घुस काण्डमा बाँस्कोटाको राजीनामाले प्रधानमन्त्रीतर्फ तेर्साएको प्रश्न

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपश्चात पदबाट राजीनामा दिएसँगै अब प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ तेर्सिएको छ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिसन (घुस) मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी पार्टीको आन्तरिक र बाह्य दुवै दबाब झेल्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बाँस्कोटालाई राजीनामा गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीका खास विश्वासपात्र बाँस्कोटा वर्तमान क्याविनेटकै सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रीका रूपमा परिचित थिए।

मन्त्रिपरिषद्‍मा सबैभन्दा ‘राम्रा’ मन्त्री भएको दुई दिनअघि बाँस्कोटाको गृहजिल्ला काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा ओली स्वयमले भनेका थिए। उक्त कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘एउटा तराजुमा बाँस्कोटा एकातिर र अरु सबै मन्त्री अर्कोतिर राख्दा बल्ल बराबर हुन्छ।’ 

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा सबैभन्दा काविल मन्त्री घोषणा गरेका बाँस्कोटाको हिजो सार्वजनिक भएको घुस मागेको अडियो ओलीले भने दुई महिनाअघि नै सुनेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। घुस मागेको अडियो सुनेपछि बाँस्कोटाको गृहजिल्लामा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन प्रशंसा गरे त्यसले अब ७० करोड घुसकाण्डको छानविन प्रधानमन्त्रीमाथि पनि हुनुपर्छ भन्ने संकेत गरेको छ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले निकै विश्वास गरेका मन्त्री पनि थिए, बाँस्कोटा। मन्त्रीका लागि व्यवस्था गरिएको सरकारी आवाजमा नबसेर बाँस्कोटा ओलीको बालकोटको ‘महल’ मा बसेका थिए।  नेकपाभित्र बाँस्कोटालाई ओलीको ‘धर्म छोरो’ पनि भन्ने गर्छन्।

समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेपछि ओलीले समाजवादीको भागमा रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत बाँस्कोटालाई सुम्पिएका थिए। उनले पछिल्लो पटक जिम्मेवारी पाएका दुवै मन्त्रालय शक्तिशाली मन्त्रालय हुन्। ओली–बाँस्कोटाको सम्बन्ध यति राम्रो थियो कि अन्य मन्त्री र सत्तासीन दल नेकपाभित्रका नेताहरुले आरिष गर्थे। सरकारको प्रतिरक्षा गर्न ‘छुद्र’ शब्द वाण प्रहार गर्ने बाँस्कोटालाई ओलीले कति माया र विश्वास गर्थे भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीकै विश्वासपात्र ७० करोड घुस मागेको आरोपमा मुछिएपछि प्रश्न बालुवाटार तिरै तेर्सिन पुगेको छ–के प्रधानमन्त्री ओली बाँस्कोटाले करोडौं घुस माग्दा अनविज्ञ थिए त? पक्कै थिएनन्। बुधबार बेलुका सार्वजनिक भएको अडियो बालुवाटारमा दुई महिनाअघि नै पुगेको थियो। र त्यो अडियो ओली आफैँले सुनेका थिए।  तर, यो दुई महिना ओली बाँस्कोटालाई जोगाउने ध्याउन्नमै लागे। अझ ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ र आफू पनि गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने रटान र व्यवहार उत्तर–दक्षिण भएको उक्त अडियो काण्डले खोलेको छ।

७० करोड घुस मागेको भिडियो हेरेर आफ्ना मन्त्रीमाथि एक्सन लिनुको सट्टा ओली तीनै मन्त्रीको प्रशंसामा ‘हनुमान चालिसा’ गाइरहेका थिए। यसको मतलब ओलीको भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनसिलताको नारा फगत ओठे थियो।

स्वीस सेक्युरिटी प्रिन्टिङ कम्पनीका नेपाल एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँगको टेलिफोन संवादमा बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि २७ अर्ब लागत लाग्ने देखिए पनि त्यसलाई बढाएर २८ अर्ब बनाउन भनेका छन्। जबकि स्वीस सेक्युरिटी प्रिन्टिङ कम्पनी अहिले प्रतिस्पर्धामा छैन। पछिल्लो पटक सरकारले एक फ्रेन्च कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस ३७ अर्बमा किन्ने तयारी गरेको थियो। जसलाई संसदको लेखा समितिले बिहीबार मात्रै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन खान लागत १ अर्ब बढाउन भनेका थिए भने ३७ अर्बमा किन्दा कम्तिमा १० अर्ब कमिसन खाने चलखेल छिप्दैन।

केही समयअघि राष्ट्रियसभा बैठकमा बाँस्कोटाले आफुूलाई भ्रष्टाचार गर्ने रुची नभएको र नगर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए। माघ पहिलो साता बसेको नेकपा केन्द्रिय कमिटी बैठकमा सदस्यहरुले नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न आवाज उठाउँदा बाँस्कोटाले त्यसलाई भावनात्मक आवेशको संज्ञा दिएका थिए। त्यसको मतलब सम्पत्ति छानविन हुने हो भने आफैँ माथि तरवार झुण्डिने डर उनमा थियो।  

यी सबै घटनाक्रम हेर्दा अडियो हेरेर मौनता साँध्ने प्रधानमन्त्री आफैँ भ्रष्टाचारीका पक्षपोषक रहेको पुष्टि हुन्छ। हुनत बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता, महासचिव विष्णु पाैडेललाई उन्मुक्ति दिएर उनले आफ्नो असली अनुहार देखाएकै थिए। अडियो प्रकरण भाइरल हुँदा समेत ओलीले बाँस्कोटासँग राजीनामा माग्ने थिएनन्, सायद नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दबाब नदिएको भए। घुस माग्ने आफ्नै मन्त्रीको राजीनामा माग्न दबाब दिनुपर्ने अवस्थाले प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि नै उठेको छ-ओली भ्रष्टाचारीका संरक्षक कि विरोधी? अब प्रश्न ओलीतर्फ सोजिएको छ र यसको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ।