अर्बको भ्रष्टाचारमा करोड धरौटी, यी हुन् न्यून धरौटी मागिएका चर्चित सात मुद्दा

काठमाडौं, माघ १० : फौजदारी तथा दुनियावादी फौजदारी मुद्दामा अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्नेमध्ये एक आदेश दिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले मात्रै थुप्रैलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ। जसबाट आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा सात करोड २३ लाख ७४ हजार सात सय ५३ रुपैयाँ धरौटी असुली गरेको छ। सर्वोच्चको कुल धरौटीमध्ये ९८ लाख ५४ हजार तीन सय ७१ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ भने तीन लाख ७२ हजार पाँच सय रुपैयाँ जफत भएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा धरौटी मात्रै गत आर्थिक वर्षसम्मको १४ करोड २८ लाख ६ हजार सात सय ७९ रुपैयाँ रहेको थियो भने अब २० करोड ५३ लाख २७ हजार एक सय ६१ रुपैयाँ बाँकी रहेको छ। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्नका लागि गठन भएको विषेश अदालतले मात्रै १० करोडभन्दा बढी धरौटी उठाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा विषेश अदालतले मात्रै १० करोड ६ लाख ७६ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँ धरौटी उठाएको छ।

विषेश अदालतमा गत आर्थिक वर्षसम्मको धरौटी ३२ करोड नौ लाख ३८ हजार पाँच सय एक रुपैयाँ रहेको थियो। विषेश अदालतका सूचना अधिकारी इन्द्रकुमार खड्काका अनुसार अदालतले अभियुक्तसँग माग गरेको धरौटी राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ। राष्ट्र बैकले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रयोग गर्न नपाइने उनले बताए।

मानवअधिकार कानुनका ज्ञाता सतिशराज मैनाली सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित धरौटी रकम हेर्दा समाजमा अपराध बढेको देखिएको बताउछन्। ‘धरौटीको मात्रा हेर्दा नेपाली समाज अपराध कसुरको उर्भर भूमिजस्तो देखिन्छ,’ अधिवक्ता मैनाली भन्छन्, ‘यसरी अपराध बढ्नु भनेको सभ्य समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको छविमा नमेटिने दाग लगाउँछ।’

अभियुक्तसँग धरौटी कति माग्ने भन्ने विषय नितान्त न्यायाधीशको स्वविवेकीय निर्णय भएको उनले बताए। अदालतले बोलाएको बेलामा उपस्थित गराउँनका लागि धरौटी माग्ने गरिएको पनि उनको भनाइ छ।

किन हुन्छ अर्बको भ्रष्टाचारमा करोड धरौटी?

कतिपय मुद्दामा राज्यको सम्पत्तिको दोहन गरेर ढिकुटी नै रित्याउनेहरुलाई पनि अदालतले सामान्य धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ।

आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चुडामणि शर्माका नाममा फरक–फरक दुइवटा मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा दर्ता गरेको थियो। ०७४ साउन १ गते दायर भएको पहिलो मुद्दा कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग थियो।

त्यस्तै चार करोड रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले दोस्रो मुद्दा ०७४ माघ १५ गने दर्ता गरेको थियो। १० अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दामा एक करोड धरौटी र चार करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा ४५ लाख रुपैयाँ अदालतले धरौटी माग गरेपछि बुझाएर उनी थुनामुक्त भए।

न्यून धरौटी मागिएका चर्चित मुद्दा

१) चर्चित मुद्दामध्ये एक हो, नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको मुद्दा। गैरकारनुनी सम्पति आर्जन गरेको भन्दै ०७५ पुस २३ गते विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँका धरौटी माग्ने आदेशबाहेक सो मुद्दा अहिलेसम्म कुनै पनि इजलासमा प्रवेश नै पाउन सकेको छैन।

आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्काविरुद्ध १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ०७५ माघ २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। तत्कालिन महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपान, मेला संचालक रहेका पूर्वश्रम तथा रोजगारराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङ, परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारीप्रसाद चौधरीलगायतले ३१ करोड ५२ लाख अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। न्यौपानेलाई अदालतले पाँच लाख धरौटी माग गरी थुनामुक्त गर्‍यो।

३) मंसिर १२ गते सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन सामाग्री प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेका भन्दै पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसमेत २१ जनाविरूद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। कालिका कन्ट्रक्सनका मालिकसमेत रहेका पाण्डेलाई अदालतले चार करोड धरौटी माग्यो। अख्तियारले पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजायका साथै दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार विगो मागदावी गरेको थियो।

४) विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई जेठ १ गते ७८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो। थुकनछेक बहस सकिएपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यद्वय द्वारीकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैधको संयुक्त इजालासले पाठकसँग धरौटी माग्ने आदेश दिएको थियो।

