थालिसकेका छन्। त्यसैले, यी घटनाक्रमलाई एकसाथ राखेर हेर्ने हो भने श्रीलंकाले एमसिसि अस्वीकृत गर्नुमा चीनको प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका छ भन्ने नै देखिन्छ। यो श्रीलंकाको स्वतन्त्र निर्णय थिएन। 

अब अमेरिकाले श्रीलंकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न कस्तो रणनीति बनाउँछ वा अर्को निर्वाचनसम्म पर्खन्छ भन्ने थाहा पाउन केही समय प्रतिक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर हिन्द महासागरमा आफ्नो उपस्थिति र नियन्त्रण बढाउन चीनले यो अवसरलाई सकेसम्म बढी प्रयोग गर्छ भन्नेमा द्विविधा छैन। 

सामुद्रिक मार्गको महत्वपूर्ण रणनीतिक भूगोलमा अवस्थित भएर पनि श्रीलंकाले आर्थिक प्रगति गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीमा बनेका बन्दरगाह र विमानस्थल प्रयोगविहिन बने भने अर्थतन्त्र ऋणमा डुबेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ९४ प्रतिशत विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर छ। 

इन्डोप्यासिफिक रणनीति र एमसिसिसँगै नेपालमा पनि भूराजनीतिक जोखिम बढेको छ। यो जोखिम आँकलन गर्न श्रीलंकाको अनुभव उपयोगी हुन्छ। जसरी श्रीलंकामा एमसिसिलाई लिएर चीनको चासो थियो, त्यसैगरी नेपालको एमसिसिमा पनि चीनको चासो स्वभाविक छ। ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा चीनलाई निम्त्याउने नेकपाको अहिलेको भूमिकाले यस्ता विषयलाई थप जटिल बनाउने छ। बेलैदेखि विवेकशील ढंगले काम नगर्ने हो भने विवादास्पद क्षेत्र तिब्बतको नाकमुनि अवस्थित नेपाल पनि दुई महाशक्तिबीच उपयोगको खेलमा नपार्ला भन्न सकिन्न।

नेपालको आकाशमा इन्डो-प्यासिफिक भूराजनीतिको बादल कसरी मडारिइरहेको छ भन्ने भूराजनीतिको भड्खालोको दोस्रो भागमा चर्चा गर्ने छु। 
 

Follow @RohejKhatiwada