‘७० करोड’ को अडियोकाण्ड लुकाउन कानूनी आधारविनै ट्रष्टको श्वेतपत्र : देउवा

काठमाडौं, फागुन १४ : नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदाको कुनै पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा लगाउने निर्णय नगरेको प्रष्ट पारेका छन्।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले सरकारको  सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीद प्रकरणमा सार्वजनिक भएको ‘७० करोड’ को अडियो, नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतकै गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको लिज प्रकरण लगायत गम्भीर अनियमितताका प्रकरणबाट ध्यान मोड्न आफ्नो नाम अनाश्यक रुपमा ल्याएको बताएका छन्।

‘म प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् वा मेरो संलग्नतामा अन्य कुनै पनि निकायबाट नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छैन’ देउवाले भनेका छन्, ‘मेरो सहभागिता बेगर भएको कुनै पनि निर्णयमा मेरो नाम जोडेर गरिने वा गरिएका प्रचारप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ।’

देउवाले ०६४ मा नेपाल ट्रष्ट ऐन जारी हुँदा ट्रष्टलाई ‘एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था’ का रुपमा ऐनले नै परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै यसको बोर्डले गर्ने या गरिएका एवं निश्चित कर्मचारी तहबाट हुने या भएका कुनै पनि निर्णयमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूलाई जोड्नु राजनीतिक र कानूनी दृष्टिले गलत रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

‘यो प्रकरणलाई मैले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीद प्रकरणमा सार्वजनिक भएको ‘७० करोड’ को अडियो, नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतकै गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको लिज प्रकरणमा गरिएको गम्भीर अनियमितता एवं अन्य प्रकरणबाट ध्यान मोड्ने प्रयत्नका रुपमा लिएको छु’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः कुनै पनि प्रकृतिका सुनियोजित भ्रमपूर्ण प्रचारबाट मुक्त भएर कमिसनतन्त्रका अनेक घटनाक्रमका विरुद्ध दबाबलाई निरन्तरता दिन म सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु।’

हेर्नुस् विज्ञप्ति :