उनले अदालतलाई काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल बंगलादेश बैकबाट धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका थिए। तर, त्यतिवेला उनकै लागि भनेर ४ बजे कार्यालय समय सकिनु पर्नेमा राति ८ बजेसम्म खुला गरिएको थियो।

पाठकले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति बाँडफाँडमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारमा परेको उजुरीलाई तामेलीमा राखिदिने भन्दै घुस लिएका थिए। उनले कलेज सञ्चालक लम्बोदर न्यौपाने पक्षमा निर्णय गरिदिने भन्दै घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि गत वर्षको फागुन ३ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने चैत १२ गते अख्तियारले उनीविरुद्ध ११ वर्ष कैद र ७८ लाख बिगो मागदावीसहित भ्रष्टाचार मुद्दाविषेश अदालतमा दायर गरेको थियो।

५) सुनसरीको बराहक्षेत्रस्थित आफ्नै आश्रममा अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा ‘सिद्धबाबा’ भनिने कृष्णबहादुर गिरी पुस १४ गते तीन लाख धरौटीमा रिहा भए। सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले ‘प्रस्तुत वारदातलाई जबरजस्ती करणी भनी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नका लागि प्रतिवादी सिद्धबाबालाई थुनामा राखी कारबाही गर्नु औचित्यपूर्ण नरहेको’ र ‘प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने’ भन्दै तीन लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए।

उनीमाथि कात्तिक ४ गते बलात्कार गरेको भन्दै पीडित महिलाले प्रहरीमा दिएको उजुरीका आधारमा मंसिर १६ गते पक्राउ गरेका थिए। जिल्लाको आदेशविरूद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले पुस १७ गते विराटनगर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। उच्च अदालतले माघ ९ गते थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।

६) पाटन उच्च अदालतले बैंकिङ कसुरमा बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्वसिइओ अजय श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रबन्धक किरणकुमार बोहरा र ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई गत १० असोजमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको आदेशविरूद्ध श्रेष्ठ र बोहरा सर्वोच्च अदालत पुगे। मंसिर ८ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतको आदेश बदर गर्दै जनही एकर/एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

‘शाखा प्रबन्धकको हैसियतमा मुख्य भई निर्वाह गरेको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दा निजहरूले आरोपित कसुर गरेका होइनन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ। सुरेन्द्र श्रेष्ठले झापाको (तत्कालीन घैलाडुब्बा गाविस–९) कन्काई नगरपालिकामा रहेका फरकफरक दुई कित्तामा रहेको साढे चार कठ्ठा जग्गा धितो दिँदा बंैक अफ काठमाण्डूको कमलपोखरी शाखाबाट कर्जा दिएका थिए। बिरिङ खोलाको जग्गालाई राजमार्गसँग जोडिएको भनेर नापी कार्यालयबाट कीर्ते नापीनक्सा बनाएको पाइएको थियो।

अभियुक्तहरूमध्ये ऋणी श्रेष्ठले झुटा विवरण उल्लेख गरी जग्गा धितो राखेको, अजय श्रेष्ठले बैंकले स्वीकार गर्ने धितो यथार्थ हो÷होइन भनेर जाँचबुझ गरी एकीन नगरी गलत विवरणको धितोका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने अन्तिम निर्णय गरेको र बोहराले कर्जा प्रवाह गर्दा शाखा प्रबन्धकको हैसियतमा मुख्य भई भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको थियो छ।

सर्वोच्चले भने आदेश बदर गरी धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। उच्च अदालतले अन्य नौ प्रतिवादीलाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो। यस मुद्दामा ११ जनाविरूद्ध ६ करोड ६४ लाख ५७ हजार पाँच सय ३४ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो।

७) नेपाल प्रहरीको सुडान मिसन घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका ठेकेदार शम्भु भारती पुस २० गते जेलमुक्त भए। सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोज शर्माको पूर्ण इजलासबाट भारतीको मुद्दामा निस्सा दिएपछि उनी १४ करोड धरौटीमा रिहा भएका हुन्।

उनी जेलबाहिर नै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च पुगेका थिए। उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोलीले ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित आफ्नै घरबाट गत भदौ १२ गते पक्राउ गरेको थियो।

भारती इन्टरनेसनल हाउस २२३ रेजेन्ट्स स्ट्रिट लन्डन डब्लू १ बी २८ डीस्थित एस्योर्ड रिस्क लिमिटेड, लन्डनका तत्कालीन स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा थिए। सोही कम्पनीले नेपाल प्रहरीलाई कमसल सामान बेचेको थियो। सर्वोच्चको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर भारतीलाई एक वर्ष कैद, १४ करोड २० लाख आठ हजार तीन रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो हुने फैसला गरेको थियो। उनी डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका थिए।

कसले कति उठाए धरौटी ?