मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिनु ‘भाइरस मार्न बन्दुक र गोली हान्नु’ जस्तो

काठमाडौं, चैत २१ : सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु भाइरस मार्न बन्दुक र गोली बर्साउनु जस्तै भएको भन्दै चर्को विरोध भएको छ।

यसअघि चीनबाट गरिएको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि सरकारले उक्त खिद प्रक्रिया रद्द गरेको थियो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तत्काल ती उपकरण ल्याउनुपर्ने बेला सरकार आफैँ खरिद गर्नबाट पन्छिएर सेनालाई जिम्मा लगाएको हो। 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेनालाई अघि सार्ने तयारी गरिएपछि सरकार माथि प्रश्नैप्रश्न तेर्सिएको बताउँछन्। उनले सेनामाथि अख्तियारले छानविन गर्न नमिल्ने भएकाले अघि सारिएको हुन सक्ने आशंका शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका छन्। 

‘भाइरस मार्ने बन्दुक र गोलीले हैन होला? अनि सरकारले किन चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्न सेनालाई अघि सारेको होला ? के वाणिज्य,  आपूर्ति लगायतका निजामती निकाय छैनन्,’ उनले भनेका छन्, ‘जी–टू–जी विधिबाट पहिल्यै किन नल्याएको ? के सेना अख्तियारको दायरामा पर्दैन भनेर हो ? चोरको खुट्टा काट् भन्दा किन खुट्टा तानेको?’

सामाजिक सञ्जालमा मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिनु अनियमितता ढाकछोप गर्ने नयाँ जुक्ति सरकारले निकालेको पनि आरोप लगाइएको छ। प्राध्यापक कृष्ण खनालले मेडिकल सामग्री किन्न नसक्ने सरकारले क्याविनेट पनि सेनाको जिम्मा लगाइदिए भयो नी भनेर ट्वीट गरेका छन्।

पूर्वरक्षामन्त्री समेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा सरकार पन्छिन नमिल्ने बताउँछन्।  

‘यस्तो बेला सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ। आधिकारिकरुपमा सेनालाई दिने निर्णय भएको जानकारी आएको छैन। तर,  सरकार यसरी पन्छिएर सेनालाई जिम्मा दिन मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको समचार आएका छन्। यो दुःखद विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहजै सामान नपाउने कुरा अर्को होला। तर सरकार आफैँ अग्रसर भएर जहाँबाट सामान खरिद गर्ने हो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो सामान ल्याउनुपर्छ।’

सरकार नै अनियमिततामा मुछिनु र  खरिद गर्न सकिएन भन्नु आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन खोजिएको खाँण बताउँछन्। ‘सरकार दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन। युद्धस्तरमा आवश्यक गुणस्तरीय सामग्री खरिद गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले औषधि खरिदकाण्डको नालीबेली हेर्दा वर्तमान सरकार सबै पार्टपूर्जा खुस्केको दुर्घटना उन्मुख गाडी जस्तो देखिएको भनेर पनि ट्वीटरमा टिप्पणी गरेका छन्। ‘यो औषधि खरिदकाण्डको नालीबेली बुझ्दै जाँदा वर्तमान सरकार सबै पार्टपूर्जा खुस्केको दुर्घटना उन्मुख गाडी जस्तो देखिन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो दुर्घटनाले गाडी हाँक्ने नालायक र होश गुमिसकेका मान्छेहरू मात्र होइन देशका तीन करोड जनताको ज्यान जाने खतरा रहन्छ। हामी सबै डिलबाट खस्न लागेको गाडीसँगै सती जाने ?’

सार्वजनिक खरिद विक्रीको काममा सेनालाई प्रयोग गर्न नहुने तर्क पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष कलम थापाको छ। यसले सरकार अक्षम भएको प्रमाणित गर्ने उनी बताउँछन्। ‘सार्वजनिक खरिद विक्रीको काममा समेत सेनालाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन। सेनाले पनि त्यस्तो जिम्मा स्वीकार गर्नु हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसले सरकारको नियमित कार्य क्षमतामा ह्रास आएको र असक्षम भएको प्रमाणित गर्दछ। मलाई लाग्दैन हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौं।’

तर,  सत्तासीन दल नेकपाका नेताहरु भने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने तयारीबारेमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अहिलेसम्म आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताए। ‘यो विषय सरकारलाई सोध्नुहोस्, हामीलाई अहिलेसम्म केही थाहा छैन। संकटका बेला के हुन्छ, के हुँदैन भन्ने विषय फरक हो। तर,  जे गरिन्छ,  त्यो स्वच्छताका साथ गर्नुपर्छ,’ काठमाडौंप्रेससँग उनले भने।

यसअघि सरकारले ओम्नी ग्रुपको ओबीसीआईसँग अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। ओम्नीले चीनबाट एक पटक स्वास्थ्य सामग्री समेत ल्याएको थियो। तर, त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि सरकारले बुधबार सम्झौता रद्द गर्दै धरौटीवापतको पाँच करोड रूपैयाँ पनि जफत गरेको थियो। 

सरकारले सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिने तयारी गरेपछि नागरिकस्तरबाट समेत चर्को विरोध भइरहेको छ।