पार्टीको निर्णय लत्याएर अघि बढ्न सक्लान् प्रधानमन्त्री ओली?

काठमाडौं, फागुन १५ : सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको शक्ति संघर्ष चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने विषयले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल बनेको हो।

०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएदेखि नै  नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष सुरु भएको थियो। खासगरी पार्टीको सिद्धान्त, पदीय बाँडफाँड, जनयुद्ध, सभामुख चयन, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण हुँदै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने/नलैजाने भन्ने विषयसम्म आइपुग्दा नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ।  

गत शनिबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय भएको थियो। तर, सचिवालयको निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन पार्टीभित्रै व्यापक विरोध भयो। फलस्वरुप दुई दिन बित्न नपाउँदै नेकपाले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदल भंग गर्‍यो।

कार्यदल भंग भएपनि नेकपाको विवाद सुल्झिएन, बरु थप चुलियो। बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालयको निर्णय सुनाएको एकाध घण्टा बित्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको निर्णय विपरीत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै पुनः राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्न लागेको खबर सार्वजनिक भयो।

बुधबार साँझ नै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर आफूमाथि घेराबन्दी गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस नगर्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीकै भनाइलाई थप पुष्टि बिहीबार अर्थमन्त्री खतिवडाको अभिव्यक्तिले गरेको छ। उनको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा फेरि सिफारिस गरेको संकेत गर्दछ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका डा. खतिवडाले राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ ग्रहणका दिन फागुन २१ गते भेट हुने बताए।  तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको निर्णय मान्छन् कि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छन्। त्यो हेर्न बाँकी नै छ। सँगै सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। 

नेताका भाषणले उब्जाएको आशंका  

पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व चलिरहँदा बिहीबार भएको नेकपाको वाग्मती प्रदेशस्तरीय  प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटनमा शीर्ष नेताहरु एकै ठाउँ देखिए। तर, उनीहरुका अभिव्यक्ति भने कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्ने भन्दा झनै कार्यकर्ता विभाजित पार्ने खालका थिए। 

अन्तरविरोध समाधान हुने कुरामा भन्दा पनि कार्यकर्तामा आशंका उब्जाउने अभिव्यक्ति उनीहरुले दिए। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले त अप्रत्यक्ष रुपमा पार्टी एकतामाथि नै प्रश्न उठाए। ‘सही विचारबाट निर्देशित नभएको पंक्ति दिशाविहीन हुन्छ। दुवै पार्टीको विचार अंगाल्दा समस्या आएको छ। त्यसैले पार्टी एकताले अलिअलि अप्ठ्यारो भएको छ,’उनले भने।

अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी नफुट्ने भन्दै कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न खोजे पनि घर झगडा यत्तिकै समाधान नहुने संकेत गरे।  उनले भने, ‘धेरैलाई लाग्न सक्छ, पार्टी शान्त भइदिए हुन्थ्यो। नेताहरू खुरुक्क मिलेर हिँडे हुन्थ्यो। हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। हामी एकतावद्ध हुन कोशिश गर्ने हो तर जुन दिन विवादरहित र शान्त पार्टी बन्छ त्यो दिनबाट पार्टी चाहिन्न।’
 
 कलहले लिएको उग्र रूप 

नेकपाभित्र रडको मच्चिरहँदा विश्लेषकले भने सत्तासीन दलभित्रको झगडाले अनिश्चयको बादल मडारिन सक्ने आँकलन गर्छन्।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले सत्तारुढ दलको घर झगडा चर्किए मुलुकमा अनिश्चयको बादल मडारिन सक्ने बताउँछन्। ‘सोझो अर्थमा अनिश्चयको बादल मडारिन सक्छ। अहिले नेकपामा प्रतिष्ठाको लडाइ चलेको छ। यो आफैँमा खतरनाक हुन्छ,’ उनले भने।   

एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीको अड्डी र अर्कोतर्फ सचिवालयको निर्णय रहेकाले को पछि हट्ने भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। त्यसले सरकार परिवर्तनदेखि पार्टी विभाजनसम्मको स्थिति पैदा हुनसक्ने आशंका उब्जाएको छ। यस्तो शंका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सञ्चारमाध्यममा गरेको टिप्पणीले समेत बढवा दिएको छ।

