एमसीसी विवादले नेकपाभित्र दुई खेमा, सडकमै पुग्यो विरोध

काठमाडौं, पुस २२ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विवाद सडकसम्मै देखिन थालेको छ।

भुसको आगोजस्तै भित्रभित्र सल्किँदै गरेको उक्त विवादमा सिंगै पार्टीपंक्ति दुई खेमामा विभाजित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राज्य अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहँदा साविक माओवादीका नेता नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य नारायण शर्माको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय एमसीसी खारेजी संघर्ष समिति गठन गरिएको छ।

सम्झौताअनुसार, ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको उक्त सहायता आगामी असारदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ तर त्यसका लागि नेपालको संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त सम्झौतामा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उक्त सम्झौतालाई संसद्बाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् तर एक वर्षअघि २०७५ माघ २५ गते नै सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्ताव दर्तासमेत गरिसके पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यत्तिकै थन्क्याइदिएका थिए। महराले थन्क्याएकोबाटै प्रष्ट हुन्छ– नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उक्त सम्झौताको पक्षमा छैनन्।

एमसीसीको विपक्षमा प्रचण्ड मात्र हैन, पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पनि विपक्षमा छन्। नेपाल एमसीसी राष्ट्रहितविपरीत रहेको अभिव्यक्ति दिँदै देशव्यापी भ्रमणमा छन्। खनाल काठमाडौंमै बसेर एमसीसीले नेपालको हित नगर्ने बताइरहेका छन्।

‘जेएन कमरेडको अभिव्यक्ति हेर्दा एमसीसीविरुद्ध उत्तरले दबाब दियो कि भन्ने लाग्छ, फेरि माधव कमरेड त झन् भाषण गर्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँलाई त उत्तरभन्दा दक्षिणले नै बढी ‘फेभर’ गर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेकपा स्थायी कमिटीका एक जना सदस्यले भने । उनी यसको विरोध किन भइरहेको भन्ने बुझ्नै नसकिएको बताए।

के हो एमसीसी ?

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सन् २००४ मा स्थापना भएको हो । सन् २००८ मा मेक्सिकोमा जर्ज डब्लु बुसले यो परियोजनाको सुरुवात गरेका थिए।

अमेरिका–नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्षमा पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग आएको छ। यो अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान हो।

यो अनुदान रकममध्ये ४० करोड अमेरिकी डलर हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन बनाउन र बाँकी १० करोड डलर चाहिँ सडक निर्माणलगायत नीतिगत कुराका लागि खर्च गर्ने भनिएको छ।

एमसीसीअन्तर्गतको सहयोगले विद्युत प्राधिकरणको गुरुयोजना बनाउन सघाउनेछ। लप्सीफेदी–रातमाटे, रातमाटे–दमौली–बुटवलदेखि भारतको भारतीय सीमासम्म प्रशारण लाइन बनाउनेछ। यसै लाइनमार्फत् भारतमा बिजुली बेच्ने बताइएको छ। त्यस्तै, प्रशारणलाइनलाई इटहरी–हेटौँडा र रातमाटे हेटौँडा पनि जोड्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। एमसीसीेले पूर्व–पश्चिम जोड्ने बिजुलीमार्ग पनि बनाउने आयोजनाले जनाउँदै आएको छ।

नेकपा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री  ईश्वर पोखरेलले एमसीसी इण्डो प्यासिफिकको अंग हुने होइन भनेर नै त्यसलाई स्वीकार गरिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैन। हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र असंलग्न नीतिमा आँच पुग्ने कुनै पनि गठबन्धन वा रणनीतिहरुको साझेदार नेपाल हुँदैन। यो इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तरगतको होइन भन्ने प्रष्ट भएरै लिने हो। हामीले प्रष्ट बुझेका छौं, यो एमसीसी फरक हो।’

बढ्दो विरोध

दुई साताअघि बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पनि एमसीसीको विरोध भएको थियो। त्यसलाई जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित गर्न नहुने आवाज उठेको थियो।

एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो कि हैन भन्नेमै नेकपाभित्र अलग धारणा छ। एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नै भए पनि यसलाई अनुमोदन गर्नु भनेको इन्डोप्यासिफिक रणनीति अनुमोदन गर्नु होइन भन्ने संस्थापनको तर्क छ।

अर्कातर्फ, चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई)लाई नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको छ। सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले नेकपाकै अध्यक्ष छन्। कतै जानी–नजानी इण्डोप्यासिफिक रणनीति अपराउँदा कतै चीनको चित्त दुख्ने त हैन भन्ने चासोले पनि एमसीसीको विरोध भएको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन्।

साविक माओवादीका पोलिटव्युरो सदस्य रहेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य नारायण शर्माको नेतृत्वमा बनेको समितिले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको ‘एमसीसी’ नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध रहेको दाबी गरेको छ। यसलाई प्रचण्डको पनि समर्थन रहेको नेकपाकै नेताहरूको समेत आरोप छ।

नारायण शर्मा नेतृत्वको समितिले भनेको छ, ‘एमसीसी देख्दा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धितजस्तो देखिए पनि सारतः यो नेपाल, चीन र भारतविरुद्ध लक्षित छ। यस्तो प्रस्ताव देउवा नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरी राष्ट्रघात गरेको थियो। उक्त राष्ट्रघातलाई नेकपा नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्नुको सट्टा उल्टै त्यसलाई आत्मसात गर्दै कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढाउनु देशद्रोही कार्य हो। यस्तो षड्यन्त्र नेपाली जनतालाई किमार्थ स्वीकार्य छैन।’