सूचना प्रविधि विधेयकको सशक्त विरोधमा किन देखिएन कांग्रेस?

काठमाडौं, माघ २ : संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले विवादस्पद सूचना प्रविधी विधयेक–२०७५ बहुमतले पारित गरेको १८ दिन बितेको छ। विधेयकमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी कतिपय प्रावधान राखिएका छन्।

पत्रकार, नागरिक समाजलगायत सबै तह र तप्काका व्यक्तिले  विधेयकको विपक्षमा बहस गरिरहेका छन्। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका भने सशक्त देखिएको छैन।

विकास तथा प्रविधी समितिमै फरक मत राखिसकेकाले कांग्रेस मौन बसेको भन्न नमिल्ने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडको तर्क छ। ‘हामीले समितिमै फरक मत राखिसकेका छौं। कांग्रेस नागरिकको वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा छ। त्यसैले कांग्रेस मौन बस्यो भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्।  

कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बहुमत प्राप्त सरकारले नागरिककै अधिकार कुण्ठित हुने गरी कानून बनाउँन लाग्दा कांग्रेसको भूमिका औपचारिक प्रतिक्रियामा मात्रै सिमित छ। कांग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेल विधेयकको विषयमा प्रतिपक्षीको आवज कमजोर भयो भन्ने गुनासो जायज रहेको स्वीकार्छन्। ‘अहिले विधेयकको विषयमा मिडियाले मात्रै आवज उठाएको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो आवज कमजोर भन्ने कुरा ठीकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामी पार्टीको आन्तरिक विवादमै अल्झिएका छौं। अब पार्टीभित्रको विवाद पनि मिलाउँछौं। विधेयकविरुद्ध सडक र सदनमा कांग्रेस देखिन्छ।’

नेपालको संविधानले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हककारुपमा प्रत्याभूत गरेको छ। तर, सूचना प्रविधि विधेयकका कारण सरकारमाथि प्रश्न उठाउनै नपाउने गरी नागरिकको मौलिक हकलाई खुम्च्याउने प्रयास गरिएको छ।

यस्तो अवस्थामा नागरिकले बलियो प्रतिपक्षीको अपेक्षा गरेका छन्। तर, कांग्रेसको उपस्थिति न सडकमा देखिएको छ, न त सदनमा। यद्यपी सभामुख चयन प्रक्रियाले संसद चलेको छैन।

बरू कांग्रेस आन्तरिक किचलो मै अल्झिएको छ। विभाग गठन, महाधिवेशनको मिति, भातृसंस्थाको तदर्थ समितिलगायतका आन्तरिक विवादमै कांग्रेस अल्भिएको छ।

समितिले विधेयक बहुमतले पारित गरेलगत्तै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी मुख्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरि आपत्ति जनाएका थिए। उनले विधयेकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै असर गर्ने प्रावधान राखिएकाले केन्द्रीय समिति बैठकले आपत्ति जनाएको बताएका थिए।

२६ पुसमा कांग्रेसको भातृसंस्था नेविसंघको एउटा खेमाले माइतघर मण्डलमा विरोध सभाको आयोजना गर्‍यो। युवा नेता गगन थापा, प्रदीप पौडेल र रविन्द्रराज जोशीले सम्बोधन गर्दै विधेयकको विरोध गरे। कांग्रेस नेताहरुले व्यक्तिगतरुपमा फाट्टफुट्ट विधयेकको विरोध गर्ने गरेका छन्। तर, औपचारिकरुपमा कांग्रेसले विधेयकको विषयमा मुख खोलेको छैन।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सभामुखको टुंगो लगाउन नसक्दा पुस ४ मा बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ माघसम्मलाई सरेको छ। सभामुख चयनको प्रक्रिया सकिएलगत्तै कांग्रेसले सदनमा विधयेकको विरोध गर्ने जनाएको छ। सँगै सडकमा समेत बलियोरुपमा प्रस्तुत हुने कांग्रेसको योजना छ।

‘संसद चल्ने वित्तिकै हामी संविधानको मूल मर्म विपरित ल्याइएको विधेयकको खरो विरोध गर्छौ,’ कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड भन्छन्, ‘सरकारको कर्तव्य संविधानको पालना गर्नु हो। तर, अहिलेको सरकार त्यसको बर्खिलाप देखियो। हामीले यो विधयेक स्विकारेका छैनौं। सडक र सदनबाट सशक्तरुपमा विरोध गर्छौ।’

संसदमा कांग्रेसको संख्या कम भएका कारण सत्तारुढ दलले पेल्न खोजेको उनको भनाइ छ। ‘बहुमत देखाएर पेल्न खोजिएको छ। तर, बहुमत गलत कामका लागि प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यो संविधानभन्दा माथि होइन्,’ युवा नेता पाैडेल भन्छन्, ‘दुनियाँमा सबै कुराको विकल्प हुन्छ, तर लोकतन्त्रको विकल्प हुँदैन। त्यसैले नागरिकको अधिकार खुम्चाउन हामी दिनेछैनौं।’

विधेयकमा के छ ?

प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, अखण्डता तथा अन्य विषयविरुद्ध हुने कुरा प्रेषित गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुने प्रावधान राखिएका छन्। त्यस्तै विधेयकमा विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरेर जिस्काउँदा समेत १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

‘सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई निरन्तर जिस्क्याउन, झुक्याउन, होच्याउन, हतोत्साहित गर्न, हप्काउन, धम्क्याउन, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउन वा भ्रमित गर्न पाइनेछैन,’ विधेयकको दफा ९४ मा भनिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक रूपमा कसैलाई पनि अवहेलनाका माध्यमबाट भएको अपराधको विषय हेर्न अपराध संहिता गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी कानुन छ। र त्यस्तो अपराधमा अदालतले तोके अनुसार सजाय हुनुपर्ने हो। तर विधेयकको दफा ११५ मा सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुने र सदस्य भने सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

विधेयकमा व्यक्तिको गोपनीयता भंग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधानअनुसार कुनै तेस्रो व्यक्तिको मात्र होइन, एक–अर्काबीच भएको संवाद पनि रेकर्ड गर्न समेत पाइनेछैन। यस्तै विधेयकअनुसार, सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्दै छ भन्ने सूचना पहिले नै सरकारले पाउने र कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिउको छ।