खनालले प्रधानमन्त्री नै पार्टी बाहिर जानुपर्छ होइन भने पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले नेकपाभित्र देखिएको प्रतिष्ठाको लडाइलाई प्रष्ट पार्छ।

‘पार्टीले सरकार कि सरकारले पार्टी चलाउने? भन्ने प्रश्न त छँदैछ। अब को पछि हट्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘उहाँ (ओली) ले सचिवालयले मान्दिनँ भनिरहनुभएको छ। यो कसले–कसलाई पछार्ने भन्ने स्थिति हो।’

प्रधानमन्त्रीको अधिकार एकातिर, पार्टी अर्कोतिर

अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट भनिसकेका छन्। तर, पार्टीको निर्णय मान्ने कि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भनेर निर्णय गर्ने त्यो अप्ठ्यारो ठाउँमा उभिएका छन् प्रधानमन्त्री ओली। 

संविधानअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ। संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख)मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कम्तिमा एक महिलासहित तीन सदस्य राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। सोही कारण ओलीलाई खतिवडाको नाम सिफारिस गर्न कुनै समस्या छैन।

तर, उनको अधिकारअघि पार्टीको निर्णय तगारो बनेर उभिएको छ। पार्टीको निर्णयलाई पूर्ण रुपमा वेवास्था गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति सहज छैन, जति उनले सोचेका छन्। ‘पार्टीले चुनाव जितेपछि सर्वसम्मतीबाट संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाएको हो। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णय मान्दिनँ भन्ने अवस्था रहँदैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यदी उहाँ (ओली) ले त्यसो भन्नुभयो भने संसदीय दलमै बहुमत र अल्पमतको हिसाबकिताब हुने अवस्था आउन सक्छ।’

के विवाद सरकार परिवर्तनसम्म पुग्ला ?

नेकपाभित्रको कलह बढ्दै गयो र सरकार परिवर्तन हुने स्थिति बन्यो भने राजनीतिक स्थिरताको सपना के होला? चासो धेरैको छ। सरकार एकपछि अर्को विवादमा तानिएको र जनतामा बढेको निराशाले व्यवस्था नै फेल हुन सक्ने टिप्पणी समेत भइरहेका छन्। 

तर, सरकार परिवर्तन हुनुले मात्रै राजनीतिक स्थिरता र अहिलको व्यवस्थामा कुनै फरक नपर्ने तर्क पोखरेलको छ। ‘स्थायित्व भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्वमा होइन, नीतिमा निर्भर रहन्छ। नेतृत्व परिवर्तन भयो तर नीति भएन भने केही फरक पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी नै विभाजन भयो। एउटा सरकारको नीति अर्कोले स्वीकार गर्ने अवस्था रहेन भने अर्कै कुरा हो।’ 

एकले अर्काको शेखी झार्ने खेलले भने अवस्था चरम हुन सक्ने पोखरेलको बुझाइ छ। ‘प्रतिष्ठाको लडाइ निकै खतरनाक हुन्छ। २०४८ मा गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसभित्र छत्तिसे र चौह्रत्तरेकाबीचमा यस्तै लडाइ थियो,’ उनले भने, ‘त्यो बेला गिरिजाबाबुले पार्टीलाई इग्नोर गर्नुभयो र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै संसद भंग गर्नुभयो। ओलीले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्। तर संसद नै भंग गर्ने अधिकार भने अहिले संविधानले दिएको छैन।’

उसो भए ओलीका लागि सहज बाटो के त? भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले भने पार्टीसामू विकल्प माग्नु नै उत्तम भएको बताए।

‘उहाँ संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिको अधिकार थप्दै सक्रिय बनाउन लाग्नुभएको खबर आएका छन्। यो संसदीय व्यवस्थाको मूल्यमान्यता विपरीत हो। उहाँको दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण हुँदैछ,’ उनी भन्छन्, ‘लामो समय रेष्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। समृद्ध नेपालको नारा, विवाद र भिडन्तले पूरा हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा विवाद गरिरहनुभन्दा पार्टी सामू विकल्प मागेर रेष्ट गर्नु नै उहाँका लागि उपयुक्त विकल्प हो।’