सरकारले अब बेरोजगार भत्ता नदिने

काठमाडौं, चैत ४ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष सुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो वर्ष पनि ढिलाइ भएको छ। अब यो कार्यक्रममार्फत बेरोजगार भत्ता नदिइने भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष कार्यक्रमको सुरुआत गर्दा युवालाई वर्षमा सय दिनको रोजगार दिने र रोजगार नपाउनेलाई बेरोजगार भत्ता दिने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले त्यहीअनुसार, निर्णय पनि गरेको थियो। अब भने बेरोजगार भत्ता नदिइने भएको छ।

अब बेरोजगार भत्ता नदिने निर्णय गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए। ‘कामलाई प्राथमिकता दिन लागेकाले भत्ता नदिने निर्णय गरेका छौ, सोहीअनुसार परिपत्र समेत गरेका छौ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने।

गत वर्ष पनि बेरोजगार भत्ता दिइएको थिएन्। यो आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको थियो।

गत वर्ष अन्तिम सयममा सुरू गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो वर्ष पनि ढिलाइ भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रमको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तहलाई निकासा गरिसकेको छ।

फागुन २ गते मन्त्रालयले विवरण प्राप्त भएका ६ सय २३ स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको हो। तर, स्थानीय तहलाई रकम पठाएको एक महिना बित्दा पनि सुरू हुन सकेको छैन। जसमा बेरोजगारको सूचिसमेतलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले १० लाखदेखि ७५ लाखसम्मको बजेट सर्शत अनुदानको रुपमा बाडफाडँ गरेको छ।

कार्यक्रम सुरू नहुँदै ५७ लाख खर्च

यो कार्यक्रम लागू नहुँदै पूर्वतयारीमै ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ। स्थानीय तहमा रहेका रोजगार संयोजकलाई तालिम, रोजगारदाताको श्रम तथा अनुगमन मूल्यांकनलगायतका शीर्षकमा रकम खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरे आवश्यकता अनुसार रकम खर्च भएको बताए। रोजगार संयोजकका लागि तालिम, ६० हजार रोजगारदाताका लागि सय दिनको बिमालगायतमा खर्च भएको उनको भनाइ छ।

यस्तै, कार्यस्थल सुरक्षा बिमाअन्तर्गत कार्यक्रममा आवद्ध श्रमिकको मृत्यु भएमा न्यूनतम सात लाखसम्म राहतको व्यवस्था गरिएको घिमिरेले बताए। उनका अनुसार ६० हजार रोजगार दाताका लागि गरिएको बिमा कार्यक्रम माघ १ गतेदेखि असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ।

बीमित श्रमिकको बिमा लेखको अवधि श्रमिक नियुक्ति भएको दिनदेखि एक सय दिनसम्म कायम रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। शारीरिक अशक्त भएमा अवस्था हेरेर सुविधा दिने व्यवस्था छ। दुर्घटना भई उपचार गराउनु परेमा अधिकतम एक लाखसम्म उपचार खर्चको व्यवस्था गरिएको छ।

६० हजारलाई मात्र रोजगार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सात सय ५३ स्थानीय तहबाट १३ लाख ३३ हजार पाँच सय ४४ बेरोजगार युवा सूचिकृत भएकोमा यस वर्ष ६० हजारलाई मात्रै न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने योजना बनाएको छ। यसका लागि पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

गत वर्ष एक लाख ७५ हजार नौ सय नौ जनाले रोजगारी पाएका थिए। सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा पारिश्रमिकबापत दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार खर्च भएको थियो।